आफैंले हत्या गरेको ९० वर्षकी आमा खोज्दै छोरा प्रहरीमा गएपछि…
विराटनगर । गत १४ माघमा इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी, मोरङमा एउटा निवेदन पर्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) दीपक श्रेष्ठका अनुसार निवेदनमा विषय उल्लेख थियो, ‘आमाको खोजतजाल गरी पाऊँ ।’
निवेदक थिए- ४८ वर्षीय कमल श्रेष्ठ र उनका दाइ (पहिचान गोप्य राखिएको) । उनीहरूले प्रहरी गुहारेको भनेको ९० वर्षीया आमा जगमाया श्रेष्ठको खोजतलासका लागि हो । निवेदनमा जगमाया हराएको भनिएको मिति दुई दिनअघि अर्थात् १२ माघको थियो । उनीहरूको घर पथरी-शनिश्चरे नगरपालिका-२ हो ।
निवेदन परेपछि प्रहरी अनुसन्धानमा जुट्यो । अनुसन्धानको क्रममा केही ‘क्लु’ भेट्नासाथ प्रहरी १४ माघबाटै स्थानीयसँग सोधपुछमा लाग्यो ।
डीएसपी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सोधपुछको क्रममा जग्गा विवाद आमा र छोरा कमलबीच रहेको कुरा स्थानीयबाट खुल्यो ।’ यही ‘क्लु’ को आधारमा प्रहरीको अनुसन्धान कमलतिर केन्द्रित गर्यो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा कमलले दिएको बयान उद्धृत गर्दै डिएसपी श्रेष्ठले भने, ‘घटना भएको समय १२ माघ बिहान ४ बजे हो । वृद्धावस्थाकी आमा जगमायालाई उठाएर कमलले आँगनमा लगे । त्यहीँ घाँटी थिचेर हत्या गरे । त्यसपछि प्लास्टिकमा पोको पारेर शव गाडीमा राखे । अनि, गाडीमा लगेर नजिकैको हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको घाटमा जलाए ।’
यसरी एउटा ‘क्लु’का आधारमा प्रहरी अनुसन्धान छोरा कमलतिर सोझियो र प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा हत्या स्वीकारेको डीएसपी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनका अनुसार घटनामा संलग्नता स्वीकारेपछि भने कमलले आमालाई जलाएको ठाउँमा प्रहरीलाई लगे । जहाँबाट आमाको जल्न बाँकी रहेको खप्पर र शरीरको पछिल्लो भाग प्रहरीले बरामद गरेको छ । बरामद खप्परसहित शरीरका अंगलाई परीक्षणका लागि प्रहरीले विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौंमा पठाएको छ ।
घटनाको मूल कारण जग्गा विवाद रहेको खुलेको छ । ‘बुबाको नाममा १५ कट्ठा ९ धुर जग्गा रहेछ । उनको निधनपछि उक्त जग्गा कमलले सुटुक्क श्रीमतीको नाममा दर्ता गरेको खुल्न आएको छ ।
र, यो रहस्य थाहा पाएपछि आमा जगमाया र दाइले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र अदालतले आमाको नाममा पाँच कट्ठा जग्गा हुने भन्ने फैसला गरेको रहेछ’, डिएसपी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सोही कारण आमाको हत्या गर्न पुगेको देखिन्छ । थप कुरा खुल्दै जाला । हामी अनुसन्धानमै छौँ ।’
प्रहरीले जिल्ला अदालत मोरङबाट छोरा कमलविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि १० दिनको म्याद थपको अनुमति पाएको छ ।