आफ्नालाई आईजीपी बनाउने खेलमा कसरी हुँदैछ चेन अफ कमाण्डमा झेल ?

नेपाल प्रहरीका लागि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदको थप दरबन्दी माग गरिएसँगै देश फेरि ‘प्रहरी राजनीति’ ले गर्माउने सम्भावना बढेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीका तीन अधिकृत (अतिरिक्त महानिरीक्षक) को दरबन्दी थपका लागि यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ । गृहमन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको उक्त फाइललाई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिले त्यहाँ पठाएको हो ।

यसैपनि नेपाल प्रहरीले आउँदो २०७९ सालभित्रै तीनजना महानिरीक्षक (आईजीपी) को अनुहार फेर्दैछ । अर्थात्, प्रहरीका तीन व्याचका तर्फबाट एक-एक जनाले महानिरीक्षकको दर्जा हासिल गर्ने र पदावधि सिध्याएर जाने वर्ष हो, २०७९ ।

बहालवाला महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्रीसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्नकुमार कार्की १८ वैशाखमा प्रहरी सेवाको ३० वर्षे अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

बहालवाला महानिरीक्षकको पदावधि सकिने र नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने सम्मुखमा महानिरीक्षकका प्रतिस्पर्धी मानिने दर्जा (एआईजी) को थप दरबन्दी माग हुनुले सरकार ‘प्रहरी राजनीति’ लाई फेरि गिजोल्दैछ भन्ने छनक मिलेको छ ।

यसअघि ०७४ वैशाखमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेकै बेला प्रहरी नेतृत्व महानिरीक्षक विवादले गर्माएको थियो ।

संयोग कस्तो छ भने, जसरी ०७४ वैशाखमा स्थानीय तहदेखि संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन सुरूआती समय थियो, यसचोटि पनि महानिरीक्षकहरूको अदलीबदलीसँग त्यही सेरोफेरोका विषय जोडिएका छन् । अर्थात्, निर्वाचन लक्षित सुरक्षा परिचालनका क्रममा सत्तारुढ दलले आफ्नो अनुकूल हुने अपेक्षासहित प्रहरी प्रमुख फेर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिन्छ ।

फेरिने अनुहार

बहालवाला महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्रीसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्नकुमार कार्की १८ वैशाखमा प्रहरी सेवाको ३० वर्षे अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनीहरू १९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी सेवाको निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) दर्जामा नियुक्त भएका थिए ।

उनीहरूसँगै सोही मितिमा नियुक्त भएका अधिकृतहरू घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशकुमार लालकर्ण, देवबहादुर बोहरा नायव महानिरीक्षक (डीआइईजी) दर्जाबाट अवकाश हुँदैछन् ।

त्यस्तै, सोही भर्ना मितिका अधिकृतहरू रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार र प्रकाश अधिकारी डीआईजी छन् । देबबहादुर बोगटी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ भने वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाटै अवकाश हुने भएका छन् ।

यो व्याचको अवकाशपछि भर्ना मिति ११ चैत २०४९ का अधिकृतहरू महानिरीक्षकका दाबेदार हुन् । उक्त व्याचबाट हाल विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) छन् । त्यही व्याचका डीआईजीहरू रवीन्द्रबहादुर धानुक, धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, वसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, अरुण विसी र पूजा सिंह पनि प्रहरी ऐनअनुसार महानिरीक्षकका दाबेदार मानिन्छन् ।

प्रहरी ऐनले दर्जागत वरीयताका आधारमा महानिरीक्षकको योग्यता निर्धारण गरेको छैन । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रहरी सेवाका विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट एकजनालाई आईजीपी बनाउने व्यवस्था छ । डीआईजीहरू प्रथम श्रेणीका अधिकृत हुन् ।

यसअघिका महानिरीक्षकहरू प्रकाश अर्याल र सर्वेन्द्र खनाल सीधै डिआइजी दर्जाबाट आईजीपी नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन आईजिपीहरू अवकाश हुँदा तिनका व्याची एआईजीहरू पनि सँगै अवकाश भएपछि सीधै डीआईजीबाटै एआईजी नियुक्त गरिएका हुन् ।

तर, यसचोटि तीन एआईजीले अवकाश पाउँदा दुई एआईजी बाँकी नै रहन्छन् ।

सामान्यतया उही व्याचका एआईजीहरू हुँदाहुँदै डीआईजीबाट आईजीपी बनाउने प्रचलन छैन ।

भनिन्छ कि, १८ वैशाखमा तीन एआईजी रिक्त भएपछि बाँकी रहने दुई एआईजीलाई केपी ओली सरकारले ‘विश्वासपात्र’ का रूपमा नियुक्त गरेका कारण वर्तमान सरकार यी दुईमध्येबाट आईजीपी बनाउन इच्छुक छैन । त्यही कारण हाल डीआइजी रहेका केही विश्वासपात्रलाई एआईजीमा बढुवा गर्न थप दरबन्दी माग गरिएको हो । दरबन्दी स्वीकृत भएलगत्तै तीनजनालाई एआईजीमा बढुवा गर्ने र आगामी आईजीपीका रूपमा तिनैमध्येबाट छनौट गर्ने सरकारको योजना छ ।

११ चैत ०४९ मा भर्ना भएको व्याचका एकजना अधिकृतले १८ वैशाखबाट आईजीपीको कार्यभार सम्हालेपछि उक्त व्याचले १० चैतमा अवकाश पाउँछ । अर्थात्, अबको १४ महिनापछि आईजीपी हुनुपर्ने अधिकृतहरू अहिलेसम्म एसएसपी दर्जामै छन् ।

तर, यसो गरिँदा वरीयता मिचिने एकथरी प्रहरीको दाबी छ । १८ वैशाखपछि पनि एआईजीमा वहाल रहने विश्वराज पोखरेल २८ वैशाख २०७६ मा बढुवा भएका हुन् भने त्यसको एक वर्षपछि सहकुलबहादुर थापा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । यो दृष्टिले दर्जागत वरीयतामा विश्वराज पहिलो नम्बरमा र सहकुलबहादुर थापा दोस्रो नम्बरमा आईजीपीका दाबेदार हुन् ।

यद्यपि, प्रहरी ऐनले दर्जागत वरीयताका आधारमा महानिरीक्षकको योग्यता निर्धारण गरेको छैन । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रहरी सेवाका विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट एकजनालाई आईजीपी बनाउने व्यवस्था छ । डीआईजीहरू प्रथम श्रेणीका अधिकृत हुन् ।

०७४ मा भएको आईजीपी नियुक्ति विवादका क्रममा वरीयतामा अगाडि रहेका कारण आफू महानिरीक्षक नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल अदालत गएका थिए । सरकारले उनीभन्दा दुई वरीयतामुनिका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । तर, नियुक्तिलगत्तै त्यसविरुद्ध सिलवालले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि चन्द पदमा बहाली हुन पाएनन् । आईजीपी विवादमा अदालतको सक्रियता बढेपछि सरकारले सोही व्याचका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी र चन्दलाई एआईजी नियुक्त गरेको थियो ।

१३ भाइका चुनौती

११ चैत ०४९ मा भर्ना भएको व्याचका एकजना अधिकृतले १८ वैशाखबाट आईजीपीको कार्यभार सम्हालेपछि उक्त व्याचले १० चैतमा अवकाश पाउँछ । अर्थात्, अबको १४ महिनापछि आईजीपी हुनुपर्ने अधिकृतहरू अहिलेसम्म एसएसपी दर्जामै छन् ।

अर्थात्, तीमध्येका अधिकृतहरूले दर्जागत अनुभवबिना सीधै आईजीपीको पद सम्हाल्नुपर्ने चुनौती छ ।

०७९ सालको अन्त्यमा आईजीपी हुने व्याच २०५१ र ०५२ सालका विभिन्न मितिमा नियुक्त इन्स्पेक्टरहरू हुन् । तीमध्ये ६ फागुन २०७५ मा एसएसपीमा बढुवा पाएका १३ अधिकृत अबको बढुवामा डीआईजीका दाबेदार हुन् ।

उक्त मितिमा एसएसपी बढुवा हुनेमा सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, उमेशराज जोशी, श्यामलाल ज्ञवाली, रामदत्त जोशी, दिपक थापा, मीरा चौधरी थारु, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोखरेल, टेकबहादुर तामाङ, वसन्तबहादुर कुँवर र भीमप्रसाद ढकाल हुन् ।

यीमध्ये थापा, तामाङ र ढकालबाहेक सबै ५ चैत २०५१ मा इन्स्पेक्टरमा नियुक्त भएका हुन् भने थापा, तामाङ र ढकाल सोही व्याचको वैकल्पिकका रूपमा १९ भदौ २०५२ मा नियुक्त भएका हुन् ।

यही व्याचका अन्य अधिकृतहरू १७ वैशाख २०७७ मा एसएसपीमा बढुवा भएका हुन् । त्यसमा अशोक सिंह, जनक भट्टराई, भरतबहादुर बोहरा, लालमणि आचार्य, रविन्द्र केसी, नवराज भट्ट, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, विष्णुकुमार केसी, राजेशनाथ बास्तोला, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह, विकासराज खनालसहितका छन् ।

दरबन्दीको खाँचो

जसरी सरकार अहिले रुचाएको व्यक्तिलाई आइजिपी बनाउनका लागि एआइजीको दरबन्दी थप्न सक्रिय छ, प्रहरीको दैनिक प्रशासनिक कार्यदेखि चेन अफ कमाण्डको विकास गर्नका लागि पनि अत्यवश्यक मानिने डिआइजीको दरबन्दी भने थप्ने सुरसारमा छैन ।

यदि डीआईजीको दरबन्दी थप भएन भने १४ महिनापछि हुने आईजीपी सीधै एसएसपीबाट पठाउनुपर्ने हुनसक्छ । वा, १० वैशाखमा खाली हुने डीआईजीभित्र ६ फागुन ०७५ का एसएसपीलाई छिराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा अघिल्लो टोलीका एसएसपीहरू मारमा पर्छन् ।

अहिले नेपाल प्रहरीमा डीआईजीले कमाण्ड गर्ने युनिटहरूमा डीआईजी नपुगेर एसएसपीहरूले कमाण्ड गरिरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत, प्रशासन, अपरेशनजस्ता युनिटमा डीआईजी पद रिक्त छ । उपत्यका ट्राफिक, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लागुऔषध नियन्त्रण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, साइबर क्राइम, जुनिय प्रहरी शिक्षालय भरतपुरसहितका युनिटमा डीआईजी नभएर एसएसपीहरूले कमाण्ड गरिरहेका छन् ।

१० वैशाखमा प्रहरीका ७ डीआईजी पद रिक्त हुन्छ । यदि एआईजीको तीन दरबन्दी स्वीकृत भएर तीन डीआईजी एआईजी भएमा रिक्त हुने तीन डीआईजीमा त्यसपछिको व्याचका अधिकृत नियुक्त हुन्छन् । यसो हुँदा १० वैशाखमा रिक्त हुने डीआईजीको संख्या जम्मा चार हुन्छ । त्यसमा पनि भर्ना मिति ११ चैत ०४९ का अधिकृतहरू स्वाभाविक दाबेदार छन् । त्यसपछिका दाबेदार हुन्, १३ भाइ । यदि, वरीयताका आधारमा मात्रै डीआईजी नियुक्त गरियो भने १३ भाइले एसएसपीबाटै आईजीपी र एआईजी हुनुपर्ने स्थिति आउँछ ।

यो समस्या समाधानको एकमात्र विधि हो, दरबन्दी थप ।

अहिले नेपाल प्रहरीमा डीआईजीले कमाण्ड गर्ने युनिटहरूमा डीआईजी नपुगेर एसएसपीहरूले कमाण्ड गरिरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत, प्रशासन, अपरेशनजस्ता युनिटमा डीआईजी पद रिक्त छ । उपत्यका ट्राफिक, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लागुऔषध नियन्त्रण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, साइबर क्राइम, जुनिय प्रहरी शिक्षालय भरतपुरसहितका युनिटमा डीआईजी नभएर एसएसपीहरूले कमाण्ड गरिरहेका छन् ।

तर, सरकारलाई प्रहरी संगठनका लागि चाहिँदो दर्जाको दरबन्दी थप्ने कुनै चासो छैन । जबकी, प्रहरीमा हाल बहाल रहेका पाँच एआईजी पुग्दो संख्या मानिन्छ । थप गरिने भनिएको दरबन्दी आईजीपीका आकांक्षी बढाउनका लागि मात्रै हो । संगठन चलाउनका लागि चाहिने दरबन्दीको भने सरकारलाई मतलब छैन ।