राखेप सदस्य सचिवबारे अदालतको अन्यौलपूर्ण आदेशविरुद्ध प्रदर्शन

काठमाडौं । अदालतको अन्यौलपूर्ण आदेशले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का गतिविधि ठप्प भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल सरकार र सर्वोच्च अदालतलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तलबसमेत खान पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको अन्यौलपूर्ण आदेशले कर्मचारीहरुले तलबसमेत पाउने अवस्था नरहेको हो । अहिले राखेपमा सचिव रिक्त जस्तै छ । जसका कारण बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।

राखेप कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापा, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र नेपाल ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दीपक विष्टको नेतृत्वमा कर्मचारी, खेलाडी, प्रशिक्षक, ओलम्पियनले राखेप प्राङ्गणबाट र्‍याली निकाल्दै दशरथ रङ्गशालाको मुल गेटअगाडिसम्म विरोधको ब्यानरसहित र्‍याली गरेको हो ।

आफूलाई सदस्यसचिवबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध रमेश सिलवाल सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि नवनियुक्त सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई पनि काम गर्नबाट रोक्न आदेश दिइएको थियो ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले घिसिङको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पनि सिलवालको पुनर्वहाली भनेर नलेखेकाले उनलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन ।

सिलवाल राखेपमा हाजिर हुन जान खोज्दा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने कुनै निर्णय नहुँदा राखेपका सबै प्रशासनिक काम ठप्पजस्तै भएका छन् ।

‘खेलकुद ऐनमा राखेपमा सदस्य सचिव नहुँदा अथवा भ्याकुमको अवस्था रहेमा नयाँ वैकल्पिक बाटो अपनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यती लामो समयसम्म पनि युवा तथा खेलकुदमन्त्रालय मुकदर्शक बन्दै खेलकुदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको छ’, कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापाले बताए ।