सर्वोच्चको अन्योलपूर्ण आदेश र ढिलासुस्तीले राखेप अस्तव्यस्त, दुवै सदस्यसचिव कार्यालय जाने पर्खाइमा

काठमाडौं । नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) करिब दुइ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । सदस्य सचिवको कुर्सी खाली हुँदा परिषदका सबै गतिविधि प्रभावित बनेका छन् ।

केपी शर्मा ओलीको सरकारले रमेश सिलवाललाई २०७७ साल साउन १२ गते सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकार ढलेर गठन भएको शेरबहादुर देउवाको सरकारले गत कात्तिक १ गते सिलवालसहितको टिमलाई बर्खास्त गर्‍यो । त्यसको ४२ दिनपछि मंसिर १३ गते मन्त्रीपरिषदले टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो ।

आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध सिलवाल अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर २९ गते देउवा सरकारका दुवै निर्णय पुस १२ गतेसम्म ‘यथास्थितिमा राख्न’ उत्प्रेषणमार्फत अल्पकालीन आदेश जारी गर्‍यो । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो या होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्चले छिटो निर्णय लिनुपर्नेमा दुईपटक पेसी सरिसकेको छ । आगामी पेसी माघ २४ गते तोकिएको छ ।

कानूनी आधारका लागि जे आरोप लगाए पनि सरकारले राजनीतिक आधारमा सिलवाललाई हटाएको स्पष्ट नै छ । नेपालमा एउटा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकार फेरिनासाथ उल्टाउने परम्परा नै बनिसक्यो । यसक्रममा कतिपय सक्षम व्यक्तिहरू पनि पाखा लाग्ने गरेका छन् ।

अहिले सिलवाल र घिसिङ दुवैले आफूलाई सदस्यसचिव दाबी गरिरहेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले आफ्नो नियुक्तिलाई बदर नगरेको घिसिङको तर्क छ । सिलवालले चाहिँ आफूलाई सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेको दाबी गरेका छन् । उनले सर्वोच्चको आदेशपछि राखेपमा फर्किने तयारीसमेत गरेका थिए । तर, माओवादी कार्यकर्ताहरू राखेप घेराउ गर्न पुगेपछि रोकिए ।

सिलवाल अदालतको आदेशको आफूले सम्मान गर्ने बताउँछन् । यस्तै प्रकृतिका अन्य आदेशमा पुनर्वहाली भएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यही कारण म अदालतको आदेशपछि काम गर्न जान खोजेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सुरक्षाका संवेदनशीलताका कारण जान नसकेको हो ।’

अर्कोतर्फ नयाँ सदस्यसचिव घिसिङ पनि कार्यालय गएका छैनन् । यद्यपि, सर्वोच्चको आदेश अल्पकालीन मात्रै भएकाले आफू सदस्यसचिवबाट बर्खास्त नभएको उनले बताए ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले सर्वोच्चले मुद्दाको निरूपण गर्न ढिलाइ गर्दा समस्या बढेको गुनासो गरे ।

‘सर्वोच्चले मलाई पदबाट हटाएको होइन,’ उनले भने, ‘म सदस्यसचिवमा कायम छु । बीचमा कोभिड भएर लामो समय घर बसेँ । नत्र कार्यालय जान रोकटोक छैन ।’

सर्वोच्चले चाँडो निर्णय लिनुपर्नेमा घिसिङले जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘म सम्मानित न्यायाधीशहरूको आदेशलाई सम्मान गर्छु । तर, पटकपटक पेसी सारेर निर्णयमा ढिलाइ गर्ने काम भइरहेको छ । खेल क्षेत्र भनेको सिंगै देशको इज्जत-प्रतिष्ठासँग जोडिने भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो टुंगो लगाउनु आवश्यक देखेको छु ।’

विरोधाभाषी आदेश

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सिलवालले दायर गरेको रिटमा गत मंसिर २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशको भाषा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…. दुवै पक्ष राखी छलफल गराइ अन्तरिम आदेश हुने-नहुने सम्वन्धमा विचार हुन उपयुक्त हुने हुँदा मिति २०७८/९/१२ को तारेख तोकी सो अवधिसम्मको लागि निवेदकलाई पदबाट हटाउने गरी भएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८/७/१ निर्णय र विपक्षी टंकलाल घिसिङलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८/८/१३ को निर्णय यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा यो अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ ।’

कानूनी भाषामा ‘निर्णय यथास्थितिमा राख्नू’ को आशय कार्यान्वयन नगर्नू भन्नु नै हो । सिलवाललाई हटाएको र घिसिङलाई नियुक्त गरेको दुवै निर्णय १२ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने अदालतको आशय देखिन्छ । यसको अर्थ तत्काललाई सिलवाल नै सहसचिवका रूपमा कायम रहनु हो । तर, सर्वोच्चको आदेशलाई व्याख्या गर्ने क्रममा प्रवक्ता बाबुराम दाहालले यो आदेशले सिलवाललाई पुनर्वहाली नगरेको बताएका थिए । सिलवाल पनि पुनर्वहाली नहुने र घिसिङको नियुक्ती पनि कार्यान्वयन नहुने व्याख्याले गर्दा ‘भ्याकुम’ पैदा भएको हो ।

केपी शर्मा ओलीको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका र देउवाको पालामा हटाइएका धेरैजना अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत काममा फर्केका छन् । तर, सिलवालको हकमा अदालतले सीधा अन्तरिम आदेश नदिएकाले आआफ्नो तरिकाले व्याख्या भइरहेको छ । सिलवालको स्थानमा घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि मात्र अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्‍यो । यदि पहिल्यै अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको भए सम्भवत: यो जटिलता निम्तिने थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने अल्पकालीन आदेश छोटो समयका लागि हुन्छ । यो अन्तरिम आदेशभन्दा फरक हो । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा निर्क्यौल गर्नका लागि १२ पुसमा तारेख दिइएको थियो । तर, दुईपटक तारेख सरिसक्दा पनि सर्वोच्चले छलफल गराएको छैन । सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राखेर मुद्दा अघि नबढाउँदा अन्योल लम्बिएको हो । यसले समग्र खेल क्षेत्र नै प्रभावित बनेको छ ।

ऐनमा के छ ?

खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १७ मा राखेप सदस्यसचिवको नियुक्ति र बर्खास्तीसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा ८ मा सदस्यसचिवको पदावधि चार वर्षको हुने भनेर स्पष्ट तोकिएको छ । साथै, निजलाई अर्को एकपटकका लागि पुनः नियुक्ति गर्न पनि सकिने ऐनमा उल्लेख छ । सदस्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट हुन्छ ।

ऐनको उपदफा ९ मा विभिन्न अवस्थामा सदस्यसचिवलाई मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्नेबारे उल्लेख छ । परिषद्लाई हानी-नोक्सानी हुने कुनै काम गरेमा, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, ऐनविपरीत कुनै काम गरेमा वा निजले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन नगरेमा, निजको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा, निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा पदअनुरूपको आचरण नगरेमा वा परिषद्को निर्देशन पालना नगरेमा सदस्यसचिवलाई मन्त्रिपरिषदले हटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्रोतकाअनुसार सिलवाललाई कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भनेर हटाइएको हो ।

कानूनी आधारका लागि जे आरोप लगाए पनि सरकारले राजनीतिक आधारमा सिलवाललाई हटाएको स्पष्ट नै छ । नेपालमा एउटा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकार फेरिनासाथ उल्टाउने परम्परा नै बनिसक्यो । यसक्रममा कतिपय सक्षम व्यक्तिहरू पनि पाखा लाग्ने गरेका छन् ।

राखेपमा सिलवाललाई पनि सक्षम नेतृत्वका रूपमा लिइएको थियो । उनले नेपालमा आयोजना भएको साफ गेम्सलाई सफल तुल्याएर प्रशंसा कमाएका पनि थिए । देउवा सरकारका खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले एमालेनिकट सिलवाललाई निरन्तरता दिन चाहेनन् । उनले आफ्नै पार्टी माओवादीनिकट घिसिङलाई सदस्य सचिवमा सिफारिस गरेका हुन् ।

विगतमा सदस्यसचिव सोझै राजनीतिक नियुक्तिमार्फत हुने गरेको भएपनि वर्तमान ऐनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गरी खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । दरखास्त आह्वान गरी एक महिलासहित तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।

सिलवाललाई ओली सरकारले पहिलोपटक २०७६ असारमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । तर, २०७७ बाट नयाँ ऐन लागू भएपछि उनको नियुक्ती स्वतः खारेज भयो । त्यसपछि आह्वान गरिएको खुला प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका सिलवाललाई सरकारले पुनः सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो । यद्यपि, पहिल्यै आफू नियुक्त हुने निश्चित गरेर उनले आवेदन दिएको बताउने गरिन्छ ।

यो पनि पढ्नुस् : राखेप सदस्य सचिवबारे अदालतको अन्यौलपूर्ण आदेशविरुद्ध प्रदर्शन

राजनीतिक नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनासाथ सदस्यसचिव परिवर्तन हुने वा राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने परम्परा बसेको थियो । त्यसलाई समाधान गर्न भन्दै नयाँ ऐन ल्याइएको थियो । तर, खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि उही समस्या देखिएको छ ।

नयाँ ऐनमा राखेप बोर्ड ३५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । उनीहरूमध्ये ११ जना सदस्यको नियुक्ती मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ भने ९ जना खेलकुदमन्त्रीले मनोनीत गर्न सक्छन् । सिलवाललाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि मन्त्रीले मनोनीत गरेका ९ जनामध्ये ८ जनालाई पनि हटाएर ८ जनालाई नयाँ नियुक्ति दिइएको थियो । तर, हटाइएकामध्ये ५ जना सदस्य पाटन उच्च अदालतमा गएर अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री संरक्षक र खेलकुदमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्‍मा सदस्यसचिव सर्वाधिकार सम्पन्न हुन्छन् । पदीय रूपमा सदस्यसचिवभन्दा माथि उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ, तर उपाध्यक्षलाई खासै अधिकार हुँदैन । सदस्यसचिवको हस्ताक्षरबिना केही पनि नहुने भएकाले राखेप यतिबेला लथालिंग बन्न पुगेको हो ।

तलबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका तयारी ठप्प

सदस्यसचिवसम्बन्धी विवादको टुङ्गो नलाग्दा परिषदका कर्मचारी र खेलकुद गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । खेलाडीको भत्ता, कर्मचारीको तलब दुई महिनादेखि वितरण हुन सकेको छैन । राखेपका कार्यकारी प्रमुखको सम्पूर्ण अधिकारहरू सदस्यसचिवमा केन्द्रित हुने भएकाले आर्थिक प्रशासनको पाटो प्रभावित बनेको हो ।

बजेट निकासा हुन नसक्दा विभिन्न विकास गतिविधिहरू ठप्प छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूका लागि गरिनु पर्ने तयारी, बनाइनुपर्ने योजनाहरू शून्यको स्थितिमा छ । १४ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद, एसियाली खेलकुद नजिकिरहे पनि त्यसको सामान्य तयारीसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सबैभन्दा धेरै खेलकुद गतिविधि हुनु पर्ने यो बेलामा परिषदमा कर्मचारीहरू कार्यलय आएर हाजिर मात्रै गरेर हिँड्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । स्थिति संकटग्रस्त बन्दै गएपछि राखेप कर्मचारी युनियनले एक साताअघि पत्रकार सम्मेलन गरी विवाद समाधान नहुँदासम्मका लागि वैकल्पिक बाटो अपनाएर मार्ग सहज बनाउन आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसको कुनै सम्बोधन नभएपछि राखेप कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ र नेपाल ओलम्पियन संघले संयुक्तरूपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरूले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत सदस्य सचिवको विवाद यथाशिघ्र किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका थिए । परिषद्का काम नियमितरूपमा सुचारु राख्नका लागि सम्बन्धित निकाएको ध्यानाकर्षण गराउन विहीबार दशरथ रंगाशालामा शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिने जानकारी गराइएको छ ।