समयसँगै बाबुरामले छाडेका राष्ट्रियतासम्बन्धी ९ मुद्दा

भीडअनुसारको भाषण र मौसमअनुसारको गफ- यो नेपाली राजनीतिको सोलोडोलो चरित्र नै हो भन्दा हुन्छ । यही भीडका एक पात्र हुन्– भारतको जबाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई ।

बाबुराम यस्ता नेता हुन्, उनका मुद्दाका प्राथमिकता समयअनुसार बलिरहन्छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्नुअघि देउवा सरकारलाई बुझाएका ४० बुँदे माग र उनका अहिले गतिविधिसँगै अभिव्यक्ति हेर्दा नै रोचक चित्र आउँछ ।

२०५२ साल माघ २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दलबलसहित पुगेर उनले राखेका ४० बुँदेभित्र ‘राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरु’ राखेका थिए । तर अहिले २६ वर्ष पछाडि उनले ‘राष्ट्रियतसम्बन्धी’ भनेका विषय नै उनको प्राथमिकतामा छैनन् । यतिसम्म कि उनी अहिले ती शब्द उच्चारण नै गर्न चाहँदैनन् ।

त्यतिबेला भट्टराईले ‘संयुक्त जनमोर्चा नेपाल’को अध्यक्षका हैसियतले राखेका ४० बुँदामा ९ बुँदा ‘राष्ट्रियतासम्बन्धी’ थिए । ती दीर्घकालीन माग पूरा गर्न उनले सरकारलाई १५ दिनको म्याद दिएका थिए ।

उनले त्यतिबेला उठाएका ती नौवटा राष्ट्रियतासम्बन्धी माग र उनको अहिलेको अडानबारे चर्चा गरौं ।

१. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरु खारेज हुनुपर्छ ।

सयमक्रमसँगै यो पुष्टि भएको छ कि, यो देखाउनका लागि मात्रै गरिएको माग थियो । सामाजिक संजालदेखि मिडियाहरुमा छाइरहने बाबुराम अहिले उक्त मुद्दाबारे मौन छन् ।

एकपटक मन्त्री र एकपटक प्रधानमन्त्री तथा सदाबहार सार्वजनिक डोमेनमा भएका भट्टराईले भारतीय संस्थापनसँग सन् १९५० को सन्धि खारेज हुनुपर्ने कुरा अहिलेसम्म बलियोसँग राखेका छैनन् । नेपालको प्रधानमन्त्रीको तहमा सबैभन्दा अगाडि मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले यो मुद्दा उठाएको सार्वजनिक जानकारीमा छ । तर बाबुरामले कहिल्यै यसबारे प्रष्टसँग मुख खोलेका छैनन् ।

२. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रवादी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

भारतसँगको टनकपुरदेखि अन्य जलसम्पदासम्बन्धी सन्धिबारे अचेल बाबुराम बोल्दैनन् । भारतलाई भन्ने उनको ‘विस्तारवादी’ शब्द पनि उनको राजनीतिक शब्दकोषबाटै हटेको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक बनाएको विषयमा पनि बाबुरामको भव्य मौनता साँधे । एकअर्थमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बाबुरामको ‘यू टर्न’ भएको छ ।

३. नेपाल–भारत खुला सीमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु चलाउन तत्काल रोक लाउनुपर्छ ।

यो मुद्दाबाट बाबुराम कतिसम्म भागे भन्ने बुझ्न उनकै दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का कार्यक्रमहरुमा देखिने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडिहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । खुला सिमाना नियन्त्रणका विषयमा उनले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री हुँदासम्म कुनै शब्द उच्चारणसम्म गरेनन् ।

४. गोर्खा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरुलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

भारतीयदेखि बेलायती सेनाहुँदै सिंगापुर प्रहरीमा नेपाली गोर्खा फौजहरु जागिर गर्छन् । उनीहरुको उक्त भर्ती रद्द गर्नुपर्ने तत्कालीन माओवादीको माग थियो, जुन मुद्दा बाबुरामले छाडिसके ।

भारत आफैंले अनलाइन भुक्तानीको प्रचलन गर्दा भारतले आफ्ना पेन्सन पेइङ अफिसहरुको नाममा नेपालभर आफ्नो जासुसी संयन्त्र बलियो बनाएको कुरा विभिन्न रिपोर्ट र पुस्तकहरुमार्फत् सार्वजनिक भइसकेका छन् । तर बाबुराम अहिले यो मुद्दामा चुइक्क बोल्दैनन् ।

५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामका निम्ति स्वदेशी कामदारहरुलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरुलाई काममा लगाउनुपर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।

खासगरी नेपालमा काम गर्ने भारतीय कामदारसमेतलाई लक्षित गरेर यो मुद्दा उठाइएको थियो । तर अहिले भट्टराईले अहिले यो मुद्दामा बोलेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको अधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।

यो मुद्दाका विषयमा पनि बाबुराम अचेल बोल्दैनन् । बरु उल्टै अहिले एमसिसीको पक्षमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसले पनि उक्त मुद्दा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै उठाइएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।

‘आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको’ मागमा भने बाबुराम अहिले पनि बोल्छन् । तर, कस्तो भन्सार नीति तय र लागू गर्दा नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने उदाहरण न उनले अर्थमन्त्री हुँदा पेस गर्न सके न त प्रधानमन्त्री हुँदा नै ।

भन्सार नीति र कार्यक्रमकै आधारमा अर्थतन्त्र आत्मर्निभर हुने अनुमानले उनी त्यतिबेला अर्थशास्त्रका विषयमा अपरिपक्व जानकार भएको देखाउँछ ।

८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो, पत्रपत्रिकाहरुको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लागाउनुपर्छ ।

यो मुद्दामा बाबुराम कति गैरजिम्मेवार थिए भन्ने बुझ्न माओवादी युद्धकालमा उनी आफैंले भारतमा हिन्दी सिनेमा हेरेकोबाट प्रष्ट हुन्छ । उनकी पत्नी हिसिला यामीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छन्, बाबुरामले ‘मुन्ना भाई एमबिबिएस’ भारतीय फिल्म हेरेका थिए । नेपालमा ‘साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण’ भनिएका हिन्दी सिनेमा हेर्नमा उनी आफैं सौखिन भएको यामीले लेखेकी छन् ।

९. एनजीओ–आईएनजीओ आदिको नाममा देशभित्र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

यो पनि बाबुरामले इमानदारपूर्वक उठाएको मुद्दा थिएन । हिसिला यमिले लेखेकी छन्, माओवादी युद्धमा होमिनुपूर्व उनी एक एनजिओमा काम गर्थिन् । र बाबुराम पनि एनजिओ, आइएनजिओले गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा जान्थे ।

यसले प्रष्ट हुन्छ हुन्छ कि, त्यो माग पनि मागका लागि मात्रै उठाइएको थियो ।

यसरी बाबुराम समयक्रमसँगै क्रमशः ‘स्खलित’ हुँदै गएका छन् । मूलतः राष्ट्रियताका मुद्दामा उनले अडान छाडेका छन् ।