क्रिकेट रंगशाला ठूलो कि कृषि विश्वविद्यालय ?

चितवनको रामपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र हाल कृषि विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको २० बिगाहा ६ कठ्ठा जग्गामा क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो । तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानीमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने र निर्माण सम्पन्नपश्चात् भरतपुर महानगरको स्वामित्वमा रहने गरी रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

०७५ माघ १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कृषि वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति साथै खेलप्रेमीहरुको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभागृहमा परियोजना निर्माणको घोषणा भयो । केही समयपछि रंगशाला निर्माणको काम सुरु पनि भयो ।

विविध कारण देखाउँदै निर्माणाधीन रंगशालाबाट धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन पछि हटेर भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन अनुरोध गरेपछि अहिले यसले व्यापक चर्चा पाएको छ । हिजो धुर्मुस सुन्तलीको अभियानको प्रशंसा गर्नेहरु अहिले कट्टर आलोचक बनेका छन् । साथै रंगशाला निर्माणको प्रक्रिया एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा बहस सुरु भएको छ ।

जनसहयोग जुटाएर आयोजना सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको थियो । दुई विश्वविद्यालयबीच स्वामित्व विवाद भई अदालतमा जग्गासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छँदै थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यवस्थापकीय पक्ष कस्तो हुने भन्ने टुंगो नलगाइ काम सुरु गरिएको थियो ।

कलाकारिताबाट नाम कमाएका धुर्मुस सुन्तलीले फाउन्डेसनमार्फत् सम्पन्न गरिने उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने कुरामा आशंका र प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आवाज सुरुदेखि नै उठिरहेको थियो । तर, प्रचण्ड स्वयं र भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल सक्रियरुपमा लागेपछि अन्य आशंकाहरु क्षीण भए । ०७२ को भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती निर्माणमा धुर्मुस–सुन्तलीले गरेको कामले पनि आशंकाका स्वरहरु कमजोर साबित भएका थिए ।

कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउने कुरामा भने विश्वविद्यालयभित्र विरोध भएको थियो । ०७५ भदौ २९ मा काठमाडौंमा कुलपति एवं प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा कृषि विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सिनेटको बैठक काठमाडांैमा बसेको थियो । पंक्तिकार स्वयंले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सो सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालय भर्खर स्थापना भएको, भविष्यमा अन्य नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम एवं अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा अपुग हुने र उक्त संरचनाले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरणमा समेत असर पुग्ने हुनाले क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि जग्गा दिन नहुने आवाज उठाएको थियो । उक्त सिनेटमा अन्य सभासद्ले समेत सो एजेन्डामा आपत्ति जनाएका थिए ।

व्यापक छलफलपश्चात् सो बैठकले कृषि विश्वविद्यालय परिसरमा महानगरपालिका मार्फत् धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई जग्गा दिने एजेन्डा अस्वीकृत गर्यो । तर महिना दिनभित्रै नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै उपस्थितिमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर, राजनीतिक दलका नेता, त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितको बैठकले विश्वविद्यालयकै जग्गामा रंगशाला बनाउने राजनीतिक निर्णय गर्‍यो  । यसरी सिनेटको निर्णयलाई नै ठाडो चुनौती दिने काम भयो ।

केही प्राध्यापकले भविष्यमा नयाँ विधाका कलेज खोलेर हजारौँ विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने हुनाले क्रिकेट रंगशाला यहाँ बनाउनु हुन्न भनेका थिए । मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला आवश्यक छ, तर कृषि विश्वविद्यालयको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि छुट्याएको जग्गामा नै बनाउन आवश्यक छैन भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठायौँ । यसरी आवाज उठाउँदा स्वयं मलाई चितवनका सांसद, पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी निकटस्थले धम्क्याउन थाले ।

तै पनि हामीले निरन्तर आवाज उठाइरह्यौं । चितवनमा अन्य ठाउँमा पनि सार्वजनिक जग्गा नभएका होइनन् । तर, अदूरदर्शी नेताहरु र प्रचण्ड रिझाउने तत्कालीन विश्वविद्यालयका पधाधिकारीका कारण विश्वविद्यालयको जग्गा छनौटमा पर्यो । जुन दिर्घकालीन रुपमा कृषि विश्वविद्यालयको लागि अपूरणीय क्षति हो । विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सिनेटलाई मात्र हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाएर विश्वविद्यालयको नेतृत्व लिएका तत्कालीन उच्च पदाधिकारीहरूले सिनेटलाई बाइपास गरी कानूनविपरीत रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति दिए । विश्वविद्यालयको जग्गा रंगशाला निर्माणका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउन नहुने आवाज निरन्तर उठिरहेको थियो । जग्गा विवाद बढ्दै गएपछि जसरी पनि जग्गा लिइछाड्ने भरतपुर महानगरपालिकाको अडान रह्यो ।

जग्गाको कानूनी मान्यताका लागि त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा तिर्थ खनियाँ, कृषि विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा आईपी ढकाल र महानगर प्रमुख रेणु दाहालबीच त्रिपक्षीय एमओयु गरी रंगशाला निर्माणको जिम्मा फाउन्डेसनलाई दिइयो ।

कृषि विश्वविद्यालयले भरतपुर महानगरलाई २० बिगा छ कठ्ठा जग्गा दिए वापत् भरतपुर १६ मा सट्टा जग्गा दिने भनिएको छ । तर, कृषि विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको छैन । र त्यो जग्गाको विषय उठ्नासाथ स्थानीयहरु आन्दोलित हुने भएकाले अब कृषि विश्वविद्यालयले सो जग्गा पाउनेवाला पनि छैन ।

कागजी रुपमा रंगशालाले २० बिगाहा छ कठ्ठा जग्गा लिने भनिए पनि अहिले ४० विगाहा बढी जग्गा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले हडपेको भनी विश्वविद्यालयका कर्मचारीले सुनाउने गरेका छन् । जग्गा नापी हुँदा नै जबर्जस्ती बढी नापिएको, रंगशालाको लागि छुट्याइएको जग्गा कम्पाउन्ड गरेपछि पनि अन्य जग्गामा श्रमिक आवास र निर्माण सामग्री राखेर पछिसम्मलाई जग्गा लिने व्यवस्ता मिलाइएको छ । यसले गर्दा उक्त जग्गा कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान संकायका लागि नयाँ कार्यक्रम थप्न र ल्याब एवं अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा अपुग हुने देखिन्छ ।

अहिले रंगशाला निर्माण भएको ठाउँ पशुहरुको चरणक्षेत्र एवं घाँस उत्पादन हुने ठाउँ हो । तर, धेरै मानिसले यो खाली जग्गा हो, अहिलेसम्म खेतीपाती गरिएको छैन भनेर बुझ्थे । चरण र घाँस उत्पादन हुन नसकेपछि विश्वविद्यालयका पशु फारमहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् । यसको सोझो असर विद्यार्थीको प्राक्टिकल क्लास र एमएस्सी, पिएचडीका अनुसन्धान कार्यक्रममा पर्छ ।

एनिमल साइन्स र भेटेरिनरी साइन्सको अध्ययन हुने ठाउँमा पशु फारम नहुँदा पठनपाठनमा दीर्घकालीन असर पर्छ । साथै रंगशालादेखि विश्वविद्यालयको क्लास रुम, अफिस, ल्याब, पशु फारम, प्राध्यापक–कर्मचारी आवासको दुरी ५० मिटरभन्दा कम छ । यसले त्यहाँको प्राज्ञिक एवं दैनिक जनजीवनमा समेत नराम्ररी असर पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७६ अनुसार कुनै पनि निर्माण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नगरी आयोजना कार्यन्वयन गर्नु, गराउनु हँुदैन । स्वीकृत नगराइ वा अध्ययन प्रतिवेदन विपरीत कार्य भएमा ५० लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यति ठूलो आयोजना निर्माण हुँदा पनि यसको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अझै तयार भइसकेको छैन भन्ने बुझिन्छ । छ भने किन सार्वजनिक हुँदैन ? धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको वेबसाइटमा किन राखिँदैन ? जबकि फाउन्डेसन ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भनी दाबी गरिरहेको छ ।

कुनै पनि आयोजनाले स्थानीय बासिन्दालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएमा सोको वातावरण प्रभाव व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्ययोजना र क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै आयोजना निर्माण हुँदा र त्यसपश्चात् विश्वविद्यालयमा हुने प्रभावको क्षतिपूर्ति खोई ? यो रंगशाला निर्माणको अनुगमन गरिरहेको सरकारी पक्ष भरतपुर महानगरको गम्भीर लापरवाही हो ।

यति ठूलो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत् बोलकबोलबाट निर्माण कम्पनी छनौट हुनुपर्ने हो । छनौटपछि निर्माण कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीद्वारा निश्चित रकम सरोकारवालालाई बुझाउनु पर्छ । न डीपीआर तयार गर्दा स्थानीयलाई जानकारी छ, न ईआईए अध्ययन प्रतिवेदन छ, न व्यवसायिक निर्माण कम्पनी छ । न सो जग्गाको माटोको भित्री बनौटको प्राविधिक अध्ययन छ । उक्त जग्गाको माटोले त्यति ठूलो संरचनाको भार वहन गर्न सक्ने छ कि छैन, खोइ प्राविधिक प्रतिवेदन ? अन्तर्रास्ट्रियस्तरको संरचना निर्माणमा त्यही स्तरकै ज्ञान सीप नभई भावनात्मक कुराले मात्र यति ठूलो संरचना निर्माण हुन्छ र ?

मानौं, उक्त रंगशाला सम्पन्न भयो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरु धमाधाम हुन् थाले भने त्यसबाट हुने आम्दानी भरतपुर महानगरले मात्र एकलौटी लिने र विश्वविद्यालयमा परेको प्रभाव र जग्गा गुमाएवापत्को क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान नहुनु ठूलो अन्याय हो । निश्चित राजनैतिक नेताहरुको लाभका लागि शैक्षिक संस्थामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो ।

राज्यले समेत बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा धुर्मुस सुन्तलीले यति ठूलो आयोजना सम्पन्न गर्ने अदम्य आँट एवं साहस गर्नु आफैंमा सह्रानीय छ । ठूला कर्पोरेट हाउसले आफ्नो आम्दानीको निश्चित रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाज सेवामा लगानी गर्छन् । अनि मात्रै यस्ता आयोजना सजिलै निर्माण हुने ग्यारेन्टी हुन्छ ।

तर धुर्मुस सुन्तलीले त्यसो नगरी भावानात्मक कुरा गरेर देश विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीसँग चन्दा माग्ने, धार्मिक कार्यक्रम गर्नेदेखि सरकारी ढुकुटीबाट समेत आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने जुन सोच राखेर यति ठूलो आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु आफैंमा ठूलो जोखिम थियो । जसले गर्दा महत्वाकांक्षी आयोजना गर्ने सोच राखेर पूरा गर्न नसकेपछि हट्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था आयो ।

र अन्तमा, भावनामा बगेर हचुवाको भरमा चन्दा संकलन गरी गरिने समाजसेवामा नियमन जरुरी छ । आर्थिक पारदर्शिता एवं सार्वजनिक लेखा परीक्षण नभएको भनेर खबरहरु सार्वजनिक हुनु दुःखद छ । देश विकासमा अन्तर्रास्ट्रिय रंगशाला र विश्वविद्यालयको आ–आफ्नै महत्व छन् । कुनै एकको निर्माण गर्दा अर्को पक्षलाई दीर्घकालीन असर पुग्नु हँुदैन ।

अब उक्त रंगशालाको सम्पूर्ण प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं आर्थिक पक्षहरु छानबिन गरी विश्वविद्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिने र उक्त रंगशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारले आफनो मातहतबाट निर्माण सम्पन गरी संचालनमा ल्याउनु पर्दछ ।

(लेखक कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय चितवनका सहप्राध्यापक हुन्)