लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार वर्ष : ६७ विधेयक पारित, चार विषयगत समिति निष्क्रिय

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाले चौथो वर्ष पूरा गरेको छ । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यसवर्षको स्थापना दिवस भर्चुअलरूपमा मनाइने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेशका १२ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका’ विषयक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार १५ हजार, दोस्रो १० हजार, तेस्रो आठ हजार र सान्त्वना पाँच हजार रूपैयाँ राशीको पुरस्कार र प्रमाणपत्र छ ।

६७ विधेयक पारित

लुम्बिनी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ६७ विधेयक पारित गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश विधेयक निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा पारित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म ७४ विधेयक दर्ता भएका थियो ।

दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै सर्वोच्चको आदेशपछि गठबन्धन सरकार आएपछि लुम्बिनीमा पनि त्यसको स्वाभाविक असर परेको छ ।

गठबन्धन सरकार निर्माणपछि प्रदेशसभा लगातार अवरुद्ध छ । राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले ‘बिजनेश’ पाएको छैन । साउन २८ मा गठबन्धन सरकार बनेयता संसद पूर्ण चलेको छैन ।

भदौ १ देखि सुरू ९ औं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पूरै अवरोध गरेको थियो ।

तर, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्रदेशसभामा अवरोध भएका कारणले विधेयक नआएको भन्ने विषय गलत भएको बताए । प्रदेशसभाले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको उनको भनाइ भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति ८ महिनादेखि निष्क्रिय छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेका कारण त्यसको प्रभाव विषयगत समितिमा देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका ६ विषयगत समितिमध्ये चार समिति निष्क्रिय भएका छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेय साबिक नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए । उनको कार्यकाल केही दिनमै सकिँदैछ । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् ।

यस्तै‚ अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लिबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएका छन् । अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमालेका कारण प्रदेशसभा प्रभावित भएको बताउँछन् भने एमालेले सभामुख र सरकारकै कारण यो अवस्था आएको बताएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्मा एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाका काम प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले केही दिनमा सहमतिमा प्रदेशसभा बैठक बोलाउने बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सदन अवरोध हुनुमा सभामुखले एमालेले कारबाही गरेका दुई सांसद अजय शाही र विमला वली पदमुक्त भएको सूचना टाँस नगरी एमालेप्रति प्रतिशोध लिनु र सरकारले उनीहरूलाई मन्त्री बनाउनु तथा सदन खुलाउन कुनै कुनै छलफल नचलाउनु मुख्य कारण भएको बताए ।