एमसीसीमा लर्बराएको एमाले

दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर यस्तो भनेका थिएः

‘… एमसीसी अध्ययन गरेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ । एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ । हल्लाका भरमा कुद्ने, जसरी पनि विरोध गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कस्तो चिन्तन ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नेभन्दा हातले टेकेर हिड्ने अभ्यास किन गर्ने ? जे त्यसमा प्रवन्ध छ पढेर ठीक बेठीक यो छ भन्नु एउटा कुरा भयो । लहैलहैमा, लौ अमेरिकी सेना आउने भयो … कहाँ पढ्छन्, के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई ? कागले कान लग्यो भन्दा लाँदा त दुख्छ होला नि । दुख्या छैन भने होइन होला भन्नुपरो । दुख्या छैन तैपनि सुटुक्कै लगेछ नि भन्ने हो भने छाम्नु परो नि । दु:खो दुखेन वास्ता नगर्ने अनि लहै लहैमा कुद्ने । पढे हुन्थ्यो नि । के यो देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो ? विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ।’

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छँदा ओलीले गरेको यो भाषण अब इतिहास भयो, जसरी एमालेको सरकार इतिहास भयो । स्पष्ट र तार्किक ढंगले एमसीसीको प्रतिरक्षा गरेका ओलीको बोली अहिले लट्पटिएको छ । सत्ताबाट ओर्लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बनेसँगै उनी आफ्नो विशेषता विपरित विगतको अडानबाट विचलित भएका छन् । अध्यक्षको ‘टोन चेञ्ज’ भएसँगै सिंगो एमाले एमसीसीको विषयमा द्विविधाग्रस्त बन्न पुगेको छ । देश एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका बेला एमालेजन भने कुन कित्तामा उभिने विलखबन्दमा छन् ।

जतिबेला एमालेको कमाण्ड माधव नेपालको हातमा थियो, राष्ट्रिय राजनीतिका अधिकांस मुद्दाहरुमा पार्टीले स्पष्ट अडान लिँदैनथ्यो । माधव नेपाल स्पष्ट शब्दमा रातलाई रात र दिनलाई दिन पनि भन्दैनथे । मध्यमार्गी बन्ने नाममा पार्टीले देखाउने गरेको ढुलमुले चरित्रलाई लिएर एमालेलाई आलोचकहरुले ‘न भाले न पोथी’ को उपमा दिने गर्थे । कतिले ‘राजनीतिक तेस्रोलिंगी’ भन्ने गर्थे । झण्डै दुई दशक एमाले यही टिठलाग्दो हुलियामा बाँच्यो ।

केपी ओली शक्तिमा आइसकेपछि उनले पार्टीको छवि बदलेकै हुन् । हरेक विषयमा स्पष्ट अडान लिने र त्यसमा दह्रोगरी अडिने राजनीतिक शक्तिका रूपमा उनले एमालेलाई ढाले । सस्तो लोकप्रियताको पछि नकुदिकन कतिपय अलोकप्रिय मुद्दाहरुको पक्षपोषण गर्दा आलोचना पनि खेप्नुपर्यो । आलोचनाको परवाह उनले गरेनन् । तर, अहिले एमसीसीको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा ओलीले पुरानो एमालेलाई सम्झाइदिएका छन् । एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने सवालमा एमाले अनिर्णित बनेको छ ।

गत साउन २६ गते सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा संसदको रोष्ट्रममा नै उभिएर ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई धारिलो प्रश्न सोधेका थिए– एमसीसी बिर्सनु भएको हो कि क्या हो ? नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, एमसीसी के गर्नुहुन्छ ?’

यही प्रश्न ओली र एमालेतिर पनि फर्काउन सकिन्छ । जनताले जान्न चाहेका छन्– एमाले एमसीसीको पक्षमा कि विपक्षमा ? यो सम्झौता राष्ट्रहितमा छ कि छैन ?

‘हामी प्रतिपक्ष हौं, पास–फेल गराउने हाम्रो हातमा छैन, किन अघि सरेर बोल्ने ?’ भनेर ओलीले यो एजेन्डालाई पन्छाइरहेका छन् । पार्टी पङ्तिमा पनि यही भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । तर, सत्तामा छैनौं भनेर देशको जल्दोबल्दो विषयमाथि एमाले निर्विचार रहन सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले पनि एमसीसी नेपालको हितमा छ वा छैन भन्नेबारे सिंगो देशलाई, त्यो नभए कम्तिमा आफ्नो पार्टी पंतिलाई उसले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।

स्मरणमा राख्नुपर्ने के छ भने, आफू सत्तामा रहँदा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन ओलीले कसरत गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नि सापकोटा यसमा वाधक बनेको भनेर ओली उनीहरुसँग रुष्ट बनेका हुन् । सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएपछि बधाइ ज्ञापन गर्ने क्रममा नै ओलीले संसदमा भनेका थिए– ‘थुप्रै विधयेयक पारित गरेर ऐन निर्माण गर्नुपर्ने छ । धेरै अगाडिदेखि पढ्दै आएको विभिन्न चरण पार गर्दै आएको र अहिले संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पखाईमा रहेको एमसीसी जस्तो विषयहरु पारित गर्नुपर्ने छ ।’

ओलीले बीचमा पनि बारम्बार सापकोटालाई झक्झक्याइरहे । तर, पार्टीको एउटा गुटबाट निर्देशित सभामुख सापकोटाले भने सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावलाई विभिन्न बहानामा रोकेर अर्घेलो गरे । सभामुखद्वय महरा र सापकोटाकै कारण एमसीसीको टुंगो लाग्न ढिलाइ भएर विवाद लम्बिएको हो । यदि बेलैमा संसदमा पेश गरिएको भए कांग्रेस र एमालेले भोट हालेर एमसीसी पास भइसक्थ्यो र यतिबेला आयोजना निकै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो ।

यो मात्र पनि होइन । एमसीसीमा एमालेको स्वामित्व खोज्न अझै पछाडि फर्किनु आवश्यक छ । एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट पारित गर्ने निर्णय ओलीकै सरकारले गरेको हो । एमसीसीसँगको पहिलो सम्झौतामा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त थिएन । तर, अमेरिकाले बारम्बार दवाव दिएपछि २०७५ साल, माघ २५ गते मन्त्रिपरिषदले संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको चार महिनापछि अनुमोदनका लागि ओली सरकारले नै एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरेको हो ।

यदि सम्झौता नेपालको हितमा छ भने त्यसलाई संसदबाट पारित गराइनु कुनै आपत्तिजनक कुरा पनि होइन । तर, अहिले आएर पानीमाथि ओभानु बन्न खोज्नु चाहिँ राजनीतिक बेइमानी हो । ओली मात्र होइन, सन् २०१२ यताका सबै सरकार र प्रधानमन्त्री एमसीसी नेपालमा ल्याउने प्रक्रियामा कुनै न कुनै रुपले जोडिएका छन् । तर, शेरबहादुर देउवा र डा. बाबुराम भट्टराईबाहेक कोही पनि अहिले जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । ‘माछा देखे दुला हात, सर्प देखे खोकिलामा हात’ को उखान चरितार्थ गरिरहेका छन् केपी ओलीदेखि प्रचण्डसम्मले ।

हो, अहिले पनि ओलीले एमसीसीको विरोध गरेका छैनन् । भित्रीरुपमा उनी एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमै देखिन्छन् । तर, ओली र एमालेले एमसीसीलाई लिएर कुनै आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म बनाएको छैन । तत्कालीन नेकपामा नेताहरु एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका थिए । ओली एमसीसी तत्काल पारित गर्ने पक्षमा उभिँदा प्रचण्ड लगायत नेताहरुले ‘राष्ट्रवाद’ को व्यापार गर्न खोजे । विवाद निवारणका लागि पार्टीले बनाएको समितिमा पनि एकमत हुन सकेन । झलनाथ खनाल र भीम रावलले एमसीसी संसोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बनाउँदा ओलीनिकट प्रदीप ज्ञवालीले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानमा थिए उनी । तर, हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका ज्ञवालीको भाषा पनि अहिले गञ्जागोल बनेको छ । एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्नुपर्ने र सांसदहरुलाई स्वविवेकले मत हाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति उनले दिएका छन् । यद्यपि, यो एमालेको आधिकारिक धारणा होइन ।

अहिले एमालेले एमसीसीलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ का रुपमा उपयोग गर्न खोजिरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ । सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने वा गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी पारित गर्न सघाउने सन्देश ओलीले देउवालाई दिएको भनिएका समाचारहरु ‘फेक’ होइनन् भने चाँडोभन्दा चाँडो एमालेले आफूलाई उघार्नुपर्छ । एमसीसीका विषयवस्तुहरु राष्ट्रहीतमा छन् भन्ने एमालेको ठहर छ भने यसको पक्षमा आफूलाई खुलाउन हिच्किचाउने किन ? यदि राष्ट्रको अहितमा छन् भन्ने नयाँ निस्कर्ष निकालेको हो भने पहिले आत्मालोचना गर्नुपर्यो ।

अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग आरामदायी बहुमत छ । तर, यदि एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो भने गठबन्धन फुट्न सक्ने र देउवाले बहुमत गुमाउने खतरा छ । एमसीसी पारित नहुँदा सरकारमाथि संवैधानिक नभए पनि नैतिक संकट अवश्य उत्पन्न गर्छ । सम्भवतः यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर एमालेले एमसीसीको विषयमा आफूलाई नखुलाएको हो । गठबन्धनकै दलहरुले सरकारी प्रस्तावलाई फेल गराउँछन् भने हामी किन काँध थाप्ने भन्ने बुझाइ एमाले नेताहरुमा छ ।

तर, एमालेले मनन गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने एमसीसी नेपालको आन्तरिक मुद्दा मात्रै होइन । यसमा विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका जोडिएको छ । छिमेकी चीनको चासो यसमा गाँसिएको छ । यो सम्झौतालाई अनावश्यक गिजोल्दा र आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा यसले नेपाललाई दिर्घकालमा पुर्याउन सक्ने क्षतिको आयतन अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले विश्वास गर्न अयोग्य र अस्थिर राष्ट्रका रुपमा दरिने छ । अमेरिकासहित दातृ राष्ट्रहरुले नेपाललाई गर्ने सहायता प्रभावित बन्ने छ । यो पाटोबाट सबैले सोच्नुपर्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कार्यकर्ताले ‘राजनेता’ भन्छन् । ‘बा’ भन्ने भन्छन् । यी दुवै सम्बाेधनले उच्चस्तरको विवेक र फराकिलो छातिको माग गर्छन् । मौकापरस्त, कुण्ठाग्रस्त र संकिर्ण राजनीति गरेर ‘राजनेता’ भइँदैन । मौसमअनुसार रंग फेर्न छेपारोलाई सुहाउँछ, राजनेतालाई होइन । यदि पार्टी बाहिर पनि राजनेताकै छविमा स्थापित हुन चाहन्छन् भने ओलीले आफ्नो छाति चौडा गर्नैपर्छ । एमालेले एमसीसीको पक्षमा उभिँदा देउवा सरकार अल्पमतमा पर्नबाट जोगिएला कि वा आगामी चुनावमा पार्टीको भोट घट्ला कि भन्ने कोणबाट होइन, यो सम्झौताले नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने कोणबाट सोचेर ओलीले छिटो निर्णय लिउन् । होइन भने आफूले आफैंलाई ‘नयाँ माधव नेपाल’ घोषणा गरुन् ।