राष्ट्रबैंकको निर्देशनले बैंकमा निक्षेप घट्ने पूर्वगभर्नरको चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत १८ माघमा एक सूचना निकालेर एकपटकमा ७ लाखभन्दा धेरै नगद कारोबार गर्नेहरुको सूची पठाउन निर्देशन दियो ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको सम्पत्ति शुद्धीकरण इकाईले दिएको निर्देशनमा गत साउन १ गतेदेखि पुस ३० गतेसम्मको विवरण माघ २४ गते अगावै पठाउन भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मात्रै एउटा सूचना निकालेर क्रिप्टोकरेन्सी र अनलाइन जुवालगायत अवैध मानिएका कारोवारहरु नगर्न चेतावनी दिएको थियो । बैंकबाट निकालिएको रकम यस्तोमा प्रयोग हुने आशंकाले राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन आएको हो, जसले बैंकमा निक्षेप आउने क्रम घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दिनेश खड्काको एकै परिवारका ४ जनाविरुद्ध ३७ करोड ६४ लाख ११ हजार १ सय रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्तासमेत गरेको छ ।

उनले आफ्नो र आफ्नो आफन्तको खाता प्रयोग गरेर बैंकबाट ३७ करोड ६४ लाख ११ हजार १ सय रूपैयाँको कारोबार गरेका थिए ।

त्यस्तै, डिजिटल करेन्सीको कारोबार गरेको आरोपमा केही दिनअघि मात्रै महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको टोलीले सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर भई भक्तपुरको दुवाकोटका ३० वर्षीय चन्द्रमणी अधिकारी (रविन्द्र अधिकारी) लाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनले मोबाइलबाट १ करोड ४८ लाख ४४ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ कारोबार गरेको देखिएको थियो ।

नेपालमा पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढेको भएको भनेर नगद कारोबारमा राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकमा निक्षेप थप घट्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘१० हजारले अनलाइन जुवा खेले भनेर राष्ट्र बैकले यो निर्देशन दिएको होला । नेपालका ठूला भष्टाचारी र अवैध काम गर्ने व्यक्तिहरुले बोरामा पैसा राख्ने गरेका छन् । बरु घरमा नै पैसा राखेर कारोबार गर्छु भन्नेहरुको संख्या बढेर बैंकमा निक्षेप घट्ने छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले निक्षेपकर्तामा डर पैदा गरेको छ ।’

राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयले काम देखाउन पनि विभिन्न निर्देशन जारी गरिरहेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर कुनै निर्णय गर्नुभन्दा पहिले त्यसले के असर गर्छ भन्ने विचार गर्नुपर्ने क्षेत्रीले बताए ।

‘अहिले पनि ७.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि छ । अब यो निर्देशनले बैंकमा पैसा जम्मा हँुदैन । पैसा बैंकमा जम्मा नभएपछि अझ मूल्य वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फण्ड कारोबारीहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयले पनि रोक्नका लागि समिति बनाउने काम सुरु गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले समितिमा अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी समिति बन्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले अनुसन्धानको विषय भएकाले के करणले ७ लाख वा सोभन्दा धेरैको विवरण बैंकसँग मागिएको हो भन्ने भन्न नमिल्ने बताए ।