विवादै विवादमा पत्रकार महासंघ, निकासका लागि विशेष अधिवेशन नै विकल्प

पत्रकार महासंघको इतिहासमा नै बिरलै भएको केन्द्रीय समितिको बैठक अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले बहिष्कार गरे । महासंघ नै आयोजक भएको अवार्ड श्रमजीवीहरुले नै बहिष्कार गरे । पत्रकार महासंघ चरम आर्थिक हिनामिनामा परेको सार्वजनिक भयो । यी सम्पूर्ण बिषयमा समाधान खोज्न पूर्वअध्यक्षहरुको समिति नै बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

पूर्वअध्यक्षमध्ये पनि यो नेतृत्वकै पक्षमा लागेका दुई अध्यक्षहरु राखेर बनाएको समितिले कस्तो प्रतिवेदन देला रु त्यो त स्पष्ट नै छ । तर, पनि प्रतिवेदन नआइञ्जेलसम्मका लागि प्रतीक्षा गर्नु नै एक मात्र विकल्प हो ।

यी माथिका केही उदाहरणले नेपाल पत्रकार महासंघ माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महासंघले पत्रकारको हितबाहेक सबै कुरामा पत्रकार महासंघले आवाज उठाउँछ भन्ने बिषयले चोक गल्लीमा चर्चा पाएको छ । यसकारण पनि वर्तमान पत्रकार महासंघ चरम नैतिक संकटमा परेको देखिन्छ । तर, अग्रज पत्रकारहरु यो बिषयमा सार्वजनिक धारणाले दिन अनकनाइरहेका छन् । यो उदाहरणले पनि वर्तमान पत्रकार महासंघको नेतृत्व निर्माणको जग कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

हुन त श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका साथै राजनीतिक विषयमा पत्रकार महासंघले आवाज उठाएको इतिहास छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भएको महत्वपूर्ण घटनामा नेपाल पत्रकार महासंघले गणतन्त्रको विषयमा प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो ।

विष्णु निष्ठुरी अध्यक्ष भएका बेला केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाको अगुवाइमा भएको यो निर्णयमा सबै पक्षले हार्दिक सम्मान गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय पत्रकार महासंघ पूर्ण रुपमा राजनीतिक स्वार्थमा अलमलिएको छ । फरक आस्था भएकै कारण श्रमजीवीकै पक्षमा भएका काममा पनि महासंघले धन्यवादसमेत दिन कन्जुस्याई गरेको यथार्थ हाम्रो सामू रहेको छ ।

यसअघिको ओली सरकारका पालामा भएको श्रमजीवी पत्रकारको तलव बैंकमा राखेको प्रमाण मागेको विषयमा पनि महासंघले राजनीतिक आस्थाका आधारमा धारणा बनाएको थियो । सञ्चारसम्बन्धी निर्णयहरु विज्ञापन बोर्ड गठन र क्लिनफिड लागूका विषयमा पनि महासंघले सकारात्मक धारणा दिएन ।

यस विषयमा महासंघले राजनीतिक चश्मा लगाएको विश्लेषण भएको थियो । पछिल्लो समय त महासंघले गरेका निर्णयहरु सबै विवादित बनेका छन् । भर्खरै आयोजना भएको पत्रकार अवार्डमा पनि महासंघका पदाधिकारीको पनि फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भए । पैसा लिएर आयोजकको सहयोगी बनेको उदाहरण नै बाहिर आयो ।

आयोजक अनि सहयोगी नेपाल पत्रकार महासंघले अवार्ड पत्रकारको सम्मानका लागि हो भन्ने बोध गराउनै सकेन । अवार्डमा नाम परेपछि आइहाल्छन् भन्ने भ्रम देखियो । नाम फिर्ता लिन आग्रह गर्नेहरू धेरै देखिए । जसले मनोनयनबाट नाम हटाउन आग्रह गरेनन् उनीहरू पनि अवार्ड थाप्न गएनन् । जसलाई सम्मान गर्न कार्यक्रम गरियो त्यही समुदायका सहभागी भएनन् । तर, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेल भने कार्यक्रममा पुगेर भाषण गर्दै यो गौरवको बिषय भएको बताइरहेका थिए ।

आयोजकसँग पैसा लिएर अवार्डमा सहकार्य गरेको पत्रकार महासंघभित्र समेत असन्तुष्टि देखियो । अवार्ड वितरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिलाई लिएरसमेत प्रश्न उठे । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाललाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्त्याइएको थियो ।

कुनै सरकारी ओहोदामा रहेका एउटा दलका प्रमुखको हातबाट अवार्ड लिन कतिपय पत्रकार हिच्किचाइरहेका थिए । यो नै राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेकेको आरोप महासंघले खेप्यो । अवार्डका लागि १९ विधामा ५–५ जनाको मनोनयन सूची सार्वजनिक गरिएको थियो ।

मनोनयनमा परेका केही पत्रकारहरुले तत्काल सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाउन सुरु गरेका थिए । उनीहरुले यस अवार्डको पारदर्शीतामा प्रश्न उठाएका थिए । आयोजक संस्था नै शंकास्पद रहेको, मनोनयनको स्पष्ट मापदण्ड नदेखिएको तथा आफूहरुको जानकारीबिना नै सूचीमा राखिएको बहिष्कारवादीको आरोप छ ।

अवार्ड बहिष्कार गर्नेमा महासंघकै केन्द्रीय सदस्य मणि दाहाललगायत थिए । जनकराज सापकोटा, कृष्ण आचार्य, अर्जुन पौडेल, अविन श्रेष्ठ, प्रकाशचन्द्र तिमल्सिना, अंगद ढकाल, रिना मुक्तान र सुरज राजथला जस्ता कृयाशिल पत्रकारले अवार्ड बहिष्कार नै गरे । जनार्दन बराल, शिल्पा कर्ण, यम वम र रवि मिश्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार महासंघको नाम समेत जोडिएको अवार्ड आयोजना गर्दा छनोट मापदण्डबारे अग्रिम जानकारी नगराइएको गुनासो गरेका थिए ।

सुरेन्द्र काफ्ले, कृष्ण ज्ञवाली, सागर बुढाथोकी, शोभा शर्मा, श्वेच्छा राउतलगायतले पनि अवार्ड बहिष्कार गरे । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले केही संस्थाहरुलाई अवार्डमा सहयोग गर्न फोन गरेर कन्भिन्स गरेको समाचार पनि बाहिर आए ।

वेभसाईटका अनुसार आयोजक मुख्य व्यापारिक संस्था हो । विज्ञापनको काम पनि उसले गरेको देखिन्छ । महासंघका महासचिव रोशन पुरीले आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेर विज्ञप्ति जारी गरिएको बताए । पैसा लिने सहमति भएको सचिव सृजना अर्यालको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुनै विज्ञापन एजेन्सीसँग पैसा लिएर अरुको सहयोगी बन्नु खेदजनक काम हो भन्ने श्रमजीवी पत्रकारहरु धेरै देखिए ।

यी समग्र बिषयले नेपाल पत्रकार महासंघ खासमा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा नभएको स्पष्ट देखिन्छ । पत्रकारको हकभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा धारणा बनाउने पत्रकार महासंघ नैतिक रुपमा पतन भएको छ । यसकारण पनि अव यो महासंघले श्रमजीवीको पक्षमा शसक्त आवाज उठाउन नसक्ने स्पष्ट भएको छ ।

पत्रकारिता तथा पत्रकारिताको क्षेत्रका कलम चलाउँदै आएका भानुभक्त आचार्यले पत्रकार महासंघलाई खुल्ला पत्र लेख्दै ७ प्रश्नको जवाफ खोजेका छन् । पत्रको अन्तिम नम्वरको ७ बुँदामा पत्रकार महासंघ र पदाधिकारीको नैतिकताका बारेमा खरो प्रश्न उठाएका छन् । राजीनामा गरेका पदाधिकारीलाई नै बैठकमा सहभागि गराउनुलाई नैतिक प्रश्नको रुपमा उठाएका छन् । र, उनले यो महासंघको औचित्य नै खतरामा परेको संकेत गरेका छन् ।

यो कार्यसमिति हरेक काममा फसेको छ । अब विशेष अधिवेशनको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन जरुरी छ । विषेश अधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनपछि मात्र पत्रकार महासंघ सच्चा पत्रकारको हकहितमा काम गर्न सक्नेछ । अन्यथा पत्रकार महासंघ मागिखाने भाँडोको रुपमा मात्र दर्ज हुनेमा शंका छैन ।