प्रदेश प्राधिकरण प्रमुख प्रकरण- सर्वोच्चको आदेशमा खोट देखाउँदै लुम्बिनी सरकार
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा हाल दुईजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका ध्रुव मजगैयालाई हटाएर अहिलेको सरकारले अनन्तराज घिमिरेलाई गरेको नियुक्ति गरेपछि यो विवाद अदालती चक्करमा फसेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि लुम्बिनी सरकारले भने अदालतको आदेशमा खोट देखाउँदै कार्यान्वयन गरेको छैन । सर्वोच्चले पुर्नवहाली भएका मजगैयालाई सरकारले काम गर्न नै नदिएको बताएका छन् भने घिमिरेलाई कानुनी बन्देज छ । तर सरकारले उनै घिमिरेलाई काम लगाइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले असोज २२ गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेलाई गरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि अन्तरिम आदेश दिएपनि घिमिरे अहिले सोही पदमा काम गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले ध्रुव मजगैयालाई हटाएर अनन्तराज घिमिरेलाई नियुक्ति गर्ने गरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशको प्रतिलिपि बोकेर गएका मजगैयालाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुर्वाधार बिकास प्राधिकरणको कार्यालयमा जानु भनेर पठाए पनि पुर्वाधार बिकास प्राधिकरणले भने पत्र नबुझी मुख्यमन्त्री कार्यालयमै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
लुम्विनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री तिलकराम शर्माले अदालतको आदेश मिति र अनन्तराज घिमिरेको नियुक्ति मितिमा तालमेल नमिलेकोले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा असोज २२ गतेको निर्णय बदर गर्ने हुनुपर्नेमा असोज १२ गते भएकोले मितिमा तालमेल नभएको सरकारको दावी छ । यद्यपि सर्वोच्चले उक्त वाक्यांशमा टाइपमा त्रुटि भएको भन्दै सच्याइसकेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पूर्ववर्ती सरकारले ४ बर्षका लागि नियुक्त गरेका मजगैयालाई दुई बर्ष नपुग्दै हटाएर घिमिरेलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
नयाँ नियुक्त भएका घिमिरेले आफूलाई नयाँ कानुन गठन आदेश बनाएर नियुक्त गरेकाले काम गर्न केही समस्या नभएको बताएका छन् । मजगैयाले सरकारले नै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सर्वोच्चको आदेश पालना गर्ने सरकारले हो, उनले भने ।