एमसीसी अदालतमा अड्काउने प्रचण्डको त्यो अन्तिम प्रयास

काठमाडौं । एमसीसी हेडक्वार्टरलाई पत्र लेखेर अनुमोदनका लागि केही समय मागेलगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई भेटेर एमसीसी अदालतमै अड्काइदिन आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको रिट निवेदन पुनःदर्ताको आग्रह गर्दा राणा सहयोगी नबनेपछि प्रचण्डले आफूनिकट बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई बोलाएर प्रधानन्यायाधीश हटाउने आन्दोलनमा बारलाई धकेलेका थिए ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर एमसीसीलाई अदालतमै अड्काउने प्रचण्डको अन्तिम प्रयासमा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहयोग नभएको खुलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर फर्किएलगत्तै प्रचण्डले बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल गरेका थिए । त्यो छलफलमा अदालतमा न्यायाधीशहरुलाई हड्तालमा उतार्ने, प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोगबाट निलम्बनसम्मको अवस्थामा पुर्‍याउने र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासबाट एमसीसीलाई केही समय अदालतमै अड्काउनेसम्मको कुरा आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गराउने प्रतिबद्धतासहित लेखेको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ ।

तर, एकातिर अनुमोदनको प्रतिबद्धता जनाउने नेताहरू यसलाई रोक्न लागि परेको भन्दै एमसीसीका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टिसमेत जनाएको बताइन्छ । विशेष गरी प्रचण्ड अमेरिकालाई पाँच महिनाभित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता देखाएर नेपालमा रोक्ने प्रयासमा लागेको अमेरिकीहरूले सूचना पाइसकेका थिए ।

प्रचण्डको त्यो भेट

३ कात्तिकमा बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो । बैठक सकिएलगत्तै अरु नेताहरू बालुवाटारबाट बाहिरिँदा प्रचण्ड भने प्रधानमन्त्री निवास छाडेर बालुवाटारमै रहेको प्रधानन्यायाधीश निवास छिरे ।

गठबन्धनलाई जानकारी भएपनि गोप्य राख्न खोजिएको प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीश बीचको भेट भने गोप्य रहन सकेन । सुरक्षा स्रोतले सूचना चुहाइदिएपछि प्रचण्ड राणानिवास छिरेको खबर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा छायो ।

प्रचण्ड राणा निवास छिर्दा धेरैलाई लाग्यो उनी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्न गए । किनभने गठबन्धनमै आबद्ध दुई नेताहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको बालुवााटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन थियो र फैसलाको मिति १५ कात्तिकलाई तोकिएको थियो ।

सो मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा थियो ।

तर, प्रचण्ड राणा निवास छिर्नुको उद्देश्य भने एमसीसी थियो । एमसीसीविरुद्ध पूरक रिट सर्वोच्चमा र त्यसमा सहयोग होस् भन्ने आग्रह प्रचण्डको प्रधानन्यायाधीश राणासँग थियो । सर्वोच्चबाट अल्पकालीन आदेश दिएर भए पनि एमसीसी रोक्न सहयोग गरियोस् भन्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।

राणाले जवाफमा हुन्छ पनि भनेनन् र हुँदैन पनि भनेनन् । राणाले यत्ति जवाफ दिए- ‘रिट आएपछि विचार गरौंला ।’ पहिले एमसीसीविरुद्ध दायर भएको रिट दरपीठ भएकोमा अब सहयोग होस् भन्ने चाहना प्रचण्डको थियो ।

नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता अतिस कार्कीले २० भदौमा प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धि नभएकाले संसदबाट अनुमोदनको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरिएको थियो ।

‘सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) अन्तर्गत सन्धि गर्न सक्षम नै नभएको व्यक्ति वा निकायले (संस्थान) कुनै पनि दस्ताबेजलाई सन्धिको श्रेणीमा राख्न वा सो रुप प्रदान गर्न सक्दैनन्,’ रिटमा भनिएको छ, ‘अर्को शब्दमा उक्त कम्प्याक्ट न त दई राज्यहरूका बीचमा सम्पन्न भएको छ न त राज्य र अन्तरसरकारी संगठन बीचमा नै सम्पन्न भएको छ । त्यसैले उक्त कम्प्याक्ट सन्धिको परिधिभित्र नै नपर्ने भएको हुँदा सभामुखकोमा टेबल गर्नुपर्ने, संसदमा पेस गर्नुपर्ने वा संसदले पास गर्नुपर्ने नै हुँदैन वा सो श्रेणीमा नै पर्दैन । सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने दस्ताबेजलाई जबर्जस्ती सन्धिको श्रेणीमा राखी सन्धि ऐनको दफा ४ र नेपालको संविधानको धारा २७९ को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न वा गराउन मिल्दैन र पाइँदैन ।’

उक्त रिट दायर भएको दुई दिनपछि सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिए । त्यसमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् । अधिवक्ता कार्की उक्त दरपीठ खारेजीका लागि २३ भदौमा सर्वोच्चमा निवेदन लिएर गए ।

दरपीठविरुद्धको रिट अहिले सर्वोच्चमै छ । २८ माघमा उक्त निवदेनमाथि सुनुवाइ हुने मिति तय गरिएको छ । सर्वोच्च स्रोतकाअनुसार कोरोनाका कारण सेवा संकुचन ल्याएकाले २८ माघमै उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना कम छ ।

प्रचण्डले एमसीसीकै विषयलाई लिएर राणासँग दोस्रोपटक भेट्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, राणाले उनीसँग भेट्ने इच्छा देखाएनन् । आफूविरुद्ध प्रचण्डले दोहोरो भूमिका खेलको बुझाइ राणाको भएकाले पनि उनले भेटन् ‘कम्फर्टेबल’ महसुस नगरेका हुन् ।

त्यही बेला सर्वोच्चमा राणविरुद्ध आन्दोलन सुरू भइसकेको थियो । आफूविरुद्ध आन्दोलन उठाउनमा प्रचण्डको हात रहेको भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणको बुझाइ थियो, जुन समयक्रममा पुष्टि पनि भयो ।

सर्वोच्चबाट अल्पकालीन आदेश दिएर भए पनि एमसीसी रोक्न सहयोग गरियोस् भन्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । राणाले जवाफमा हुन्छ पनि भनेनन् र हुँदैन पनि भनेनन् । राणाले यत्ति जवाफ दिए- ‘रिट आएपछि विचार गरौंला ।’ पहिले एमसीसीविरुद्ध दायर भएको रिट दरपीठ भएकोमा अब सहयोग होस् भन्ने चाहना प्रचण्डको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर फर्किए लगत्तै प्रचण्डले बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल गरेका थिए । त्यो छलफलमा अदालतमा न्यायाधीशहरुलाई हड्तालमा उतार्ने, प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोगबाट निलम्बनसम्मको अवस्थामा पुर्‍याउने र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासबाट एमसीसीलाई केही समय अदालतमै अड्काउनेसम्मको कुरा आएको थियो ।

प्रचण्डसँगको छलफललगत्तै बारले प्रधानन्यायाधीशलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलन थाल्यो । दीपक कार्की, मीरा खड्कासहितका न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा हड्ताल थाले । तर, रोडम्यापअनुसार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भएनन् । त्यसैले सोचेअनुसार भएन ।

प्रचण्डको उद्देश्य अदालतमा एमसीसीको मुद्दा विचाराधीन देखाएर संसदबाट पारित गर्ने डेडलाइन घर्काउन सकिने थियो । तर, पुरानै स्वभाव अनुसार दुवैतिर खेल्न खोज्दा यसपटक प्रचण्ड एक्सपोज भएका छन् ।