दृढ देउवा : एमसीसी नछोड्ने बरु सत्ता गठबन्धन तोड्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै अग्रसरतामा सुरु भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् ।

सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ नपाएपनि एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा अग्रसर भएका हुन् ।

गत माघ १५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसीसीबारे निधो दिन आग्रह गरेका थिए । गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल समेत सहभागि बैठकमा प्रचण्डले ‘एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार रहेको तर १० दिनको समय दिन’ आग्रह गरेका थिए ।

शीर्ष नेताहरुबीच केही समय लिएर एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएपनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसी अगाडि बढाउन तयार देखिएका छैनन् ।

माओवादी र समाजवादीमा एमसीसी पारित गर्न नहुने मत बलियो रहेको छ । सहमतिको १ हप्ता बितिसक्दा एमसीसीको पक्षमा माअ‍ोवादी र समाजवादीले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । यही कारण आफू र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गराएका छन् । यसले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

पत्र बाहिरिनुको अर्थ

प्रधानमन्त्री देउवाले गत कात्तिक १८ मै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकाररुसँग प्रचण्ड र आफूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए । देउवाले पत्रको व्यहोराबारे नखुलाएपनि एमसीसी आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको प्रष्ट पारेका थिए । ‘गठबन्धन सरकार भएकोले साझेदार दलहरुसँग कुरा गर्न केही समय लागेको हो । एमसीसी पास गर्ने नै हो । त्यही भएर मैले र प्रचण्डजीले त पत्र नै पठाइसक्यौ’, देउवाले भनेका थिए ।

देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । सो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छदैँ देउवाले एमसीसी सदनमा ल्याएर पारित गर्न माग गरेका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना बित्दासम्म एमसीसीमा साझा धारणा नबनेपछि प्रधानमन्त्री देउवा निर्णायक पहलमा जुटेका हुन् ।

यहीकारण सरकारसँग सुरक्षित एमसीसीलाई लेखिएको देउवा र प्रचण्डको हस्ताक्षरित पत्र सार्वजनिक भएको हो । एमसीसीले सरकारलाई गत विहीबार पठाएको पत्रमा आगामि फागुन १६ भित्र एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न आग्रह गरिएको छ ।

तीन सातामात्रै समय रहेकोले एमसीसीलाई संसदमा पेश गरी पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवाकै योजनामा पत्र सार्वजनिक गराइएको हो । यसबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग असन्तुष्टी जनाइसकेका छन् ।

प्रचण्डलाई दोहोरो दबाब

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीभित्र एमसीसी पारित नगराउन दबाब छ । पत्र सार्वजनिक भएपछि पनि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्नहुँदैन भन्ने अडानमा माओवादी दृढ रहेको बताएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकातिर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गराउन दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर पार्टीका नेताहरुले एमसीसीमा सम्झौता नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तो दोहोरो दबाब खेपिरहेका प्रचण्ड देउवासँगै संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई बुझाएको पत्र सार्वजनिक भएपश्चात अझ दबाबमा छन् ।

कतिपय माओवादी नेताहरुले एमसीसीको पक्षमा उभिनुभन्दा सरकारबाट बाहिरिनु माओवादीका लागि उपयुक्त हुने सुझा दिइरहेका छन् । यसर्थ एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धनमा बढ्दो ध्रुवीकरणपनि प्रचण्डका लागि चिन्ताकै विषय बन्नेछ ।

देउवाको प्रष्टता : एमसीसी नछोड्ने

एमसीसीबारे सबैभन्दा प्रष्ट देखिएका छन्, प्रधानमन्त्री देउवा । पार्टीभित्र पनि उनलाई कुनै दबाब छैन । विगतमै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले एमसीसी पारित हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता भएकोले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा नै संसदबाट अनुमोदन होस भन्ने देउवा चाहन्छन् ।

गठबन्धनका बैठकहरुमा एमसीसीप्रति बढ्दो भूराजनीतिक चासोबारे पनि देउवाले प्रष्ट राख्ने गरेका छन् । अनुदानको सहयोग नलिदाँ मुलुकलाई पछिसम्म अप्ठ्यारो पर्ने देउवाको बुझाइ रहेको छ । यसर्थ एमसीसी हर हालतमा पारित गर्ने देउवाको योजना छ । यहीकारण गठबन्धनमा स्थानीय निर्वाचनबारे सहमति जुटेको ८ दिन बितिसक्दापनि देउवाले मिति तोक्ने निर्णय गर्न ढिलाई गरेका छन् ।

गठबन्धनमा एमसीसीका कारण बढ्नसक्ने ध्रुवीकरणबारे देउवा जानकार छन् । यहीकारण उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि निरन्तर संवादमा छन् ।

‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ अन्यथा राजनीति नयाँ कोर्समा जान्छन् । प्रधानमन्त्री आफैले गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्न नसक्ने अवस्थामा जबरजस्ती गठबन्धन कायम रहनुपर्छ भन्ने छैन’, देउवानिकट एक कांग्रेस नेताले भने । ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान चाहन्छन् । त्यसका लागि गठबन्धनभित्र सहज नभए बाहिरबाट पनि राजनीतिक सहयोग लिने देउवाको तयारी छ ।

‘उहाँ संसदीय राजनीतिको पाको खेलाडी हो । एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन जे जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्नुहुन्छ’, देउवा निकट नेताको दावी छ ।