गृह मन्त्रालयको २०६ बुँदे कार्ययोजनाः घरदैलोमै नागरिकता दिनेदेखि गाँजासम्बन्धी कार्यविधि बनाउनेसम्म

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले २०६ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलगायत विषय समेटेर कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालय, मातहतका अरु निकाय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, आधुनिकीकरण र साधन स्रोतयुक्त बनाइने उल्लेख गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री खाँणले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि गृह प्रशासन थप चुस्त बन्ने र सुशासन कायम हुने दाबी गरेका छन् ।

६ महिना भित्र घरदैलोमै नागरिकता

गृहमन्त्री खाँणले सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ को नीतिगत र कानूनी सुधारमा निश्चित प्रकृतिका नागरिकता वितरण प्रकृयालाई स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी एवं ंकार्यविधिगत व्यवस्था अबको ६ महिना भित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।

यसबाट नागरिकले घरदैलोबाटै नागरिकता पाउने अवस्थाको सृजना हुने अपेक्षा गृह मन्त्रालयले गरेको छ । साथै अबको दुई वर्षमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन कानून संशोधन तथा परिमार्जन गरेर लागू गरिसक्ने भनिएको छ ।

गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि आधारशिला तयार गर्ने

गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि कार्यविधि तर्जुमा पनि अबको ६ महिना भित्र गरिसक्ने भनिएको छ । जसबाट गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि अनुसन्धान एवं औषधीजन्य उत्पादनको आधारशीला तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

६ महिनाभित्रमा नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा इलाका प्रमुख खटाउने मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने र एक वर्ष भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यसम्पादन दिग्दर्शन तयार गर्ने कार्ययोजना छ ।

सुरक्षा निकायमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा पूर्वानुमान योग्य बनाउने

एक वर्ष भित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाश, लगायतको वृत्तिपथ पूर्वानुमान योग्य बनाउन मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । यसबाट वृत्ति विकास सुनिश्चित भएर उत्प्रेरणा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एक वर्षभित्र व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) व्यवस्थाका लागि मापदण्ड अद्यावधिक गर्ने भनिएको छ । यसबट सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुई वर्षभित्र प्रहरी कर्मचारी समायोजना ऐन, २०७६ बमोजिम नेपाल प्रहरीको समायोजना गर्ने कार्ययोजना छ । प्रहरी समायोजनापछि आवश्यकताको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि दुई वर्षमा गरिसक्ने कार्ययोजना छ ।

एक वर्षमा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेशस्तरमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यसबाट अभिभावक प्रहरी कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड तयार गर्ने

दुई वर्षमा खुला कारागार, सामुदायिक सेवा, प्यारोल एवम प्रोवेशन जस्ता अवधारणाको कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्ने कार्ययोजना छ । २ वर्षमा नै कारागारको संरचना र सुविधासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तयार गरिने छ । जसबाट प्रत्येक कारागारको मापदण्डका आधारमा क्षमता यकिन हुनेछ ।

दुई वर्षमा निर्माणाधीन कारागार भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पनि कार्ययोजना छ । जसबाट न्यूनतम सुविधासहित कैदीबन्दी राख्ने व्यवस्था हुने अपेक्षा छ । दुई वर्षमा नै जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारको मर्मत तथा नयाँ भवन निर्माण गरिने कार्ययोजना छ । जसमा ३० वटा मर्मत र २० वटा नयाँ निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

यसबाट नयाँ कारागार भवन निर्माण भएर कैदीबन्दीलाई सुरक्षित र क्षमताअनुसार राख्ने व्यवस्था हुने अपेक्षा छ । सबै कारागारमा दुई वर्षमा नै वाल्क थ्रोट गेट, एक्सरे मेसिन, मेटल डिटेक्टरलगायतको व्यवस्था गरिने र त्यसबाट कारागारको आन्तरिक सुरक्षा बलियो हुने अपेक्षा छ । यस्तै सबै कारागारमा पुस्तकालय स्थापना र विस्तार गर्ने, त्यसबाट सबै कैदीबन्दीले कारागारभित्र अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्युतीय प्रणालीबाट सिंहदरबारको सुरक्षा सुदृढीकरण गर्ने

विद्युतीय प्रणालीबाट सिंहदरबार परिसरको सुरक्षा सुदृढीकरण कार्यक्रम अबको दुई वर्ष भित्र लागू गर्ने कार्ययोजना छ । प्रहरी हिरासतको सीसीटीभी अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन एक वर्ष भित्र गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक प्रविधिसहितको ट्राफिक टावर निर्माण कार्य अबको ३ वर्षमा गरिसक्ने र त्यसबाट उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थाको प्रभावकारी नियमन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एक वर्षमा राष्ट्रिय राजमार्ग, मुख्य व्यापारिक केन्द्र तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सीसीटीभी जडान गर्ने तथा सीसीटीभी कन्ट्रोल रुम र प्रादेशिक रेकर्डिङ प्रणालीको स्थापना गरिने छ । यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार हुने, दुर्घटनामा कमी तथा अनुसन्धान कार्यमा सहजता हुने, सवारी साधनको आवतजावतको अभिलेख व्यवस्थि हुने, व्यापारिक केन्द्र तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

३ सय स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी स्थापना गरिने

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ मा दुई चरणमा गरेर ३ सय स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बिओपी स्थापना गरिने उल्लेख छ । जसमा पहिलो चरणमा एक सय ७३ स्थानमा र दोस्रो चरणमा एक सय २७ स्थानमा बिओपी स्थापना गरिने कार्ययोजना छ ।

समयसीमा नतोकिए यस कार्यबाट सीमाक्षेत्र थप व्यवस्थित र नियमन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सबै जिल्लामा लागूऔषध सचेतना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने

कार्ययोजना अनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा लागूऔषध सचेतना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । दुई वर्षभित्र जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको छुट्टै इकाई स्थापनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिने भनिएको छ ।

एक वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिने छ । दुइ वर्षमा नै गृह मन्त्रालयको नयाँ भवन निर्माण गरिसक्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै विभिन्न राष्ट्रिय दिवसमा वितरण गरिने विभुषण छनोटको मापदण्डको स्तरीकरण गरिने भनिएको छ ।

एक करोड नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ अनुसार दुई वर्षभित्र परिचयपत्र पाउन योग्य सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने भनिएको र दुई वर्षभित्रै एक करोड नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने भनिएको छ ।

दुई वर्षमा नै व्यक्तिगत घटना दर्ताको पहुँच विस्तार गरेर ८० प्रतिशतमा पुर्याउने र अनलाईन व्यक्तिगत घटना दर्ता सबै वडासम्ममा पुर्याउने भनिएको छ । दुई वर्षमा नै सबै स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्न व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजना छ ।

‘राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन, विकास र समृद्धिका लागि शान्ति, सुरक्षा र सुशासन’ भन्ने नारासहित गृहमन्त्री खाणले मन्त्रालय सम्हालेको ४ महिनापछि गृह सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ को समीक्षा

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजा २०७४ को समीक्षा पनि गरेको छ । कार्ययोजनामा १० वटा विषय क्षेत्रका ८२ वटा क्रियाकलाप रहेको थिए । जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्रियाकलाप सम्पन्न भइसकेको तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा तथा भावी कार्यदिशामा नै उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।