ओटीटीको लुट सरकारको छुट : भाग-५
ओटीटी नियमन गर्न प्रसारण नियमावली संशोधनको तयारी, तर एनसेललाई कारबाही गर्न आलटाल
‘सस्तो डिल’ ले पनि थाल्यो ओटीटीको धन्दा
२०७८ माघ २५ गते १५:१५
काठमाडौं । ओटीटीमार्फत बर्सेनि नेपालको अरबौं पैसा अवैधरूपमा विदेशिइरहेको विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बल्ल चासो दिन थालेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संसोधन गरेर ओटीटीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
ओटीटीको अवैध धन्दाबारे नेपाल प्रेसले धारावाहिकरूपमा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि मन्त्रालय चल्मलाएको हो । नेटफ्लिक्सलगायत विभिन्न विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मले नेपालबाट वर्षेनी ७ अर्ब रूपैयाँ लगिरहेको तथ्य नेपाल प्रेसले उजागर गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू ओटीटीलाई कसरी कानूनी दायरामा ल्याउने भन्ने छलफलमा जुटेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले ओटीटीलाई रोक्नका लागि प्रसारण नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
सिंहले भने, ‘ओटीटीलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । लामो छलफलपछि प्रसारण नियमावली संशोधनका लागि काम सुरू भएको हो । अबैध तरिकाले नेपाली पैसा विदेशिएको विषयमा हामी सचेत छौं ।’ उनले ऐन संशोधनपछि अवैधरूपमा पैसा विदेशिने क्रम रोकिने आशा व्यक्त गरे ।
स्रोतका अनुसार ओटीटीलाई नियमन गर्नका लागि कानूनमन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको छ । १ करोड रूपैयाँ शुल्क लिएर ओटीटीलाई लाइसेन्स दिने गरी कानूनको मस्यौदा भएको स्रोतले बतायो । तर, यस्तो कानूनी प्रबन्धले विदेशी ओटीटीलाई छुन सक्दैन ।
कारबाहीमा आलटाल
मन्त्रालयले अझैपनि नेपालकै विभिन्न कम्पनीले गरिरहेको श्रव्यदृष्य सामग्रीको अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चालेको छैन ।
नेपालको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले करोडौं राजश्व छलेर अवैधरूपमा श्रव्यदृष्य सामग्रीको व्यापार गरिरहेको नेपाल प्रेसले नै खुलासा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यसमा विषयमा सम्वन्धित निकायहरू आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेका छन् । यसैगरी, नेपालमै टेलिनेट नामक कम्पनी स्थापना गरेर विदेशी एपहरू खरिद गरी नेपालमा वितरण गरिरहेको विषयमा जानकार भएर पनि मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेको छैन । सूचना तथा प्रसारण विभागले उक्त कम्पनीमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिनुका साथ सञ्चालकलाई बोलाएर बयान लिएको थियो । तर, उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।
नियामक निकायहरूको यस्तो आलटालले गर्दा ओटीटीको अवैध धन्दा नियन्त्रणमा सरकार साँच्चिकै गम्भीर रहेकोमा शंका उत्पन्न भएको छ । नेपालको संविधान, कानून र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली केहीले पनि ओटीटी प्लेटफर्मबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्न छुट दिएको छैन ।
तर, कानूनलाई कुल्चिँदै विदेशी भिडिओ कन्टेन्टहरू नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व चुहावटको अवस्थालाई टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने बताएका थिए । केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले डिजिटल प्लेटफर्मबाट भइरहेको राजश्व चुहावट पनि रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
सस्तो डिलले पनि थाल्यो धन्दा
यसैबीच सस्तो डिल नामक नेपाली सपिङ स्टोरले पनि ओटीटीको धन्दा सुरू गरेको छ । उक्त कम्पनीले एक अफर सार्वजनिक गर्दै ओटीटी धन्दामा सामेल भएको हो ।
कम्पनीले गरेको विज्ञापन अनुसार भारतीय कम्पनी सोनीलिभका सामग्रीहरू यसले वितरण गर्ने छ । आफ्नो स्टोरबाट ५ हजार रूपैयाँसम्मको खरिद गर्नेले सोनीलिभको सब्सक्रिप्सन प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कसले कति लैजान्छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था स्टाटिस्टा डटकमका अनुसार नेपालबाट ओटीटीले बर्सेनि ७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम लैजाने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी रकम अमेरिकी कम्पनी नेटफ्लिक्सले लगिरहेको छ । विश्वव्यापीरूपमै प्रभूत्व जमाएको यस प्लेटफर्मका सामग्रीहरू नेपालमा एक वर्षभित्र नौ लाख ७८ हजार १ सय ७१ जनाले हेरेका छन् । यसरी एउटा आईडीबाट चारजनाले मात्रै नेटफ्लिक्स हेर्दा यस कम्पनीले एक्लै एक महिनामा नेपालबाट कम्तीमा २६ लाख ५५ हजार ७ सय ३४ अमेरिकी डलर (३१ करोड ४४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी) कमाएको देखिन्छ ।
नेटफ्लिक्सपछि दोस्रो ठूलो बजार अमाजोन प्राइमले ओगटेको छ । यस प्लेटफर्मका सामग्रीहरू एक वर्षमा ९२,४४७ जना नेपालीले हेरेका छन् । अमाजोनले नेपालबाट प्रतिमहिना ५४ हजार ५४३ डलर (६४ लाख ५७ हजार रूपैयाँभन्दा बढी) कमाएको देखिन्छ ।
तेस्रोमा डिज्ने हटस्टार रहेको छ । यस प्लेटफर्मका सामग्री ७३ हजार २२० जनाले हेर्दा नेपालबाट ३० हजार २०३ डलर (३५ लाख ७५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी) विदेशिएको छ ।
यी टप थ्रीबाहेक नेपालमा भारतीय कम्पनीहरू अल्ट बालाजी, जी, सोनीलिभजस्ता प्लेटफर्महरू चलेका छन् । यस्तै हुलु, भुट, स्पोटीफाई, एचबीओ म्याक्सले पनि नेपालमा प्रसारण विस्तार गरिरहेका छन् ।
सबै गरेर इन्टरनेटमार्फत श्रव्यदृष्य सामग्रीहरूको खरिदमा नेपालबाट एक महिनामा ३३ करोड २५ लाख ४० हजार ३३० रूपैयाँ बाहिर गएको छ । यसरी पैसा विदेशिँदा वार्षिकरूपमा ९९ करोड ७६ लाख २० हजार ९ सय ८९ रूपैयाँ आयकर छलि भएको छ ।
यस्तै २ प्रतिशत प्रसारण रोयल्टीवापतको ७ लाख ९८ लाख ९ हजार ६७९ रूपैयाँ र भ्याटवापतको ५१ करोड ८७ लाख ६२ हजार ९१४ रूपैयाँ गुमेको छ । सबै मिलाएर नेपाल सरकारले राजस्ववापत आम्दानी गर्न सक्ने करिब १ अर्ब ६० करोड प्रतिवर्ष गुमाएको देखिन्छ ।
‘ओटीटीको लुट सरकारको छुट’ श्रृंखलाका यी सामग्री पनि पढ्नुस् :
भाग १- देशको ढुकुटी रित्याउने खेल ! नेटफ्लिक्सहरूले लग्दैछन् बर्सेनि सात अर्ब
भाग २- फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)
प्रकाशित: २०७८ माघ २५ गते १५:१५
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
