पाँच मन्त्री थप्ने निर्णय बदरको माग गर्दै कर्णाली सरकारविरुद्ध मुद्दा (पूर्णपाठ)

सुर्खेत । संविधानको मुल मर्म र भावना अनुसार मन्त्रिमण्डल नबनाइएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई मुख्य विपक्षी बनाइ उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर गरिएको रिटमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश समेत आदेश गरिदिन अदालतसामु माग गरिएको हो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक प्रतिनिधि टीका विष्टले संयुक्तरूपमा उक्त रिट दर्ता गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ३ महिनापछि ५ जना मन्त्री थपेर आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । सरकारविरुद्ध परेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावना र मर्मविपरीत विपक्षीहरुले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला र दलितको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराइ, नगरी, समावेशितालाई समेत आत्मसाथ नगरेको जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा माघ २३ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय बदर गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन विस्तारका लागि विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण आदेश मागिएको छ ।