सभामुख सापकोटालाई पदबाट हटाएर हत्या अभियोगमा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग

काठमाडौं । पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको र व्यक्ति हत्याको अभियुक्त रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक अभियन्ताहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन अपिल गरेका छन् ।

सशस्त्र युद्धकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा सापकोटामाथि मुद्दा चल्दा चल्दै सभामुख बनाइएको भन्दै १४ जना अभियन्ताले राज्यको नजरमा फरार रहेका सापकोटालाई हटाउन र पक्राउ गरि कानूनी दायरमा ल्याउन माग गरेका हुन् ।

अर्जुन लामाकी पत्नी पुर्णिमाया लामा, युद्धपीडित सावित्री श्रेष्ठ, सुमन अधिकारी, यज्ञराज थापा, नागरिक अगुवा कनकमणी दीक्षित, सुशील प्याकुरेललगायतले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सापकोटका गतिविधिका सन्दर्भमा यथोचित निर्णय लिइ संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न प्रमुख राजनीतिक दललाई अपिल गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अग्नि सापकोटा नैतिकरूपमा स्खलित, तटस्थ व्यवहार देखाउन सर्वथा असफल एवं वर्षौंदेखि हत्याको आरोप खेपिरहेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । यस्तो गम्भीर चारित्रिक कमजोरी भएका व्यक्तिबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख जस्तो गरिमामय पद अनुकूलको आचरण प्रस्तुत हुने सम्भावना थिएन र छैन । निजलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरेयता प्रतिनिधि सभाको कार्यसम्पादनमा गम्भीर ह्रास आएको देखिन्छ । अतस् अग्नि सापकोटालाई आफ्ना व्यवहार सच्याउन, कानुनी राज कायम गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई मद्दत गर्न तथा आफ्ना गलत क्रियाकलापको आधार जनतासामु प्रस्तुत गर्न चुनौती पेस गर्दछौं । हामी नेपाल प्रहरीलाई अग्नि सापकोटाको ठेगाना दिएर निजलाई भेटिने गरी खोजी गर्न सघाउन तत्पर छौं ।’

विज्ञप्तिमा सापकोटाको व्यवहार सभामुखका रुपमा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको र उनी फौजदारी अभियोग खेपिरहेको व्यक्ति भएकाले कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

हेर्नुस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

अग्नि सापकोटाका सम्बन्धमा पूर्णिमाया लामासहित नागरिक अपील

अग्नि सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुख रहन अयोग्य

२०७८ माघ २५, मंगलबार ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाका गतिविधि एवं आचरण मानव अधिकार तथा संसदीय लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता प्रतिकूल रहेकाले सभामुख पदको गरिमा तीब्र अवमूल्यन हुँदै गएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै हामी हस्ताक्षरकर्ता नागरिकहरू निम्न अपील गर्दछौं:

१. प्रतिनिधि सभामा छलफल गराउनुपर्ने आवश्यकता बोध भई नेपाल सरकारद्वारा पेश गरिने कुनैपनि विधेयकलाई सदनमा लैजान सहजीकरण गर्नु सभामुखको कानुनी दायित्व हो । सदनमा निष्पक्ष र निर्विवाद भूमिका रहनुपर्ने मान्यताका आधारमा सभामुख निर्वाचित भएकै क्षणदेखि निजको दलीय आबद्धता समाप्त हुन जान्छ । आफू संसद सदस्य निर्वाचित भएको राजनीतिक दलका सबै पदबाट सभामुखले तत्कालै राजिनामा गर्नुपर्ने परम्परा रहनुको कारण पनि यही हो । जनताका आवाजलाई सदनमा मुखरित गर्नकालागि साना ठूला सबै राजनीतिक दलसँग गरिने व्यवहारमा सभामुखबाट पूर्ण तटस्थताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । हाम्रो संसदीय प्रणालीमा सभामुखको कार्यकारी भूमिका परिकल्पना गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभाको काम कारवाहीलाई नियमित रूपले संचालन गर्न हाम्रो संविधान एवं विद्यमान कानुनले सभामुखलाई गरिमामय सदनको सहजकर्ता मानेको छ । यस भूमिकालाई अग्नि सापकोटाले बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएको देखिएको छ ।

२. अग्नि सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा नियुक्त भएदेखि नै निजले संविधान र कानुनका व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्न खोजेका धेरै उदाहरण उपलब्ध छन् । नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभालाई सुम्पेको विधेयक सदनमा पेश गर्नबाट दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म रोक्ने कार्य यस्तै गैरसंवैधानिक अभ्यास हो । सापकोटाले राजनीतिक दलहरूप्रति गर्ने व्यवहारमा पूर्वाग्रह देखिएको छ । आफ्ना गलत क्रियाकलापको बचाउमा सापकोटाले प्रस्तुत गर्ने तर्कहरू कानुनमा आधारित नभई मनोगत देखिन्छन् ।

३. हामीले बिर्सेका छैनौं- अग्नि सापकोटा व्यक्ति हत्यामा किटानी जाहेरी गरिएका आरोपित हुन् । निजका विरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरीदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमा समेत हत्या आरोप तथा अनैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरी र मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । काभ्रे जिल्ला निवासी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई अग्नि सापकोटा समेतले २०६२ साल वैशाखमा अपहरण गरी असारमा हत्या गरेको किटानी जाहेरी काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन जाँदा शुरुमा प्रहरीले निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा जारी परमादेशमार्फत पूर्णिमाया लामाको उक्त निवेदन दर्ता गरी सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान-अभियोजन गर्नु भनी नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन गरेको छ । यस उजुरीउपर हरेक महिना प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भएतापनि त्यसको पालना हुन नसक्नु आपत्तिजनक छ । विक्रम सम्बत् २०६८ असार ७ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय रामकुमार प्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट यस मुद्दामा जारी भएको आदेशमा भनिएको छ- ‘निज प्रत्यर्थी [अग्नि सापकोटा लगायतका छ जना प्रतिवादी] लाई ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरीबाट खोजतलास भइरहेको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालाई आफूउपर यस्तो अभियोग लगाई जाहेरी परेको र प्रहरीद्वारा आफ्नो खोजी भइरहेको छ भन्ने तथ्यको पूरा जानकारी रहेको भन्ने निजले सञ्चारमाध्यमबाट दिएको वक्तव्य र अन्तर्वार्ताको उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा निज स्वयं पनि प्रहरी समक्ष उपस्थित भई अनुसन्धान कार्यलाई सहज तुल्याउन नसकिने होइन ।’

४. सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय शाह र वस्तीद्वारा जारी सोही आदेशमा थप उल्लेख छ- ‘प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटा समेतका छ जना उपर २०६२ वैशाख र आषाढ महिनामा भएको बारदाताको सम्बन्धमा ज्यान मुद्दाको अभियोग लगाई मिति २०६५/४/२७ मा जाहेरी दर्ता भएको देखिन्छ । जाहेरी दरखास्त भएपछि निजहरूलाई खोजतलास गरी उपस्थित गराउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी सञ्चारमार्फत अन्य प्रहरी कार्यालयसँग सूचना आदान प्रदान भएको [र फेला नपरेको] भन्ने सम्बन्धित मिसिलबाट देखिएको छ ।’ अदालतको यस आदेशमा निज सापकोटाले नै आफ्नो विवेकबाट निर्देशित भई नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

५. विगत एक दशक भन्दा बढी समयमा अग्नि सापकोटाविरुद्ध लक्षित सर्वोच्च अदालतका विभिन्न निर्देशहरूलाई निज सापकोटाले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ । मन्त्री वा सांसद रहँदा आफ्नो ओहोदाद्वारा प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारी अर्जुन लामाको हत्या अभियोगबाट भाग्दै आएकाले निजबाट विगत एक दशक भन्दा लामो समयदेखि न्याय प्रतिपादनमा प्रत्यक्ष अवरोध भई बृहत न्याय प्रणाली नै कमजोर हुन पुगेको छ । उच्च पदमा बारम्बार आसीन भएकै कारण सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले गम्भीर अनुसन्धान नगरेको स्वत: स्पष्ट हुँदै आएको छ । यसरी एकातर्फ पदको दुरुपयोगबाट न्यायमा अवरोध हुनु आफैंमा दण्डनीय अपराध हो भने अर्कोतर्फ अग्नि सापकोटाका व्यवहारबाट पूर्णिमाया लामाको न्याय पाउने अधिकार अवरुद्ध हुन गई नेपालमा दण्डहिनताको निकृष्टतम मानक समेत निर्माण भएको छ ।

६. पछिल्लो पटक विक्रम सम्बत् २०७६ मा अग्नि सापकोटा सभामुख नियुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले निज सापकोटाबाट विगतमा कानुनी प्रक्रियालाई असहयोग भएको स्पष्ट गर्दै कानुनी राज्यको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीलाई थप निर्देश गरेको छ । अग्नि सापकोटा सभामुख पदमा कायम रहने तर प्रहरीले भने निज सापकोटा फरार रहेको नक्कली व्यहोरा उल्लेख गरी कागज बनाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई समेत गुमराहमा राख्ने कार्य भइरहनु आपत्तिजनक मात्र छैन, यसबाट न्यायको जग नै धर्मराइरहेको छ । दिनरात प्रहरीको घेरामा रहने सभामुख सापकोटालाई प्रहरीले भेट्न सकेन भन्ने जस्तो नक्कली र बनावटी कुरा अर्को हुन सक्दैन । अनि प्रहरीको यस्तै नक्कली व्यहोरायुक्त लिखतलाई सर्वोच्च अदालतले पत्याउनु झनै चिन्ताजनक हुन आएको छ । यसबाट न्याय निरूपणमा अवरोध गर्ने सापकोटाकै अभीष्टलाई सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

७. माथि उल्लेख भएका घटनाक्रम एवं तथ्यको आलोकमा स्पष्ट हुन्छ- अग्नि सापकोटा नैतिक रूपमा स्खलित, तटस्थ व्यवहार देखाउन सर्वथा असफल एवं वर्षौंदेखि हत्याको आरोप खेपिरहेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । यस्तो गम्भीर चारित्रिक कमजोरी भएका व्यक्तिबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख जस्तो गरिमामय पद अनुकूलको आचरण प्रस्तुत हुने सम्भावना थिएन र छैन । निजलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरेयता प्रतिनिधि सभाको कार्यसम्पादनमा गम्भीर ह्रास आएको देखिन्छ । अत: अग्नि सापकोटालाई आफ्ना व्यवहार सच्याउन, कानुनी राज कायम गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई मद्दत गर्न तथा आफ्ना गलत क्रियाकलापको आधार जनतासामु प्रस्तुत गर्न चुनौती पेश गर्दछौं । हामी नेपाल प्रहरीलाई अग्नि सापकोटाको ठेगाना दिएर निजलाई भेटिने गरी खोजी गर्न सघाउन तत्पर छौं । आफ्नो कार्यलाई खेलाँची नठानी सम्पादन गर्न हामी नेपाल प्रहरी समक्ष आग्रह गर्दछौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अग्नि सापकोटाका गतिविधिका सन्दर्भमा यथोचित निर्णय लिई संसदीय प्रणालीका मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न तत्काल अग्रसरता लिनुपर्दछ र यसका लागि नागरिक खबरदारी निरन्तर जारी राख्नुपर्दछ भनी जोडदार अपील गर्दछौं ।

हस्ताक्षरकर्ता:

१. पूर्णीमाया लामा

२. इन्द्र प्रसाद अर्याल

३. कनकमणि दीक्षित

४. केदार नर्सिगं के.सी.

५. बद्री प्रसाद भूषाल

६. भागिराम चौधरी

७. महामुनिश्वर आचार्य

८. मैना कार्की

९. राजन कुइकेल

१०. सावित्री श्रेष्ठ

११. सुमन अधिकारी

१२. सुर्य बहादुर अधिकारी

१३. सुशील प्याकुरेल

१४. यज्ञराज थापा