कर्णाली प्रदेशसभाको चार वर्षः के भयो, के भएन ?

देश संघीयतामा गएपश्चात् कर्णालीमा पनि प्रदेशसभा स्थापना भयो । कर्णालीका दूरदराजका नागरिकले नजिकबाट हेर्न नपाएको संसद स्थापना भएको चार वर्ष पुगेको छ । चारवर्षे प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा कर्णालीले ‘सिंहदरबारको अभ्यास’ नजिकबाट महसुस गरेको छ । जनताका गुनासा सुनाउन काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यताको करिब अन्त्य भएको छ ।

जनताका दैननदिनका समस्यालाई समाधान गर्न, सार्वभौम संसदमा जनताका आवाज बुलन्द गर्ने र जनताका पक्षमा काम गर्न सरकारलाई दबाब दिने कामको सुरुवात भएको छ । रोग, भोक र अभावको प्रदेशको रूपमा चित्रित कर्णाली पछिल्लो समयमा रुपान्तरित हुँदै गइरहेको छ । जनताका घर आँगनमै सरकार आएका छन् । यी सरकारले जनताको पक्षमा के कति काम गरे ? भन्ने कुराको समीक्षा ढिलो चाँडो त होला नै, यहाँ कर्णालीको संसदमा चार वर्षमा भए गरेका केही मुख्य कामहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

देशमा संघीयता प्रारम्भ भएलगत्तै कर्णाली प्रदेशसभाले प्रदेशको नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने ऐतिहासिक काम गरेको थियो । देशमा नै सबैभन्दा पछि परेको भनेर चित्रित हुँदै गएको कर्णालीले प्रगति र समुन्नतिका लागि सबैभन्दा पहिले साझारूपमा निर्णय गर्न सक्छ भन्ने यो प्रसंगले पुष्टि गरेको थियो ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभाका प्रदेशको नामाकरणमा कसैको पनि असहमति भएन । सबैले कर्णालीको दुश्मन भनेकै रोग, भोक र अभाव अनि पछ्यौटेपन भएको भन्दै सदनमा आवाज पनि उठाए। सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि सत्तारुढ दलले एकै स्वरमा कर्णालीको गरिबीविरुद्ध ‘जेहाद’ छेड्ने भनेर गरेको घोषणाले आमजनमानसमा एक खालको सकारात्मक उmर्जा पैदा गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूले फागुन १२ गते बसेको ऐतिहाकि बैठकले सो निर्णय गरेसँगै कर्णाली प्रदेशसभाले वाहवाही कमाएको थियो । अन्य केही प्रदेशले हालसम्म पनि राजधानीको टुंगो त लगाउन सकेका छैनन् ।

सत्ता प्राप्तिको खेलमा सदन

प्रदेशसभालाई सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार सुरक्षित नै छ । तर पनि कर्णालीका नेताहरूले पहिलो बैठकमा गरेको सम्बोधनलाई दुई वर्ष पनि टिकाउन सकेनन् ।

२०७६ असोजमा तत्कालीन नेकपाका १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउने भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरे । तत्कालीन एमाले र माओवादीको बीचमा पार्टी एकता भएको र कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने भन्ने सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीमा शाही नियुक्त भएका थिए । तर तत्कालीन एमाले नेता यामलाल कंडेलको नेतृत्वमा सरकार हटाउने गतिविधि भएपछि तत्कालीन सत्ता सञ्चालकामा थप अविश्वासको वातावरण तयार पार्यो । कर्णालीको विवादले नेकपाको शीर्ष तहमा थप ‘आगोमा घ्यू’ थप्ने काम भयो । जसका कारण केपी शर्मा ओलीले दुर्इपटक संसद विघटन गरे । दुई पार्टी बीचको एकता नै भंग हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

पार्टी विभाजनपश्चात नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सोही कारण वैशाख तीन गते प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका थिए । सोही बैठकमा तत्कालीन एमालेका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाले फ्लोरकसगरेका थिए ।

चारजनाले फ्लोरक्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिएको थियो भने एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सडकमा बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यति मात्रै होइन, त्यसपछि पनि सरकारलाई असफल पार्नेदेखि सदनलाई अनिर्णयको बन्दी गराउने काम भयो । जसले सदन भनेको सत्ता प्राप्तिको साधानको रूपमा मात्रै लिने काम भयो । यसले पहिलो गाँसमै सदनलाई ढुंगा लागेको थियो ।

निष्प्रभावी संसदीय समिति, मन्त्री बन्न हानाथाप

कर्णाली प्रदेशसभामा विभिन्न चारवटा समिति छन् । चारवटा समितिले सुरुका तीन वर्षमा राम्रो काम गर्न प्रयास गरेपनि पछिल्लो समयमा भने समितिका काम कारवाहीहरू निष्प्रभावी बन्दै गइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास समिति सक्रिय भएको पाइएपनि अन्य समितिहरूको पछिल्लो समयमा बैठक नै बस्न सकेका छैनन् । बैठक नै बस्न नसके पछि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिने कुरा पनि भएन ।

रारा पर्यटन भ्रमण वर्षदेखि सरकारी रकम दुरूपयोग भएको भन्ने समाचार बारम्बार आइरहँदा पनि सार्वजनिक लेखा समिति कुनैपनि देखिने काम गर्न सकेन । कोरोना महामारी नियन्त्रणको तयारीका बारेमा सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइ उचित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु पर्ने थियो तर त्यो काममा समितिहरूको ध्यान नै जान सकेन ।

गएको वैशाख तीनमा सदनमा भएको फ्लोरकस घटनापछि समितिका बैठकहरू नियमितरूपमा बस्न सकेका छैनन् । जसका कारण सरकार प्रदेशसभाको नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ । मिनी संसद भनेर चिनिएका यी समितिहरू राजनीतिक कोपभाजनमा परेर बेकामे बन्दै जानु किमार्थ राम्रो कुरा होइन । यसलाई थप क्रियाशील बनाउँदै जनताको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि प्रदेशसभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

घतलाग्दो कुरा त के छ भने अहिले भएका समितिका अध्यक्षहरू मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका छन् । सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओली, सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकाया भनौं वा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंह भनौँ उहाँहरू तीनैजनाको ध्यान मन्त्री बन्नेबाहेक अन्यत्र गएको छैन । त्यसैको फलस्वरूप समितिका काम कारबाही ठप्प छन् ।

संसद भनेर चिनिएका यी समितिहरू राजनीतिक कोपभाजनमा परेर बेकामे बन्दै जानु किमार्थ राम्रो कुरा होइन । यसलाई थप क्रियाशील बनाउँदै जनताको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि प्रदेशसभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

कानून निर्माणमा तीन वर्ष उत्कृष्ट, एक वर्ष खेर

कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म ३६ वटा कानून निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ३ वटा विधेयकहरू समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छन् । गैरसरकारी विधेयकको रूपमा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले दुर्इ ओटा विधेयक सदनमा दर्ता गराएका छन् ।

बारम्बार हुने सदन अवरोधले कानून निर्माण प्रक्रियालाई लथालिङ्ग बनाएको छ भने सरकारले सदनलाई आवश्यक ‘विजनेश’ पनि दिन सकेको छैन । यस अर्थमा सदन पछिल्लो एक वर्ष बेकामे बनेको छ। अर्थात प्रदेशसभा स्थापनाको चौथो वर्षमा सदनले सम्झनलायक कुनै पनि काम गर्न सकेन । यो वर्ष सदनका लागि खेर गएको भन्दा फरक पर्दैन ।

संरचना निर्माणमा तीव्रता, व्यवस्थित बन्ने बाटोमा प्रदेशसभा

कर्णाली प्रदेशसभा पछिल्लो समयमा भौतिक संरचनागत विकासका हिसाबमा अब्बल बन्दै गइरहेको छ । डिजिटल बोर्डको व्यवस्था, बगैँचा निर्माणदेखि सभाहल र समितिका बैठक कक्षहरू, विभिन्न दलका कार्यालयहरू सुव्यवस्थित भएका छन् । अन्य भौतिक संरचनागत सुधारको काम पनि तीव्ररूपमा भइरहेको छ । यसले भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीले देशभरमै नमूना प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सफल भएको मेरो निष्कर्ष छ ।

अन्त्यमा, कर्णाली प्रदेशसभाबाट हामीले अपेक्षा गरेका त धेरै कुराहरू थिए । पहिलो अभ्यास भएको र नजिकबाट प्रदेशसभा नियाल्न पाइएको एक महत्त्वपूर्ण अवसरलाई सकेसम्म प्रयोग र गर्ने गरिएको छ । सभा तथा समितिका बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई बोलाउने, सदनमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश गर्न दिइने जस्ता कुरामा प्रदेश सभा सधै सचेत र सजग रहेको पाइएको छ ।

प्रदेशसभामा भए गरेका कानून निर्माणदेखि अन्य विषयमा आवश्यक पर्ने सूचनाहरू सहजै उपलब्ध गराउने प्रचलन सुरु भएको र सभाको वेभसाइट व्यवस्थापन पनि चुस्तदुरुस्त रहेकोले यसमा थप मद्दत पुगेको छ । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हो । यस्ता कार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिइरहन आवश्यक छ।