पत्रकारको विरोधबीच कर्णाली सभामा आमसञ्चार विधेयकमाथि छलफल हुँदै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा आज सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि आज सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको छ ।

आजको बैठकमा छलफलमा उठेका विषयसहित सभामुख राजबहादुर शाहीले ७२ घण्टे विधेयक संशोधनको सूचना जारी गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएका केही विषयमा पत्रकारहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

प्रतिष्ठानको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएपछि पत्रकार महासंघले विधेयक परिमार्जन गर्न माग गर्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रीदेखि सभामुख सम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।

विधेयकमा स्वायत्त संस्थाको रूपमा क्रियाशील गराइनुपर्ने प्रतिष्ठानमा मन्त्री नै अध्यक्ष भएपछि यसले कसरी स्वतन्त्ररूपमा काम गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा मन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेका एक महिला सहित दुई सदस्य र कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख छ । यी सबैको पदावधि चार वर्षको हुने विधेयकमा जनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानको बैठकमा कुनै विषयमा छलफल हुँदा त्यसको छिनोफानो बहुमत-अल्पमतबाट हुनेछ । ५० प्रतिशतको निर्णय मान्य हुने भनिएको छ जबकि प्रतिष्ठानामा सञ्चार क्षेत्रबाट २९ प्रतिशतमात्रै सहभागी हुन्छन् । सात सदस्य रहेको प्रतिष्ठानमा सञ्चार क्षेत्रबाट दुईजनामात्रै रहने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा प्रतिष्ठान स्व:शासित र संगठित संस्था हुने भनिएपनि सरकारको पूर्णमातहतमा रहने निकाय कसरी स्व:शासित रहला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिष्ठानले विभिन्न सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण, नीति निर्धारण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणका लागि सिफारिस, आमसञ्चारसम्वन्धी प्रशिक्षण, विभिन्न तालिम गोष्ठीको आयोजना लगायतका काम गर्ने उल्लेख छ ।

पत्रकारका लागि गठन गर्ने भनिएको प्रतिष्ठानमा सरोकारवालाको सहभागिता उल्लेख्य नभएकोमा पत्रकारले टिप्पणी गरेका छन् ।