आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न पत्रकार महासंघद्वारा कर्णाली सरकारको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न पत्रकार महासंघले माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समयदिएसँगै महासंघले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संशोधनको आश्वासन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले पत्रकारहरुका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘तपाईहरुका जायज मागलाई सम्वोधन गराउन सरकारको तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्छु । तपाईहरु आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरुसँग पहल गर्नुहोस ।’

सञ्चारमन्त्री विधेयक बनाउनु पर्नेमा सांसदहरुको जोड

यसैबीच कर्णाली प्रदेशसभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले सञ्चारमैत्री विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले विधेयक पत्रकारमैत्री नभई सरकार मैत्री बनेको बताए ।

उक्त विधेयकमाथि सांसदहरु दल रावल, मिनासिंह रखाल र पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीता नेपाली लगायतले धारणा राखेका थिए ।

उनीहरु सबैले पत्रकारले उठाएका जायज मागहरु कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने, विधेयक समितिमा गएपश्चात सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमा दक्षता हासिल गराउन पत्रकार मात्रै नभई कर्मचारीलाई पनि जोडनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले सांसदहरुको सुझावलाई हृदयंगम गरिने बताए ।

उनले सरोकारवालाहरुको चाहना अनुसारको कानून निर्माणका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै त्यसकालागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

महासंघले बुझाएकाे ध्यानाकर्षण पत्र

‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ – कर्णाली प्रदेश

परिचय

कर्णाली प्रदेश सरकारले आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिको व्यवसायिक क्षमताको अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७७ असोजमा प्रदेश संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

प्रदेशका कुनै पनि मिडिया र पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरि ल्याइएको यस विधेयकका बारेमा धेरै सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका थिए ।

यसरी ल्याइएको विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका थिए । विधेयक प्रदेश संसदमा दर्ता भएतापनि यसमाथि संसदमा समेत छलफल भएको छैन ।

यस विधेयकको प्रस्तावनामा प्रतिष्ठान गठनको मुख्य उद्देश्य अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण भनिएपनि विधेयका प्रावधानहरु हेर्दा प्रतिष्ठानलाई समग्र रुपमा पत्रकारिता र सञ्चाल क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्थाका रुपमा गठन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

विधेयकमा प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य अधिकारमा प्रदेशका सञ्चालन हुने मिडियाको अभिलेख राख्ने देखि समानुपातिक विज्ञापन वितरणका लागि सिफारिश गर्ने जस्ता समग्र कामहरु उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा यसको नाम ‘प्रतिष्ठान’ भएपनि यो समग्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकायले गर्ने सबै कामहरु विधयेकमा राखिएको छ ।

विश्लेषणः ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का मुख्य समस्याहरु

– गठन गर्न खोजिएको निकायको नाम र यसका काम कर्तव्य अधिकारहरुमा समानता छैन । प्रतिष्ठान शब्दले प्राज्ञिका काम गर्ने निकाय हो भन्ने जस्तो देखिए पनि विधेयकमा प्रतिष्ठानलाई सबै खाले नियमन गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।

– विधेयकको प्रस्तावनामा प्रतिष्ठान गठनको उद्देश्यमा कहीँ कतै पनि नियमन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिदैन । यसको उद्देश्य मुख्य रुपमा प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि भनि तोकिएको छ । तर विधेयकका अधिकांश प्रावधानहरु नियमनका लागि बनाइएका छन् ।

-दफा २ को परिभाषा अन्तर्गत आमसञ्चारको परिभाषामा सरकारी सामुदायीक र निजी सञ्चार माध्यमहरु उल्लेख भएपनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कुरा उल्लेख छैन । विधेयकको कुनै पनि भागमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण हुने भन्ने कल्पना समेत गरिएको छैन । यसले प्रदेश सरकार आफ्नै नियन्त्रणको सरकारी सञ्चार माध्यम चलाउने दिशामा अग्रसर छ भन्ने महसुस हुन्छ ।

– विधेयकको दफा ५ मा प्रतिष्ठानका उद्देश्यहरु उल्लेख छन् । १२ वटा उद्देश्यमध्ये ५ वटा प्राज्ञिक कार्यसँग सम्बन्धित छन् भने ६ वटा नियमनसँग । नियमनसँग सम्बन्धित उद्देश्य हेर्दा यो विधेयकले मुख्य रुपमा आमसञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ । विधेयकको नाममा नै सूचना प्रविधि उल्लेख भए पनि उद्देश्यमा सूचना प्रविधि पत्रकारितासँग जोडिएर मात्र आएको छ, त्यो पनि क्षमता अभिवृद्धिका उद्देश्यमा मात्र ।

– प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद गठन सम्बन्धि व्यवस्था छ । परिषद कसले गठन गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभए पनि परिषदलाई सम्पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भने प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्यीय परिषदमा प्रदेश योजना आयोगको एकजना सदस्य, प्रदेश सरकारका दुईजना सचिव र मन्त्रालयको सिफारिशमा नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ भने एक महिलासहित दुई जना मात्र आमसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यक्तिहरु रहने व्यवस्था छ ।

– विधेयकको दफा १० मा प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक मन्त्रालयको सिफारिशमा तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसको प्रक्रिया के हुने वा कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । विधेयकको प्रावधान हेर्दा कार्यकारी निर्देशको पदका लागि खुला प्रतिष्पर्धा हुने व्यवस्था समेत देखिदैन न त कुनै स्वतन्त्र निकायले सिफारिश गर्ने व्यवस्था नै राखिएको छ ।

– दर्ता गरिएको विधेयकको दफा १८ मा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनसक्ने र उक्त निर्देशन पालना गर्नु प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले माथि कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई संकुचित गर्नसक्छ ।

– समग्रमा प्रतिष्ठानलाई दिन खोजिएका अधिकारहरुका सन्दर्भमा हेर्दा यो विधेयक अपूर्ण देखिन्छ । प्रतिष्ठानले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उद्देश्यका केही बुँदामा बाहेक कतै पनि उल्लेख छैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले भविष्यमा यसै ऐनमा टेकेर नियमावलीहरु मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमनका नामामा अधिकार कटौती गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना देखिन्छ ।

– विधेयकको मस्यौदा हेर्द यो ऐन नभई गठन आदेश मात्र जस्तो देखिन्छ ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार गरी प्रदेश संसदमा दर्ता गरेको ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अपूर्ण र त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । विधेयकमा प्रतिष्ठानलाई दिन खोजिएका अधिकारहरु प्रशस्त भएपनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नहुँदा पछि नियमावलीका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषदलाई समेत प्रदेश सरकारले पूर्ण रुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।

आमसञ्चारको नियमन गर्नसक्ने समेत उद्देश्य राखिएको प्रतिष्ठानलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्दा भविष्यमा यसले अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गर्न सक्छ । सरसर्ती हेर्दा यो विधेयक हतारमा र विज्ञहरुको परामर्श बिना नै ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त विधेयक तयारी र दर्ताका बेला समेत सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगर्नुले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यमाथि नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदमा दर्ता गरेको यो विधेयकमाथि वृहत छलफल गरी सच्याउनु पर्ने देखिन्छ ।