कर्णाली सरकारविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन उच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

सुर्खेत । सरकार समावेशी नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध दायर भएको रिटमा उच्च अदालतले सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

समावेशी नभएको भन्दै सरकार विस्तार रोक्न माग रिट दायर भएको थियो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक प्रतिनिधि टीका विष्टले संयुक्तरूपमा दायर गरेकाे रिटमा उच्चका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई फागुन १० गते छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो ।

दुबै पक्षलाई फागुन १० गते छलफलका लागि बोलाएर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उच्चले जनाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा दुवै पक्षको भनाई सुनेर निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा मिति २०७८ फागुन १० गते पेसी तारेख तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीहरु समेतलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।’

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ३ महिनापछि ५ जना मन्त्री थपेर आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए ।

सरकारविरुद्ध परेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावना र मर्मविपरीत विपक्षीहरुले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला र दलितको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराइ, नगरी, समावेशितालाई समेत आत्मसाथ नगरेको जिकिर गरिएको छ ।