मानव अधिकार आयोगका १४ प्रतिशत सिफारिस मात्रै कार्यान्वयन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये १४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । आयोगको २० वर्षे अवधिमा सिफारिस गरेका एक हजार दुई सय ४० सिफारिसमध्ये १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा गएको आयोगले जानकारी गराएको हो ।

अघिल्लो वर्ष माघ २१ गते आयोगका अध्यक्ष तप्तबहादुर मगरसहित सदस्यहरु लिली थापा, मिहिन ठाकुर, मनोज दुवाडी र सूर्य ढुंगेलले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारी खरेलले १४ प्रतिशत पूर्ण, ३८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ४८ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयनमा नै नगएको जानकारी गराएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश कानूनी कारबाहीभन्दा पनि क्षतिपूर्तिमा नै टुंगिएको उनले बताए ।

दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिका आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुगेको आयोगको ठहर छ । सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले निरन्तर सरकारलाई ताकेता र नागरिक समाजसँग छलफल गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका पदाधिकारी आएको एक वर्षको अवधिमा यसअघिका हरेक एक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा काम यस वर्ष भएको भएको कायममुकायम सचिव खरेलले पत्रकार सम्मेलनमा दावी गरेका छन् ।

नयाँ पदाधिकारी पाएको एक वर्षको अवधिमा अघिल्लो वर्षको माघ महिनादेखि चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म आयोगमा जम्मा एक सय २९ उजुरी दर्ता भएका छन् । नयाँ र पुराना गरी आयोगले तीन सय ७८ थान उजूरी फछ्र्यौट गरेको आयोगका अध्यक्ष तप्तबहादुर मगरले बताए । उनका अनुसार यस अवधिमा आयोगले चार सय ६६ निर्णय गरेको छ । जसमा सरकारलाई नीतिगत चारवटा र उजुरीगत ५१ मुद्दा सिफारिस गरेको छ ।

चारवटा नीतिगत र ५१ वटा उजुरीगत सिफारिस

आयोगले मनोसामाजिक समस्याको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाको कमी रहेकाले प्रदेशस्तरमा समेत यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार गर्न र हाल भएका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्नका लागि नीतिगत सिफारिस गरेको थियो । यस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गर्न, कारागार र हिरासतको स्तरोन्नति गर्न र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन तथा स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री हुने गरी निर्माण गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले एक वर्षको अवधिमा ५१ वटा उजुरीगत सिफारिस गरेको आयोगका अध्यक्ष मगरले बताए । उनका अनुसार पहिचान भएका पीडकलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न, पीडक पहिचान गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न, पहिचान भएका पीडक र निकायलाई कारबाही गर्न तथा पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उजुरीका आधारमा सिफारिस गरेको थियो ।

विभिन्न कानून निर्माण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी काम

आयोगले कानून निर्माण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी काम पनि गरेको छ । जसमा मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विदेशी सङ्घ संस्थालाई प्रदान गरिने सहमति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ तयार गरेको छ भने मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ पुनरावलोकन गरेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक सुनुवाइ निर्देशिका, २०७८ को पुनरावलोकन गर्नुका साथै, संसद्मा विचाराधीन विधेयकमध्ये मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकको अध्ययन पुनरावलोकन गरिएको छ ।

वागमती प्रदेशको प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ को मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कानून सङ्कायको बीए एलएलबीको पाठ्यक्रममा समयौनिकतालाई अप्राकृतिक मैथुनअन्तर्गत राखिएको भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा उक्त पाठ्यक्रम संशोधनका लागि आवश्यक कार्य भैरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।