‘कुमारी आमा’ को मुद्दामा अदालती तर्क : यसकारण जबर्जस्ती करणी देखिएन

जनकपुरधाम । आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेर अलपत्र पारेको भन्दै अदालत गुहारेकी अविवाहित आमा निहारिका राजपूतले मुद्दा हारेपछि फेसबुक लाइभमा आएर बेदना पोखिन् । अदालतका न्यायाधीशले ‘पैसा खाएर’ पीडकलाई उन्मुक्त दिएको आरोपसमेत उनले लगाएकी थिइन् ।

राजपूतको सो आरोपपछि दबाबमा परेको जिल्ला अदालत धनुषाले आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । अरु बेला महिनौं लगाउने अदालतले निहारिकाको मुद्दामा दुई दिनमै पूर्णपाठ उपलब्ध गराएको हो । निवेदकले पहिले आरोपीलाई श्रीमान् स्वीकारेको र पछि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएको पूर्णपाठमा जनाइएको छ ।

‘साक्षीहरू समेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेकाले अभियोगमा दाबी पुगेको देखिएन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

महोत्तरीको जलेश्वर घर भएकी निहारिकाले सञ्चारमाध्यममा आफू नाबालिका हुँदा नै शारीरिक सम्बन्ध राखेको बताउँदै आएकी छन् । तर, फैसलाको पूर्णपाठअनुसार पिडितको उमेर २० वर्ष पुगेको छ । कागजातअनुसार उनको जन्म मिति २०५६ असार १९ गते देखिन्छ । आफूलाई प्रलोभनमा पारेर करणी गरेको निवेदकको दाबीलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । निवेदक एक शिक्षित नारी रहेकोमा कुनै शंका नभएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

२०७६ कात्तिक ६ गते घटना भएकोमा निहारिकाले चार महिना ५ दिनपछि २०७६ फागुन १९ गते जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको शारीरिक परीक्षण २०७६ चैत २ गते भएको देखिन्छ । पीडितको बच्चाको जन्म २०७७ भदौ ५ मा भएको थियो ।

जाहेरवाली निहारिका र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषय तथा सो बच्चाको हकमा छुट्टै कानूनी उपचार प्राप्त हुने हुँदा यस मुद्दाबाट बोलिरहनु नपर्ने पूर्णपाठमा जनाइएको छ । अदालत स्रोतकाअनुसार जाहेरवालीले नाता प्रमाणित वा सम्बन्ध विच्छेद र अंशसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नुपर्थ्यो ।

‘यस्तो मुद्दा दायर गरेको भए उनले आरोपीबाट अंश लिन सकिने देखिएको छ । अदालतले नाता प्रमाणित गर्न सक्थ्यो । तर, मुद्दा नै गलत दायर गरियो,’ अदालत स्रोतले भन्यो ।

निहारिकाले अदालतमा मुद्दा हाल्नुअघि २०७६ माघ १९ मा नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ भनेर तथा २०७६ फागुन ११ मा हक अधिकार दिलाई पाऊँ भनेर निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनमा उनले आरोपी शिवराज श्रेष्ठलाई ‘श्रीमान’सम्बोधन गरेकी छन् । उक्त निवदनमा जबर्जस्ती करणी भनिएको थिएन ।

यस्तै अस्पतालमा प्रिग्रेन्सी टेस्ट गराउँदा पनि श्रीमान्-श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग ७/८ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको बताएको अदालतको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

निहारिकाले जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरासमेत परस्परमा बाझिएको अदालतको ठहर छ । पूर्णपाठमा जनाइएअनुसार जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा फरक कुरा अदालतमा लेखाएकी छन् ।

‘घटनाको विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीहरू समेतले प्रतिवादी श्रेष्ठ निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयमले पनि आरोप इन्कार गरेकाले जबर्जस्ती करणी मुद्दा स्थापित हुन सक्ने देखिएन,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबी बमोजिम कसूर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी श्रेष्ठले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

झण्डै तीन वर्षपछि सोमबार अदालतको इजलास नम्बर ५ मा न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईले मुद्दामा अभियोग दाबी नपुगेको ठहरसहित आरोपी शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिएका थिए ।

श्रेष्ठ सफाइ पाएलत्तै थुनामुक्त भए । फैसलाबारे थाहा पाएपछि पीडित भनिएकी राजपूतले फेसबुक लाइभमा आएर अदालतले न्याय नदिएको भन्दै न्यायाधीश र वलिकहरूमाथि घुस खाएको आरोप लगाएकी थिइन् । फैसलाको विरोधमा मंगलबार महिला अधिकारकर्मीहरूसहित उनले अदालतबाहिर प्रदर्शनसमेत गरेकी थिइन् ।