सीडीओ परिचालनमा लापरबाही- मिलाएर खाऊ, ज्यान बनाऊ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सरकारले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) का रूपमा खटिने अधिकृतका हकमा कानूनमा स्नातक वा तीन महिने सीडीओ तालिम अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, देशका अधिकांश जिल्लामा खटिएका सीडीओहरू न कानूनमा स्नातक छन्, न त तालिम नै लिएका छन् । बरु, निजामति कर्मचारी परिचालनको न्यूनतम शर्त मानिने दर्जागत सन्तुलनसम्म कायम गरिएको छैन ।

सरकारले सीडीओका हकमा जारी गरेको मापदण्ड भने नयाँ होइन ।

जसरी प्रहरी बन्नका लागि हतियार तालिम अनिवार्य हुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तोकिने व्यक्तिका हकमा पनि कानूनी ज्ञान वा त्यससम्बन्धी निश्चित तालिम अनिवार्य मानिन्छ । यो क्रम विगत केही वर्षयता बन्द थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमा छ । जिल्ला-जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । तर, सरकारले दर्जागत समन्वय, तालिम र अनुभवको ख्याल नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) खटाउँदा थुप्रै जिल्लाका प्रशासनिक काम अस्तव्यस्त छन् ।

कानूनी ज्ञानबिना र बिनातालिमका कर्मचारी सीडीओ भएर जिल्ला जाँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुहरुको पनि प्रमुखका रूपमा रहने व्यवस्था छ । उनले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक परिचालन, प्रकोप नियन्त्रण तथा जिल्लाको जनजीवनसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रशासनिक परिचालनको अधिकार राख्छन् । त्यसक्रममा सीडीओसँग केही फौजदारी कसुरको सुनुवाइ गर्नेदेखि सजायँ तोक्नेसम्मका अधिकार हुन्छन् ।

अर्थात्, सीडीओ अर्धन्यायिक अधिकारप्राप्त अधिकारी हुन्छन् । तर, त्यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिका कानूनी ज्ञान वा तालिम नहेरी खटाइएको छ ।

कानूनमा स्नातक नगरेको व्यक्तिको हकमा ३ महिने आधारभूत तालिम गराउनु पर्ने गृहमन्त्रालयको पुरानै व्यवस्था हो । त्यसक्रममा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जमा तालिमका लागि पठाउने गरेको थियो । उक्त तालिममा साना तथा मझौला हतियार सञ्चालन, घोडाचढीदेखि दंगा नियन्त्रणसम्मका तालिम हुन्थे ।

कानूनमा स्नातक र सीडीओ तालिमसमेत लिएका कतिपयले दुवै कुरामा युक्त हुँदा पनि जिल्लाको प्रशासनिक परिचालनमा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको अनुभव संगालेका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा सीडीओ चलाएर गृहमन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त सहसचिव खडानन्द ढकाल भन्छन्, ‘कानूनमा स्नातक र तालिम पनि लिएर म जिल्लाहरूमा जाँदा सीडीओजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरामा कहिलेकाहीँ आफैंलाई विश्वास हुँदैन थियो ।’

तर, अहिले स्थिति झन् भद्रगोल छ । जिल्लामा खटिएका अन्य कार्यालय प्रमुखभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति सीडीओका रुपमा परिचालित छन् । तिनलाई न तालिम दिइएको छ, न त कानूनमा स्नातक नै गरेका छन् ।

निर्वाचन प्रभावित

स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमा छ । जिल्ला-जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । तर, सरकारले दर्जागत समन्वय, तालिम र अनुभवको ख्याल नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) खटाउँदा थुप्रै जिल्लाका प्रशासनिक काम अस्तव्यस्त छन् ।

गृहमन्त्रालयले देशभरका ६१ जिल्लामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत (सहसचिव) र १६ जिल्लामा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत (उपसचिव) लाई सीडीओका रूपमा खटाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, अहिले पनि सहसचिवले सीडीओको कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने १४ जिल्लामा उपसचिव कार्यरत छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतमा हुन्छन् । जिल्लाभरका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय उनीमातहत हुन्छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष पनि सीडीओ नै रहने व्यवस्था छ । त्यसैले अन्य मन्त्रालय, विभाग वा संगठनले आफूमातहतको जिल्ला कार्यालयको प्रमुख तोक्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा दर्जागत रूपमा समान वा तल्लो दर्जाको कर्मचारी खटाउने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि, नेपाल प्रहरीले बाँके जिल्लाको प्रमुखका रूपमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसरहका उपरीक्षक (एसपी) श्यामकृष्ण अधिकारीलाई खटाएको छ । तर, गृहमन्त्रालयले त्यहाँको सीडीओमा द्वितीय श्रेणीका (उपसचिव) सूर्यबहादुर खत्रीलाई खटाएको छ ।

दर्जाका हिसाबले एसपी अधिकारी सीडीओ खत्रीलाई सलाम गर्न बाध्य छैनन् । तर, जिल्लाको प्रशासनिक बनावटलाई मन्त्रालयले नै भताभुंग बनाएर सीडीओ खटाएपछि ‘सीडीओ’ दर्जाको मान राख्नका लागि उनी आफूभन्दा कनिष्ट अधिकृतलाई सलाम गर्छन् ।

सोही जिल्लामा अन्य कार्यालयका प्रमुखहरु पनि उपसचिव दर्जाका छन् । उही दर्जाको व्यक्ति सीडीओ हुने र तिनले दर्जागत समकक्षीलाई प्रशासनिक कामको निर्देशन दिने कुरा प्रशासनिक मर्यादाका दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन ।

नेपाल प्रहरीले बाँके जिल्लाको प्रमुखका रूपमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसरहका उपरीक्षक (एसपी) श्यामकृष्ण अधिकारीलाई खटाएको छ । तर, गृहमन्त्रालयले त्यहाँको सीडीओमा द्वितीय श्रेणीका (उपसचिव) सूर्यबहादुर खत्रीलाई खटाएको छ । दर्जाका हिसाबले एसपी अधिकारी सीडीओ खत्रीलाई सलाम गर्न बाध्य छैनन् ।

यदि कुनै कार्यालय प्रमुखले सीडीओ भएको व्यक्ति आफूभन्दा कनिष्ठ भएको नाममा उनको निर्देशन अटेर गरेमा जिल्लाको प्रशासनिक परिचालन नै अस्तव्यस्त हुन पुग्छ ।

बाँकेमात्र हैन, सहसचिवलाई सीडीओका रुपमा खटाउनुपर्ने नुवाकोट, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, रौतहट, बारा, स्याङ्जा, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, इलाम, भोजपुर र पर्वतमा पनि उपसचिवलाई खटाइएको छ ।

दरबन्दी रिक्त भएको वा निश्चित अवधिका लागि काम चलाऊका रूपमा ती जिल्लामा उपसचिवलाई सीडीओका रूपमा कायममुकायम मुकर्रर गर्न मिल्छ । तर, गृहमन्त्रालयले ती १४ जिल्लामा एकपछि अर्को गर्दै उपसचिवलाई सीडीओका रूपमा खटाइरहेको छ ।

पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम यसलाई ‘चरम प्रशासनिक लापरबाही’ भन्छन् ।

‘यो बिल्कुलै गलत काम हो, यसले प्रशासनिक चेनलाई बिगारेको छ, कामको परिणाममा पनि धेरै ठूलो असर पुर्‍याउँछ’, डा. कुसुम भन्छन् ।

जबकि, अहिले पनि गृहमन्त्रालयको जगेडामा आधा दर्जनभन्दा बढी सहसचिव टेबुल-कुर्सी नपाएर हाजिर गर्दै घर फर्किरहेका छन् । बाबुराम खतिवडा, सुनिता नेपालसहितका सहसचिवहरूको अवस्था त्यस्तो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गृहमा सरुवा भएका सहसचिव नारायण रिसाल गृहमा हाजिर भएका छैनन् । उनी सरुवा अटेर गरी अख्तियारमै बसेका छन् ।

गृहमन्त्रालयले देशभरका ६१ जिल्लामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत (सहसचिव) र १६ जिल्लामा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत (उपसचिव) लाई सीडीओका रूपमा खटाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, अहिले पनि सहसचिवले सीडीओको कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने १४ जिल्लामा उपसचिव कार्यरत छन् ।

सहसचिव पदमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएर ३६ जना अधिकृत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै घाम ताप्ने गर्छन् । बढुवा भएको ४० दिनभन्दा बढी हुँदा पनि उनीहरूको पदस्थापन भएको छैन । नेपाल सरकारको प्रशासन सेवातर्फ देशभर ३ सय ३ जना सहसचिव छन् । तर, १४ जिल्लामा दरबन्दी हुँदा पनि सहसचिवले सीडीओका रूपमा हाजिर हुन पाउँदैनन् वा खटाउनुपर्ने गृहमन्त्रालयले खटाउँदैन ।

यो स्थितिलाई ‘मिलाएर खाऊ, ज्यान बनाऊ’ को संज्ञा दिन्छन्, पूर्वसहसचिव ढकाल । उनी भन्छन्, ‘सरकारले सीडीओको जागिर खाऊ, पैसा कमाऊ, हामीलाई पनि बुझाऊ भन्नेबाहेक अरु केही नियत राखेको छैन ।’ यदि सरकारको नियत सही हुने हो भने बिनातालिमका सीडीओ खटाउने, दर्जागत समन्वय नमिलाउने काम हुन नहुने उनको सुझाव छ ।

कमाण्ड बिग्रिन्छ, प्रशासनिक विसंगति बढ्छ
डा.गोविन्दप्रसाद कुसुम
पूर्वगृहसचिव तथा पूर्वसदस्य लोकसेवा आयोग

तालिम लिए पनि नलिए पनि सीडीओ बनाएर पठाइएको कुरा सुनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कानूनी निर्णय दिने मान्छे कानूनबारे जानकारी राख्ने हुनुपर्छ भनेको हो, जुन कुरा ठीक हो ।

कानूनको अवज्ञा सरकारी निकायले नै गर्ने भएपछि आमनागरिकका बीचमा कानूनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? यो प्रश्न धेरै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले सीडीओ हुने व्यक्तिले कानून पढेको छैन भने पनि तालिम अनिवार्य लिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

हामीले गृहमन्त्रालयबाट पटक-पटक सीडीओ तालिम सञ्चालन गर्‍यौं । त्यसका लागि स्टाफ कलेज, प्रहरी प्रधान कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेका थियौं । तर, म सुन्दैछु कि, केही वर्षदेखि त्यस्ता तालिम नै चलाइएको छैन । तालिमबिनाका सहसचिव र उपसचिवलाई सीडीओ बनाएर पठाइएको छ ।

जहाँसम्म सहसचिव दरबन्दी भएको जिल्लामा उपसचिवलाई, कायममुकायम पनि मुकर्रर नगरी सीडीओ बनाएर पठाइएको कुरा हो, योभन्दा गम्भीर प्रशासनिक विसंगति अरु हुन सक्दैन । जिल्लालाई सीडीओले कमाण्ड गर्छ । त्यो व्यक्ति नै त्यहाँका अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखभन्दा जुनियर भयो भने कमाण्ड हुनै सक्दैन । जब सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमै सीडीओबाट कमाण्ड भएन भने बाँकी कुरामा उनले नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्छन् भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन ।

हो, २०६२/६३ पछि राजनीतिक कारणले केही केही जिल्लामा त्यस्तो भयो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था होइन । २०६४ सालमा म गृहसचिव भएर मन्त्रालयमा हाजिर भएपछि केही उपसचिव सीडीओ हुने जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी बनाएर पठाइयो ।

तर, उपसचिव हुनुपर्ने ठाउँमा शाखा अधिकृत, सहसचिव हुनुपर्ने ठाउँमा उपसचिवलाई सीडीओ बनाउने कुराले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अमनचैनदेखि कतिपय सन्दर्भमा त्यहाँको जनजीवन नै प्रभावित हुने अवस्था आउँछ ।