प्रहरी संगठनभित्र विश्रृंखलता, इन्सपेक्टरको सरुवासम्ममा गृहमन्त्रीको चासो

काठमाडौं । २०७५ असारमा हालका प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक (एसएसपी) मा बढुवा हुँदा आफ्नो ब्याचीमध्ये पहिलो नम्बरमा थिए, जुन अस्वभाविक थिएन । त्यो बढुवामा २०४९ बैशाख र चैतमा प्रहरी निरिक्षकबाट सेवा सुरू गरेकाहरू दुवै परेका थिए ।

थापाले वैशाखमा सेवा सुरू गरेका हुन् । चैतमा प्रवेश गरेका विश्वराज पोखरेल थापाकै केही ब्याचीहरूलाई उछिन्दै एसएसपी बने । एकैपटक बढुवा भएपनि पोखरेलका ब्याचीहरू धिरजप्रताप सिंह, रविन्द्र धानुक, उत्तम सुवेदीहरू सूचीमा निकै पछाडि थिए ।

तर, डीआइजीमा बढुवा सिफारिस हुँदा वैशाखमा सेवा सुरू गरेकाहरू मात्र समेटिए । २०७५ कात्तिकमा सवारी दुर्घटनामा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी सुशीलकुमार भण्डारीको मृत्यु भएपछि डीआईजी को हुने भन्ने हानाथाप भयो । विश्वले त्यसमा बाजी मारे । २०७६ वैशाखमा भएको त्यो बढुवासँगै विश्वले ११ महिनाका लागि आईजीपी बन्ने सम्भावना बलियो बनाएका थिए ।

त्यसै वर्षको चैतमा भएको डीआईजी बढुवामा सहकुल थापाले छलाङ मारे । आफूभन्दा अघिल्लोपटक एसएसपी भएकाहरूलाई पछाडि पार्दै पहिलो नम्बरमा उक्लिए र समग्रमा आफ्नो ब्याचीमध्ये पोखरेलभन्दा मात्र पछाडि रहे । २०७७ मंसिरमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थपेर विश्वराजलाई बढुवा गरियो ।

२०७८ असारमा फेरि एआईजीको एउटा दरबन्दी थपेर त्यसमा सहकुल थापालाई बढुवा गरियो । यो खेल अझै रोकिएको छैन । सरकार फेरि एआईजीका तीनवटा दरबन्दी थप्ने अन्तिम तयारीमा छ । यही खेलले आगामी वैशाख १९ गतेपछि नयाँ आईजीपी को हुन्छ भन्नेमा अनेक अनुमानहरू सुरू भएका छन् । एआईजीमध्येबाट जसलाई पनि आईजिपी बनाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई हुने दाबी एक पक्षको छ भने अर्को पक्ष वरिष्ठता र ज्येष्ठतालाई हेरिनुपर्ने बताउँछ ।

प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरू सबै आईजीपीका आकांक्षी हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, बढुवा हुँदै जाँदा ब्याचीहरू छुट्टिँदै जान्छन् र अन्तमा एकजना आईजीपी नियुक्त हुन्छ । स्पष्ट रोडम्यापसहित कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल प्रहरीमा कतिबेला कुन दर्जाको दरबन्दी थपिन्छ र कसले छलाङ मार्छ, त्यो ठेगान हुँदैन ।

पहिलो तर्कलाई नै हेरेर एआईजी दरबन्दी थप गर्दै बढुवा गर्न अन्तिम कसरत भइरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

एआईजी, डीआईजीजस्ता विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका पदहरू सरकारले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार थप्ने र घटाउने काम गर्दै आएको छ । यसको प्रभाव बढुवादेखि संगठनको भावी नेतृत्वसम्म देखिने गरेको छ ।

प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरू सबै आईजीपीका आकांक्षी हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, बढुवा हुँदै जाँदा ब्याचीहरू छुट्टिँदै जान्छन् र अन्तमा एकजना आईजीपी नियुक्त हुन्छ । स्पष्ट रोडम्यापसहित कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल प्रहरीमा कतिबेला कुन दर्जाको दरबन्दी थपिन्छ र कसले छलाङ मार्छ, त्यो ठेगान हुँदैन । कुनै दर्जाबाट बढुवादेखि आईजीपी बन्न चाहनेहरूले कार्य सम्पादन राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, नेता र सत्ताको घरदैलो गर्नुपर्ने स्थिती पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सोमबार गृह प्रशासन सुधारका लागि २ सय ६ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा पनि ८४ बुँदे गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्रालय सम्हालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार योजना अघि सारेका थिए । सरसर्ती हेर्दा सार्वजनिक गरिएका सुधार योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएमा गृह प्रशासनले मुहार फेर्ने थियो ।

गृहमन्त्रीका हिसाबले खाणले योजना सार्वजनिक गर्दा मात्र पनि चर्चा पाइरहेका छन् । तर, गृह प्रशासन सुधार गर्न उनी साँच्चै प्रतिवद्ध छन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ । सुधार योजनाका २ सय ६ वटा बुँदामध्ये केवल एउटा बुँदामा टेकेर गृहमन्त्री खाँडलाई हेरौँ ।

सार्वजनिक गरिएको सुधार योजना सूचीको २५ औँ नम्बरमा लेखिएको छ- ‘दुवै सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी) मा कार्यरत कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाशलगायतको वृत्तिपथ (करियर प्लान) पूर्वानुमानयोग्य बनाइने छ । त्यसका लागि एक वर्षभित्र मापदण्ड तर्जुमा तथा स्वीकृत गर्ने र यो कार्यान्वयनमा आएपछि दुवै सुरक्षा निकायका कर्मचारीमा वृत्ति विकास सुनिश्चित भई उत्प्रेरणा बढ्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो बुँदाले काममा विश्वास गर्ने व्यावसायिक र अनुशासित प्रहरी अधिकारीलाई पक्कै पनि हौस्याएको हुनसक्छ ।

नेपाल प्रहरी चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संस्था भएकाले एकै समयमा बढुवा भएका तर नाम अघि-पछि भए पनि त्यहाँ वरिष्ठताको कुरा आउँछ । सेवामा प्रवेश गरेदेखि अवकाश नपाउँदासम्म प्रहरी कर्मचारीहरूले यो चेन अफ कमान्डलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान आईजीपी थापा संगठन प्रमुख भएपछि उनको कार्यकाल नेपाल प्रहरीका लागि स्मरणीय हुने अनुमान थियो । हरेक बढुवामा पहिलो नम्बरमा रहेका थापाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सरुवा र बढुवामा शक्तिकेन्द्र धाउने प्रचलन अब बन्द हुने दावी गर्दै त्यसका लागि आचारसंहिता जारी गरेका थिए ।

तर, मातहतका कर्मचारीले राजनीतिक आडमा उक्त आचारसंहिताको धज्जी उडाइदिए । गत असोजमा सरकारले घोषणा गरेको मानपदवी पाउने सूचीमा करिब आधा संख्यामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस नै नगरेका प्रहरी अधिकारी थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस गरेका आधाभन्दा बढी पदक तथा मान पदवी पाउने उक्त सूचीमा परेनन् । यसरी संगठन प्रमुखलाई क्रस गर्नेमा एसएसपीसम्मका प्रहरी अधिकृतहरू थिए ।

प्रहरी प्रशासनमा निकै प्रभावशाली मानिने लेखापालको सरुवा ७ महिना बित्नलाग्दा पनि हुन सकेको छैन । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने लेखापालको सरुवा राजनीतिक शक्तिकै आडमा रोकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि गृहमन्त्री खाँड स्पष्ट कार्यविधी बनाएर लेखापाल सरुवालाई व्यवस्थित बनाइने दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

गृहमन्त्री खाणले ल्याएका योजनाहरू सस्तो प्रचारका लागि हुन् भनेर बुझ्न सकिने थुप्रै आधारहरू छन् । त्यसो त सञ्चारमाध्यमहरूमा सकारात्मक समाचार बनिरहुन् भन्ने उनको रुचि देखिन्छ । हरेक दिन गृहमन्त्री खाणले यति जिल्ला प्रहरी प्रमुख र यति सीडीओलाई फोन गरेर निर्देशन दिएको भन्दै सचिवालयले सञ्चारमाध्यमलाई पठाउने सूचनाले पनि उनमा रहेको प्रचारको भोकलाई उजागर गरेकै छ ।

‘कार्यविधि एक-दुई दिनमै बनाउन सकिन्छ । तर, बजेट खर्चमा लेखापालको भूमिका रहने भएकैले उनीहरूलाई सरुवा गर्न आनाकानी भइरहेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । देशभर तीन सयभन्दा बढी प्रहरी युनिटमा सई र इन्सपेक्टर दर्जाका लेखापाल रहेका छन् ।

विवादित छविका डीएसपी विश्वराज खड्कालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा ल्याउन प्रहरी नेतृत्वले नचाहे पनि उनी राजनीतिक आडमा काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण मानिने प्रहरी युनिटमा पुगेको बताइन्छ । खड्का पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काका भतिज हुन् । ललितपुर परिसरमा रहँदा घुससहित समातिएको भनेर भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका खड्काले त्यसमा पछि सफाइ पाए पनि अन्य विभिन्न कार्यालयको प्रमुख रहेको बेला आचरणविपरीतको काम गरेको भनेर समय नपुग्दै तानिएका थिए ।

यस्तै आईजीपी थापा विदेश भ्रमणमा जाँदा जुनियर एआईजीलाई कामुको जिम्मेवारी दिइनुमा राजनीतिक कारण मानिन्छ । वरिष्ठतम एआईजी हरि पाल भएपनि आईजीपी थापाले कामुको जिम्मेवारी एकपटक प्रधुम्न कार्की र अर्कोपटक निरज शाहीलाई दिएका थिए ।

थापाले पाललाई नै कामुको जिम्मेवारी दिन चाहेपनि उनीसँग गृहमन्त्री खाणको ‘टसल’का कारण ‘बाइपास’ गरिएको बुझिएको छ । चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनका जुनियर एआईजीलाई कामु आईजीपीको जिम्मेवारी दिइनु ‘लज्जास्पद’ भएको उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

सुरक्षा निकायमा गृहमन्त्री खाणको स्वार्थ कतिसम्म देखिएको छ भने गत मंसिरमा प्रहरी निरीक्षकहरूको नियमित सरुवा निकाल्‍नुभन्दा केही दिनअघि १८ जनाको काजसरुवा गरिएको थियो, जसमा गृहमन्त्रीको गृहजिल्ला रूपन्देहीका इन्सपेक्टर प्रमुख रहने सबै युनिटको नेतृत्व फेरिएको थियो । गृहमन्त्री खाणले एकल काज सरुवा निकालेर गृहजिल्लाको डन्डा बोर्डर आउट पोष्ट-बीओपीको प्रमुख बनाएर सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कृष्ण अर्याललाई लगेका थिए ।

पछिल्लोपटक गृहमन्त्रालयकै निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ओएनएम गरेर तीनजना एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एआईजी दरबन्दी थपलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ । अहिले नभएपनि, आकांक्षीहरू आगामी वैशाख १८ लगत्तै एआईजी हुने नै छन् । स्मरणीय के छ भने शेरबहादुर देउवा अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा जुनियर एआईजीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै निकै विवादमा परेका थिए । सरकारको निर्णय उल्टिएको पनि थियो ।

यो अवस्थामा गृहमन्त्री खाणले ल्याएका योजनाहरू सस्तो प्रचारका लागि हुन् भनेर बुझ्न सकिने थुप्रै आधारहरू छन् । त्यसो त सञ्चारमाध्यमहरूमा सकारात्मक समाचार बनिरहुन् भन्ने उनको रुचि देखिन्छ । हरेक दिन गृहमन्त्री खाणले यति जिल्ला प्रहरी प्रमुख र यति सीडीओलाई फोन गरेर निर्देशन दिएको भन्दै सचिवालयले सञ्चारमाध्यमलाई पठाउने सूचनाले पनि उनमा रहेको प्रचारको भोकलाई उजागर गरेकै छ ।