सुदूरपश्चिम सरकारः विकासमा भन्दा तलब भत्तामा दुई गुणा बढी खर्च

कैलाली । आर्थिक मसान्तमा बजेट खर्चको असारे प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने दोहोर्याउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि अपेक्षित खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विकासको कामभन्दा बढी तलब भत्तामा रकम सकेको छ ।

छ महिनाको अवधिमा चालु खर्च २०.०९ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च ८.६८ प्रतिशत मात्र छ । पुँजीगततर्फको करिब १८ अर्ब १० करोड ३० लाख बजेटमध्ये छ महिनामा करिब एक अर्ब ५७ करोड २० लाख मात्र खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ भने १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये करिब २ अर्ब ५० करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजितमध्ये छ महिनाको अवधिमा सरकारले १३.३३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेशमा विकासे अड्डामै पर्याप्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा छ । यहाँ पनि विकासमा भन्दा बढी तलब भत्तामा बजेट सकिएको छ । भौतिकको ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाखमध्ये एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख (९.८६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३८.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशका सात वटा मन्त्रालयमध्ये तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायको खर्च पनि न्यून छ । यो मन्त्रालयले दुई अर्ब ८४ करोड ४७ लाखमध्ये ३४ करोड ३५ लाख बजेट मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

यहाँ चालुतर्फ १२.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने, पुँजीगततर्फ ११.५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च तुलनात्मक रूपमा बढी देखिए पनि समग्रमा कम छ । उद्योगले २०.५८ प्रतिशत र सामाजिकले २०.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यी दुई मन्त्रालयको बजेट क्रमशः दुई अर्ब १८ करोड ८९ लाख र छ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख छ ।

सामाजिकमा चालुतर्फ २४.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १२.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयमा चालुतर्फ २६.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ १५.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले छ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको साढे १० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १५.२६ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४.०८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यी मन्त्रालयहरूमा पनि चालुभन्दा पुँजीगत खर्च निकै न्यून देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३० अर्ब ३३ करोडको बजेटमध्ये छ महिनामा चार अर्ब सात करोड खर्च गरेको हो ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई घच्घच्याउने काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहेको बताए । ‘प्रगति न्यून छ । बजेट खर्च बढाउनु पर्यो भनेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई घच्घच्याइ रहेको छ’ उनले भने ।

योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेकाले अब खर्च बढ्ने जवाफ मन्त्रालयहरूबाट आउने गरेको भट्टराई ले बताए ।