११ प्रश्नोत्तरमा बुझौं श्रीलंकाले अस्वीकार गरेको ‘एमसीसी नालीबेली’

गत शुक्रबार नेपाली मिडियालाई अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले फागुन १६ (फेब्रुअरी २८) सम्म एमसीसी पास गर्नुपर्ने समयसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले आफैंले पत्र लेखेर तय गरेको बताइन् । उक्त दिनमा एमसीसी पारित नभएमा फिर्ता जाने संकेत सुमारको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवा, सत्ताधारी गठबन्धनका नेता प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले टेलिफोन गरेर एमसीसी पारित नभएमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धनमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनीपूर्ण कुरा गरेको नेपाली मिडियामा आएका छन् ।

सुमारदेखि लुसम्मका बोेली हेर्दा एमसीसी पारित नभए राणा कालमै दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि सन् १९४७ अप्रिल २५ मा स्थापना भएको नेपाल–अमेरिकी कूटनीतिक सम्बन्धमै दरार आउने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । यसै मेसोमा दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाको एमसीसी अस्वीकार र त्यसपछिको श्रीलंका–अमेरिका सम्बन्ध कस्तो भयो ? भन्ने बारेमा जानकारी लिन आवश्यक छ । जसरी नेपालमा सन् २०२२ को फेब्रुअरी २८ मा एमसीसी पास गर्ने दिन तोकिएको छ, श्रीलंकामा सन् २०२० मा फेब्रुअरी २८ मै उक्त दिन तोकिएको थियो ।

यो एक्सप्लेनरमा ११ प्रश्नोत्तरमा श्रीलंकाको एमसीसी अस्वीकारको कथा र त्यसपछिका केही घटनाक्रमको मोटामोटि चर्चा गरिएको छ ।

१. श्रीलंका एमसीसी परियोजनामा कहिले छनोट भयो ?

श्रीलंकाली मिडियाहरुका अनुसार एमसीसीको सुरुवाती चरण अर्थात् सन् २००५ बाटै श्रीलंकाले एमसीसीमा जोडिन खोजेको थियो । श्रीलंका एमसीसीका प्रारम्भिक केही देशहरुमा एक थियो ।

एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइट एससीसी डट जिओभीका अनुसार विभिन्न औपचारिकताहरु पूरा गरेर श्रीलंकाले सन् २०१६ डिसेम्बर १३ मा ‘एलिजिबिलिटि नोटिफिकेसन’ पाएको थियो । एलिजिबिलिटि नोटिफिकेसन भने योग्यताको जानकारी भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । एवंरीतमा श्रीलंका र एमसीसी बोर्डले सन् २०१९ अप्रिल २५ मा पाँच वर्षीय श्रीलंका कम्प्याक्ट स्वीकृत गरेको थियो ।

२. श्रीलंकाले पाउने अनुदान रकम कति थियो ?

एमसीसीले श्रीलंकालाई दिनुपर्ने अनुदान ४८ करोड अमेरिकी डलर हो । अहिलेको सटही दरअनुसार यसको नेपाली रुपैयाँमा साढे ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।

३. परियोजनामा समावेश भएका योजनाहरु के के थिए ?

सडक जाम कम गर्ने, वायु प्रदूषण घटाउनेदेखि कृषकका उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सडक पूर्वाधार बनाउने प्रमुख परियोजनाहरु रहेको एमसीसी डट जिओभीले उल्लेख गरेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिबाट गरिबी घटाउन यस्ता परियोजनाहरु अत्यन्तै अपरिहार्य भएको एमसीसीको दाबी थियो ।

श्रीलंकास्थित अमेरिकी दूतावासको आफ्नो वेबसाइटको दाबी अनुसार श्रीलंकाको एमसीसी परियोजना पाँच वर्षमा पूरा हुँदा १ करोड १० लाख ३ हजार मानिस लाभान्वित हुने थिए । त्यो भनेको श्रीलंकाको जनसंख्याको ५४ प्रतिशत हो ।

४. कसरी सुरु भयो एमसीसीविरोधी जनमत ?

सन् २०१९ अप्रिल २५ मा श्रीलंका सरकारले एमसीसीसँग पाँच वर्षको कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गरेपछि नै राजनीतिक र सामाजिकरुपमा यसको देखिने गरी विरोध सुरु भयो । तत्कालीन विरोधको कारण सम्झौता भएको सात महिनामा अर्थात् सन् २०१९ डिसेम्बर १६ मा हुने राष्ट्रपतीय चुनाव मुख्य थियो ।

राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएकाहरुले चुनावपछि मात्रै सम्झौता हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, सम्झौता भइसकेकाले त्यो संभव भएन । त्यहीं विरोधको रुप क्रमशः बढ्दै गएको थियो ।

विरोध हुने अर्को कारण श्रीलंकाले एमसीसी सम्झौता गरेको ४० दिन पनि नपुग्दै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको एक सूचना हो । सन् २०१९ जुन १ मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इन द इन्डो प्यासिफिक’ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । त्यसमा नेपालसँगै श्रीलंका पनि समेटिएको थियो । अमेरिकासँगको सुरक्षाछातामा श्रीलंका परेको भन्दै विरोधका स्वर सुनिन थाले । यसले क्रमशः ठूलो स्वरुप लिएको थियो ।

५. श्रीलंकाका राष्ट्रपतिलाई ‘सपनामा पनि एमसीसी सम्झौता गर्दिनँ’ भन्न बाध्य बनाउने नागरिक आन्दोलन कुन थियो ?

सन् २०२० नोभेम्बर १ मा श्रीलंकाको अरुना नामक अखबारसँग बोल्दै राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले भने, ‘म एससीसी सम्झौता सपनामा पनि हस्ताक्षर गर्दिनँ ।’

एमसीसी पारित गर्ने दबाब सिर्जना गर्न श्रीलंकामा आएका तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओ फिर्ता भएको केही दिनमै राष्ट्रपतिको यस्तो धारणा आएको थियो ।

माइक पोम्पेओ सन् २०२० अक्टोबर २८ मा श्रीलंका भ्रमणमा थिए । श्रीलंकाका शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपतिले यसो भन्नुमा श्रीलंकाका प्रभावशाली भिक्षुहरुले गरेको आन्दोलन पनि एक प्रमुख कारण थियो । बौद्धधर्मी देश श्रीलंकामा भिक्षुहरुको प्रभाव शक्तिशाली मानिन्छ ।

सन् २०१९ नोभेम्बर ५ मा श्रीलंकाका प्रभावशाली भिक्षु उदमबरा कस्यपा थेराले एमसीसीविरुद्ध अनसन सुरु गरेका थिए । उपनिवेश हुँदा जस्तै श्रीलंकाको सार्वभौमसत्ता एमसीसीबाट गुम्ने खतरा भएको दाबी गर्दै भिक्षुहरुको अनसन सुरु भएको थियो ।

अनसन सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय तरंग आएको थियो । उनको अनसन रोक्न राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवार साजिथ प्रेमादशा र गोताबाया राजापाक्षे दुवैले पत्र लेखेर उनका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको श्रीलंकाली मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । अन्ततः राष्ट्रपति भएपछि पनि राजापाक्षेले उम्मेदवार हुँदै राखेको प्रतिबद्धता पूरा गरे ।

६. श्रीलंकामा एससीसी सम्झौताका विवादमा आएका धारा के–के थिए ?

श्रीलंकामा एमसीसी सम्झौताका विभिन्न धाराहरु व्यापक विवादमा आएका थिए । यस बारेमा असोका बन्दराजेले सन् २०२० जनवरी १६ मा एसिया टाइम्स्मा एक लामो आलेख लेखेका थिए । बन्दराजेका अनुसार श्रीलंकामा एमसीसीका विभिन्न धाराहरु विवादमा थिए । जसमा एक धारा हो ३.९ । जसले एमसीसी परियोजनालाई कररहित गरिएको छ ।

धारा ५.१ मा एमसीसी सम्झौता ३० दिनमा रद्द गर्न सकिने तर त्यो एमसीसीले मात्रै गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

धारा ५.४ मा श्रीलंकाले दिनुपर्ने जति सम्झौताको रकम नदिएमा त्यसको ब्याज लाग्ने भनेको छ । त्यो बुँदाले एमसीसी अनुदान मात्रै नभएर ऋण जस्तो भएको तर्क गरिएको थियो ।

धारा ६.४ ले एमसीसीमा श्रीलंकाको कानून नभएर अन्तराष्ट्रिय कानून लाग्ने भनिएको छ । धारा ६.८ मा एमसीसीका अमेरिकाका कुनै पनि पूर्व वा बहालवाला कर्मचारीमा कानूनी कारबाही नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ७.३ ले एमसीसी सदनबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले बाँकि सच्याउने कुरा धेरै गाह्रो हुने भन्दै विवादमा आएको थियो । एमसीसी परियोजनाका बौद्धिक सम्पत्ति श्रीलंकाको नहुनेलगायतका कुरामा समेत धेरैको आपत्ति थियो ।

७. श्रीलंकाको एमसीसीबारे कस्तो थियो चिनियाँ प्रतिक्रिया ?

श्रीलंकाले एमसीसी पास गर्ने कुरामा चीनको देखिने चासो थियो । यसबारे चीनको सरकारी मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स्’मा लेखिएको थियो ।

एमसीसी धेरै विवादित भएको भन्दै ग्लोबल टाइम्स्ले धाराप्रवाह श्रीलंकाको समाचार लेखेको थियो । यस्तै भारतीय मिडियाहरुले एमसीसी पारित गर्न चिनियाँ सत्ताधारी पार्टीका उच्च नेतृत्वले श्रीलंका भ्रमण गरेरै सचेत गराएको लेखेका छन् ।

चीनका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य याङ जिचिले सन् २०२० अक्टोबर ९ मा श्रीलंका भ्रमण गरेका थिए । उनले राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेदेखि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेसँग भेट गरेका थिए ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ कोलम्बो पुगेका थिए । कोलम्बो पुगेर उनले चीनको कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए । एनडिटिभी डटकमका अनुसार माइक पोम्पेओले श्रीलंका–चीन सम्बन्ध बिगार्ने वक्तत्व दिएको भन्दै श्रीलंकास्थित चिनियाँ दूतावासले प्रेसनोट लेखेरै आपत्ति जनाएको थियो ।

सन् २०१० को सेप्टेम्बरबाट चीनका कम्पनी तथा संस्थाहरुलाई एमसीसी परियोजनामा निषेध गरिएको चिनियाँ मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ । यस्तै सन् २०१९ को जुनमा एमसीसी चीन घेर्ने हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा जोडिएको भन्दै चीन झनै सशंकित भएको देखिन्छ । त्यसको प्रतिक्रिया चिनियाँ मुखपत्रदेखि कूटनीतिज्ञसम्म मुखर भएको छ ।

८. एमसीसी विवादबारे छानबिन गर्न कहिले समिति बने, के निर्णय आयो ?

देशभर एमसीसीविरोधी माहोल आएपछि श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले सन् २०२० जनवरी १ मा चार सदस्यीय एक समिति बनाएका थिए । श्रीलंकाको राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार समितिमा राजनीतिकभन्दा प्राज्ञिक व्याक्तित्वहरु र विषयका जानकारहरु थिए ।

कोलम्बो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक ललिथाश्री गुनारुवानको नेतृत्वमा बनेको समितिमा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव डाक्टर डिएस जयविरा, राष्ट्रपतिका न्यायिक सल्लाहकार निहिल जयवर्देना र आर्किटेक्ट् नालाका जयवेरा सदस्यहरु थिए ।

समितिले दिएको प्रतिवेदन सन् २०२० जुन २५ मा राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई हुबहु पारित नगर्न सिफारिस गरेको इकोनोमी नेक्सट् डटकमले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन आउनासाथ राष्ट्रपति राजापाक्षेले आफ्नो सचिवालयलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसैको विकसित रुपमा एमसीसी अस्वीकार हुन पुगेको थियो । तर, श्रीलंकाले आफैं अस्वीकार गरेको भनेर औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको थिएन ।

यथास्थितिमा एमसीसी पारित नहुने निर्णय सन् २०२० फेब्रअरी २८ मा श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदले गरेको श्रीलंकाको अखबार सिलोन टुडेले उल्लेख गरेको छ । श्रीलंकाको अमेरिकी दूतावासदेखि श्रीलंकाका विभिन्न मिडियाहरुमा एमसीसीका पक्षमा धेरै आलेख, अन्तरवार्ता र बहशहरु भएका थिए । तर एमसीसीले श्रीलंकाको जनमतलाई आकर्षिक गर्न सकेन ।

९. एमसीसी श्रीलंकाबाट औपचारिक रुपमा कहिले बाहिरियोे ?

सन् २०२० डिसेम्बर १५ मा एमसीसीले श्रीलंकाबाट हात झिक्यो । ‘साझेदार देशको असहयोग’को कारण देखाउँदै एमसीसी बाहिरिएको थियो । बोर्ड बौठकबाट एमसीसीले श्रीलंकाबाट हात झिकेको थियो । यसको औपचारिक जानकारी श्रीलंकास्थित अमेरिकी दूतावासले डिसेम्बर १७ मा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट मार्फत् जानकारी दिएको थियो ।

१०. एमसीसी बहिर्गमनपछि श्रीलंका र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रियो ?

एमसीसी श्रीलंकाबाट हिँडेपछि पनि श्रीलंका र अमेरिकाको सम्बन्ध बिगे्रेको छैन । अमेरिकाले श्रीलंकालाई तनाव दिएकोदेखि असहयोग गरेको जस्ता कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक डोमेनमा आएका छैनन् ।

अमेरिकाकाले सन् २०२१ डिसेम्बर ९ र १० मा आयोजना गरेको विश्व प्रजातन्त्र सम्मेलनमा भने श्रीलंकालाई निम्तो गरेन । निम्तो नगरिनेमा दक्षिण एसियामा बंगलादेश पनि थियो । जबकि बंगलादेश एमसीसीमा जोडिएको देश हैन । नेपाल, भारत, माल्दिभ्सलाई भने निम्तो आएको थियो ।

११. एमसीसी स्वीकारेको भए श्रीलंकाको ऋण संकट समाधान हुन्थ्यो ?

एमसीसी पूर्वाधार परियोजना थियो । श्रीलंकासँग वैदेशिक ऋण तिर्ने पैसा थिएन । त्यसैले श्रीलंकाको अहिलेको जारी ऋण संकट एमसीसीको ४८ करोड अमेरिकी डलरले कुनै सहयोग हुन्थेन । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण तिर्न एमसीसीको पैसा खन्याउँदा पनि पुग्दैन थियो ।

बेलायती अखबार द गार्जियनको सन् २०२२ जनवरी १० मा प्रकाशित एक समाचार अनुसार सन् २०२१ को अप्रिलसम्ममा श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण ३५ अर्ब अमेरिकी डलर छ । ३५ अर्बको दश प्रतिशत हाराहारी हिस्सा चीनको छ ।

४८ करोड डलरले ३५ अर्ब डलर तिर्न पुग्दैन । त्यसैले श्रीलंकाको वैदेशिक ऋणको तनाव एमसीसी लागू भएको भए पनि हट्ने थिएन ।