संवैधानिक र राजनीतिक रुपले नै संवेदनशील मोडमा एमसीसी

नेपालले हस्ताक्षर गरेको भारतसंगको टनकपुर सन्धिबाहेक कुनै पनि सन्धि सम्झौताको जनस्तरमा यति धेरै बहस र विमर्श भएको थिएन, जसरी अहिले एमसीसी सम्झौताको विषयमा भएको छ । कुनै पनि विषय जनस्तरमा व्यापक बहस र विमर्श हुनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष पनि हो ।

टनकपुर सन्धि केवल भारत र नेपालबीचको आन्तरिक विषय थियो । तेस्रो देशको सरोकार र चासो त्यस बखत थिएन । तर एमसीसी कम्तिमा नेपाल, अमेरिका र चीनको विषयका रुपमा जबरजस्त स्थापित भइसकेको छ ।

स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणको बखतमा सम्पन्न टनकपुर सन्धिलाई तत्कालीन सरकारले प्रारम्भमा त्यो कुनै सन्धि होइन, केवल समझदारी मात्र भनेको थियो । र संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नु पर्दैन भन्ने सरकारको अडान लामो समयसम्म जब्बररुपमा प्रस्तुत भएको थियो ।

भारतसंग गरिएको त्यो सम्झौतालाई त्यसबखत नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य कुनै पनि दलले सर्मथन गरेका थिएनन् । र चमत्कारिक व्यक्तित्वका धनी मदन भण्डारीको अगुवाइमा टनकपुर सन्धिविरोधी आन्दोलनले एक प्रकार विश्वलाई नै चकित पारेको थियो ।

तर तत्कालीन एमाले महासचिव स्व मदन भण्डारीको नेतृत्वमा त्यो सन्धिका विरुद्धमा जसरी देश जुरुक्क उठ्यो, त्यसले त्यसबखत चारवटा राजनीतिक भाष्य जबरजस्त र लोकप्रिय जनमतका साथ स्थापित गर्यो ।

· समझदारी भनिएको टनकपुर सम्झौता यथार्थमा सन्धि नै हो । त्यो विषय प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसंग सम्बन्धित भएकोले संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट मात्र पारित गरिनु पर्दछ ।

· महाकाली नदीबाट बहने पानीमा नेपालको आधा हक स्थापित हुनु पर्दछ र भारतलाई मात्र फाइदा हुने गरी गरिएको सन्धि मान्य छैन ।

· यो अर्थमा टनकपुर सन्धि राष्ट्रघाती हो र त्यसलाई हुबहु पारित गरिनु हुन्न ।

· राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता अनि सार्वभौम अधिकारको दृष्टिले नेपाल–भारत समानस्तरका देश भएकोले भारतको बल मिच्याइँ स्वीकार्य छैन ।

आखिर सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्णइजलासले पनि त्यसलाई समझदारी नभएर त्यो सन्धि नै भएको र संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नु पर्दछ भनेर फैसला गर्यो ।

विलक्षण प्रतिभा र व्यक्तित्वका धनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश स्व विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा भएको त्यो व्याख्या नेपालका कालजयी फैसलामध्येको एक हो ।

यो प्रसङ्ग अहिले यसअर्थमा स्मरण गरिरहेको छु कि, भारतसंग गरिएको त्यो सम्झौतालाई त्यसबखत नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य कुनै पनि दलले सर्मथन गरेका थिएनन् । र चमत्कारिक व्यक्तित्वका धनी मदन भण्डारीको अगुवाइमा टनकपुर सन्धिविरोधी आन्दोलनले एक प्रकार विश्वलाई नै चकित पारेको थियो ।

अझ सर्वोच्च अदालतसमेतले त्यो आन्दोलनले उठाएको विषयलाई नै जायज ठहर्याएपश्चात त तत्कालीन एमालेको साख, संगठन र नेतृत्व अन्य दलको तुलनामा निकै माथि चुलिएको थियो । एमालेको अहिलेका धेरै नेता कार्यकर्ता त्यही आन्दोलनले जन्माएका हुन् ।

एमसीसीको भारी बोकेर को जान्छ चुनावमा ?

यसरी राष्ट्रघाती भन्ने राजनीतिक भाष्य स्थापित भएको टनकपुर सन्धिकै शैलीमा अहिले पनि एमसीसी संझौता राष्ट्रघाती हो भन्ने भाष्य जबरजस्त स्थापित हुँदै गएको छ । मेरो विश्लेषणमा एमसीसी संझौताको वकालत गरेर सन्निकट निर्वाचनमा जाने हिम्मत नेपालका कुनै पनि वाम दललहरुले गर्ने छैनन् । वाम दलको कुरा मात्र होइन, राष्ट्रियताको मामिलामा जहिल्यै कमजोर भएको आरोप खेपेको कांग्रेस स्वयम् पनि निर्वाचनको मुखमा आरोपको पिरामिडमा अर्को आरोप खेप्न तयार होला जस्तो लाग्दैन ।

कोशी, गण्डक, टनकपुर सम्झौता कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको र ती सबैमा नेपाल हेपिएको र भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा मौन रहेको शृङ्खलावद्ध आरोपको कारण कांग्रेस स्वयम् आफ्नाविरुद्ध राष्ट्रघातको अर्को शृङ्खला थपेर निर्वाचनमा जान हिम्मत गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

एमसीसीको विषय अब राजनीति दल र संसदको घेराभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । यो मुद्दा अब जनस्तरमा गइसकेकोले केवल प्रतिनिधिसभाको साँघुरो वृत्तवाट मात्र यसलाई हेरिनु उचित हुँदैन ।

एमसीसी राष्ट्रघाति नै हो कि होइन त्यो अलग्गै विषय हुन सक्छ । राष्ट्रघाति नै नमान्दा पनि यसका कतिपय प्रावधानहरु अमान्य,अपाच्य र राष्ट्रिय हितविपरीत भएकोले हुबहु पारित गरिनु नेपाली जनमतविरुद्धको खेलबाड हुनेछ ।

जे भए पनि यो विषयले अब राजनीतिक दल र संसदको घेरा नाघेर जनस्तरमै बहस र विमर्शको विषय भइसकेको हुनाले कि जनमतलाई एमसीसीको पक्षमा कन्भिन्स गर्ने क्षमता राजनीतिक दलहरुले देखाउन सक्नु पर्दछ कि त संसोधनसहित पास गर्ने भनेर संसोधनका विषयहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सत्तारुढ दल तयार हुनु पर्दछ ।

राष्ट्रघाती भन्ने राजनीतिक भाष्य स्थापित भएको टनकपुर सन्धिकै शैलीमा अहिले पनि एमसीसी संझौता राष्ट्रघाती हो भन्ने भाष्य जबरजस्त स्थापित हुँदै गएको छ । मेरो विश्लेषणमा एमसीसी संझौताको वकालत गरेर सन्निकट निर्वाचनमा जाने हिम्मत नेपालका कुनै पनि वाम दललहरुले गर्ने छैनन् । वाम दलको कुरा मात्र होइन, राष्ट्रियताको मामिलामा जहिल्यै कमजोर भएको आरोप खेपेको कांग्रेस स्वयम् पनि निर्वाचनको मुखमा आरोपको पिरामिडमा अर्को आरोप खेप्न तयार होला जस्तो लाग्दैन ।

कोशी, गण्डक, टनकपुर सम्झौता कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको र ती सबैमा नेपाल हेपिएको र भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा मौन रहेको शृङ्खलावद्ध आरोपको कारण कांग्रेस स्वयम् आफ्नाविरुद्ध राष्ट्रघातको अर्को शृङ्खला थपेर निर्वाचनमा जान हिम्मत गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

यस अवस्थामा यो विषयलाई संसदमा जबरजस्त पेश गरेर यसैका आधारमा नेपाली जनमतलाई पक्ष र विपक्षमा धु्रवीकरण गरियो भने नेपालको सार्वभौम अधिकार, स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामा विदेशी चलखेल अरु तीव्र हुने प्रक्रियालाई अब कसैले रोक्न सक्दैन । विभाजित नेपाली जनमतको मैदानमा एक धु्रवलाई एउटा देश र अर्को ध्रुवलाई अर्को देशले चलाउने भएकोले एमसीसीको विषय अब निक्कै गम्भीर जटिल र बहुआयामिक हुन पुगेको छ ।

अमेरिकी सहायकमन्त्रीको पछिल्लो धम्कीपूर्ण आग्रहले यो विषयमा सिधै चीन पनि तानिएको छ । पवित्र भावनाका साथ दिन खोजिएको भनिएको यो अनुदानलाई अमेरिकाले यति धेरै जोडबल किन गरेको होला ? भन्ने सामान्य समझले पनि यसका पछाडि इण्डोप्यासेफिक स्वार्थ गाँसिएको छ भन्नलाई थप प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन ।

अमेरिका, चीन, भारत वा अन्य कुनै पनि देशको धम्कीपूर्ण आग्रह वा पूर्वाग्रहमा नेपालले कुनै पनि अनुदान वा सहयोग स्वीकार्न सक्दैन । तसर्थ राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट एमसीसी को विषयलाई नेपाली जनताको सहयोग र साथ लिएर मात्र टुङ्ग्याइनु पर्दछ । जसका लागि फेब्रअरी २८ को म्याद पर्याप्त छैन ।

हाम्रा पुर्खाले बचाएर राखेको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता अनि असंलग्न परराष्ट्रको नीतिलाई एमसीसीकै कारण गुमाउन नेपाल तयार हुन सक्दैन । अमेरिका, चीन, भारत वा अन्य कुनै पनि देशको धम्कीपूर्ण आग्रह वा पूर्वाग्रहमा नेपालले कुनै पनि अनुदान वा सहयोग स्वीकार्न सक्दैन । तसर्थ राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट एमसीसी को विषयलाई नेपाली जनताको सहयोग र साथ लिएर मात्र टुङ्ग्याइनु पर्दछ । जसका लागि फेब्रअरी २८ को म्याद पर्याप्त छैन । त्यो म्याद सम्झौतामा तोकिएको म्याद नभएर एमसीसीले तोकेको म्याद भएकोले त्यसलाई मान्नैपर्ने कानूनी बाध्यता पनि छैन ।

संवैधानिक र कानूनी जटिलता

थाहा भएकै विषय हो कि यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया राखिएको थिएन । कानून मन्त्रालयको रायको आधारमा संसदीय अनुमोदनलाई अनिवार्य गरिएको छ । तर हाम्रो कानून मन्त्रालय चुकेको कहाँ छ भने यदि यसलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने भए यो सन्धि नेपालको संविधानको धारा २७९ ले परिभाषित गरेका पाँच प्रकारका सन्धिमध्ये यो कुन प्रकारको सन्धि हो ? त्यो अहिलेसम्म निक्र्यौल गरिएको छैन ।

सन्धि ऐन २०४७ बमोजिम संसदमा पेश गरिने सन्धि वा सम्झौतामध्ये कुनै दुवै सदनमा पेश गरिने प्रकृतिका छन् भने कुनै प्रतिनिधिसभामा मात्र पेश गरिने प्रकृतिका छन् । यो सन्धिको हैसियत के हो र किन प्रतिनिधिसभामा मात्र पेश गरिने भन्नेसमेत नेपाल सरकारले जनसमक्ष आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।

संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ बमोजिम परिभाषित चार प्रकारका सन्धिमध्ये शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसंग सम्बन्धी सन्धी, जुन राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका छैनन्, त्यस्ता सन्धिहरु प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिन्छ । तर एमसीसी यो प्रकृतिको सन्धि होइन ।

यो सन्धी किन प्रतिनिधिसभामा मात्र अनुमोदन गरिनु पर्ने हो र त्यसलाई कुन धारा अन्तरगत प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनु पर्ने हो भन्ने विषय नै हालसम्म निक्र्यौल हुन सकेको छैन ।

प्रक्रियागत जटिलता

सरकारले यो सन्धिलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सांसदहरुको बहुमतवाट अनुमोदन गराउन चाहेको हो भने पनि यसमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाहरु त्यतिकै जटिल देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्य संचालन हुने भएकोले त्यो नियमावलीका प्रावधानहरु संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा हुबहु लागू हुन्छन् ।

कानून मन्त्रालयको रायको आधारमा संसदीय अनुमोदनलाई अनिवार्य गरिएको छ । तर हाम्रो कानून मन्त्रालय चुकेको कहाँ छ भने यदि यसलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने भए यो सन्धि नेपालको संविधानको धारा २७९ ले परिभाषित गरेका पाँच प्रकारका सन्धिमध्ये यो कुन प्रकारको सन्धि हो ? त्यो अहिलेसम्म निक्र्यौल गरिएको छैन ।

नियमावली बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले अनुमोदनका लागि सन्धि पेश गरेपश्चात त्यसमा सामान्य छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । त्यो छलफलमा कति जना सदस्यले भाग लिने र त्यसले कति समय व्यतीत गर्ने भन्ने कुरा दलीय सहमतिमा भर पर्दछ । दलीय समहतिबेगर यसलाई पेश गरिएको अवस्थामा अत्यधिक सदस्यले छलफलमा भाग लिने र त्यसले हप्तौ समय लगाउन सक्ने परिस्थिति आउन सक्दछ ।

त्यसरी छलफल सकिएपश्चात पनि सदनबाटै पास गर्ने वा समितिमा पठाउने भन्ने दुई विकल्प बाँकी रहन्छन् । त्यो विकल्पमा पनि दलीय सहमति अनिवार्य देखिन्छ । मानौं कांग्रेसले मात्र त्यस विषयमा सदनबाटै पारित हुनु पर्दछ भन्ने मत राख्यो भने बहुमतले समितिमा पठाइयोस् भन्न सक्छन् । यदि समितिमा गयो भने फेरि त्यसको लम्बेतान प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।

यो सबै प्रक्रिया र जटिलताका बीचमा आगामी १६ गते भित्र एमसीसीले प्रतिनिधिसभाबाट निकास पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।

सभामुखको भूमिका

सैद्धान्तिकरुपमा सभामुखले सरकारले पेश गर्ने कुनै सन्धि वा सरकारी बिजनेस वा संसदको कुनै पनि सदस्यले पेश गर्न खोजेको निजी विधेयकसमेत प्रक्रियामा नलगेर रोक्ने संवैधानिक र कानूनी आधार छैन । तर समाभुख सहयोगी नबनेको अवस्थामा संसदीय प्रक्रिया भने रोकिन वा ढिलो–चाँडो हुन सक्दछ ।

राजनीतिकरुपमा विभाजित भएर एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्ने कुराले देशलाई दीर्घकालसम्म गम्भीर र नकारात्मक असर त पर्छ नै, त्योभन्दा पनि चिन्ता यो विषयमा नेपाली राजनीति विभाजित भयो भने खेल मैदानमा अरु देशका स्वार्थहरु सहजरुपमा प्रवेश गर्छन्, र हामी शक्ति राष्ट्रको चपेटामा पर्न सक्छौ ।

माथि चर्चा गरे जस्तै एमसीसी सम्झौतालाई कति दिन लगाएर छलफल गराउने भन्ने विषय वा सरकारले दु्रत मार्गबाट पास गर्नका लागि कुनै नियमावली निलम्बन गर्न चाह्यो भने त्यसमा सहयोग गर्ने वा नगर्ने विषय वा कुन सांसदलाई कति समय बोल्न दिने र अमुक दिनमा अमुक प्रस्तावको छलफल सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय चाहिँ विशुद्ध सभामुखका स्वविवेकीय विषय हो । त्यसमा कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन । स्वविवेकीय विषयबाहेक कुनै प्रस्ताव आफूलाई मन परेको वा नपरेका आधारमा पेश गर्न दिने वा नदिने भन्ने स्वविवेक सभामुखसँग रहँदैन ।

अन्त्यमा यति भन्न सकिन्छ कि, राजनीतिकरुपमा विभाजित भएर एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्ने कुराले देशलाई दीर्घकालसम्म गम्भीर र नकारात्मक असर त पर्छ नै, त्योभन्दा पनि चिन्ता यो विषयमा नेपाली राजनीति विभाजित भयो भने खेल मैदानमा अरु देशका स्वार्थहरु सहजरुपमा प्रवेश गर्छन्, र हामी शक्ति राष्ट्रको चपेटामा पर्न सक्छौ ।

आसन्न निर्वाचनको मुखमा राष्ट्रघातको भाष्य स्थापित भइसकेको एमसीसी सम्झौता पास गरेर दलहरु निर्वाचनमा जाने हिम्मत गर्दैनन् होला । त्यसका अतिरिक्त माथि उल्लेखित संवैधानिक, प्रक्रियागत र कानूनी जटिलताका कारण पनि अमेरिकाले जबरजस्त दिएको आगामी फागुन १६ गतेसम्मको हदम्याद भित्र यो विषय संसदमा प्रवेश गरेर किनारा लाग्न कठिन छ ।

यसलाई संसदको प्रक्रियामा लगेर समितिमा लैजाने वा अहिले पेश नै नगर्ने विकल्पतर्फ एमसीसी अअघि बढ्ने सम्भावना प्रबल छ । अहिल्यै एमसीसी पास वा फेल गरेर नेपाल जनमत बिभाजित गराउनु कुनै पनि दृष्टिमा उचित हुँदैन ।

(संविधानविद् भट्टराई नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्)