स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व- उपमा चुप लाग्ने कि ३३ प्रतिशत सुनिश्चितका लागि जाग्ने ?

हालै नेपाल प्रेसमा आएको एउटा हेडलाइन र त्यो समाचारमा पाँचैजना महिलाको तस्बिर देखेपछि लिंकभित्र पसेरै पढियो ।

‘काठमाडाै‌का पाँच उपमेयरले ताके मेयरको कुर्सी’ भन्ने शीर्षकले सायद न्याय गरेन कि ? जे भए पनि पाँचजना महिलाले आँट गरेर मेयरको कुर्सी ताक्नेभन्दा पनि मेयरको स्वाभाविक दाबी गरेका रहेछन् ।

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति वैशाख ३० गतेको लागि तोकेको छ । अब टिकटका लागि नेताका ढोकामा लाइन लाग्न थालिसकेका छन् । ढोका ढुक्नेमा महिलाको संख्या न्यून छ, त्यसो त ढुक्नेहरु पनि पुरुष नेताकै घरमा पुग्छन् । महिलाले टिकट दिन सक्छन् वा प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने नभएरै हुन सक्छ ।

एउटै संगठन वा एउटै कमिटीमा एकै हैसियतमा रहेका पुरुषले पालिका प्रमुखको दावी गर्दा सोही हैसियतकी महिलालाई चाहिँ ‘तपाई त उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा दावी गर्नु न’ महिलाले पाइहाल्छन् नि’ भनेर टिकटको लबिङमा दोस्रो दर्जाको व्यवहार भइसक्छ । जबकि योग्यता, क्षमता, पार्टीमा लगाबका हिसाबले ती महिला पुरुष सहकर्मीभन्दा अब्बल भए पनि सुरुमै उपमा चुप लगाउन खोजिन्छ ।

एउटै संगठन वा एउटै कमिटीमा एकै हैसियतमा रहेका पुरुषले पालिका प्रमुखको दाबी गर्दा सोही हैसियतकी महिलालाई चाहिँ ‘तपाईँ त उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा दाबी गर्नु न’ महिलाले पाइहाल्छन् नि’ भनेर टिकटको लबिङमा दोस्रो दर्जाको व्यवहार भइसक्छ । जबकि योग्यता, क्षमता, पार्टीमा लगाबका हिसाबले ती महिला पुरुष सहकर्मीभन्दा अब्बल भए पनि सुरुमै उपमा चुप लगाउन खोजिन्छ ।

आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मोहनमाया ढकाल हुन् वा बाजुरा बुढीनन्दाकी उपमेयर श्रृष्टि रेग्मी वा नुवाकोट बेलकोटगढीकी उपमेयर कविता ढुंगाना नै किन नहुन्, त्यहाँका मेयरको भन्दा उनीहरु कामले नाम कमाएका छन् ।

फरक पार्टीका मेयरसँग काम गर्न कति गाह्रो भयो होला तर उनीहरुले संविधान र कानूनले दिएको उपमेयरको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न खोज्दा मात्रै पनि कामले स्थापित भएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले मेयरको दाबी गर्नु जसरी स्वभाविक छ, दूरदराजका सृष्टि रेग्मीहरुको आवाज पार्टीका हेडक्वार्टर र टिकटको निर्णय गर्ने नेताहरुको कानसम्म गुन्जाउने काम कसको हो ? यो सवाल कुनै एक महिलालाई मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउनेभन्दा पनि कामले अब्बल भएका महिलालाई स्वाभाविक रुपमा जिम्मेवारी दिने विषय हो ।

पाँच वर्षअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ७ मेयर गरी जम्मा १८ जना महिला पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका रहेछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम नगरपालिका, गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलासहित उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए प्रमुख मात्र होइन उपप्रमुखमा पनि महिलाको उपस्थिति सायद यस्तै हुने थियो ।

कानूनले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय तह चुनाव आयो कि उपप्रमुख पद महिलाका लागि कोटा छुट्याए जस्तै मान्न थालेका छन् । संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनै पर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका निश्चित स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास किन नगर्ने ?

संविधान निर्माणका बेला प्रतिनिधिसभाका महिलाका लागि निश्चित निर्वाचन क्षेत्र संरक्षित गर्ने बहस भएको थियो । एउटा चुनावमा एउटा क्षेत्र र पालिकामा महिलामात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने र अर्को चुनावमा अर्को क्षेत्र आरक्षित गर्दै महिलाको समान प्रतिनिधित्वको अभ्यास गर्न सकिन्छ । यद्यपि अहिले यो बहस निकै दूरको विषय भएको छ ।

अहिले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सयभन्दा बढी महिला उपप्रमुख छन् । तीमध्ये कति महिलाले आउने चुनावमा प्रमुखको टिकट पाउलान् ? बहस यहाँबाट गर्न सकिन्छ । फाइल बढुवाजसरी पालिका उपप्रमुखलाई प्रमुखको टिकट दिने भन्न खोजेको होइन, कामको मूल्यांकन गरेर दलहरुले कार्यक्षमतामा अब्बल ठहरिएका उपप्रमुख महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार किन नबनाउने ?

यो बहस अब हरेक दलका कमिटीभित्र चलाउनुपर्छ । हरेक दलमा आबद्ध महिला संघ संगठनको मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ । आवश्यक परे अन्तरपार्टी महिला सञ्जालमार्फत् यसलाई सार्वजनिक बहसमा लैजानुपर्छ । जसरी विगतका दिनमा साहना प्रधान, विद्या भण्डारी, मीना पाण्डेहरु र वर्तमानमा विन्दा पाण्डेहरुले राज्य र राजनीतिक दलका सबै नीतिगत निकायमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताका लागि लडाइँ लडे, अब नयाँ प्रकारको लडाइँ हुनुपर्छ ।

हालै भएको प्रमुख राजनीतिक पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिशेनहरुबाट हजारौंको संख्यामा युवा महिला विभिन्न कमिटीमा निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुलाई अब स्थानीय तहदेखि नै जनप्रतिनिधिको भूमिकामा स्थापित गर्न आन्तरिक र बाह्य दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । समय धेरै छैन, बहस थालौं ।

कानूनले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय तह चुनाव आयो कि उपप्रमुख पद महिलाका लागि कोटा छुट्याए जस्तै मान्न थालेका छन् । संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनै पर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका निश्चित स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास किन नगर्ने ?

कानूनले बाध्यकारी बनाएको वडामा दलित महिलासहित दुई महिला सदस्य र पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्थालाई दलहरुले महिलालाई उपमा चुप लगाउने हतियारका रुपमा प्रयोग नगरुन् । अहिलेका क्षमतावान् र योग्यतम् उपप्रमुखहरुलाई प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा उतारांै र उनीहरुको मातहतमा पुरुषलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएर नयाँ प्रयोग गरौं ।

महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपालको संविधान प्रगतिशील छ र जनप्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपालमा महिलाको सहभागिता विश्वमै उदाहरणीय छ । तर अब महिलालाई उपमा चुप लगाउने वा वडा सदस्यमा सिमित गर्ने होइन नीतिगत र कार्यकारी भूमिका दिएर हेरौं । जहाँ महिलाले पालिकाको नेतृत्व गरेका छन् ती पालिकाको ५ वर्षको निष्पक्ष समिक्षा पनि गरुन् सबै दलले ।

जति पनि काण्डहरु भएका छन् प्रायः पुरुष पालिका प्रमुखहरुकै आएका छन् । महिलाले नेतृत्व गरेका पालिकामा विशेषतः जेष्ठनागरिक, महिला, बालबालिकामैत्री सामाजिक लोककल्याणकारी काम भएको देखिन्छ । अपवादबाहेक महिलाले उपप्रमुखको दायित्व पनि राम्रोसँग निर्वाह गरेका छन् । क्षमता योग्यताको कमी र कोटा पुर्याउनका लागि आलंकारिक रुपमा बनाइएका उपप्रमुखबाहेक अरुको पर्फरमेन्स उत्कृष्ट छ ।

धेरैजसो पालिकाका प्रमुखले कानून र संविधानले उपप्रमुखलाई दिएको अधिकार प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गरेका गुनासाहरु यो पाँच वर्षमा आमरुपमा सबै उपप्रमुखहरुले सार्वजनिक फोरमहरुमै बोलेका छन् । त्यहीं ठाउँमा पुरुष उपप्रमुख भएको भए आमरुपमा यस्तो हुने थिएन । महिला भएकाले यिनीहरुले काम गर्न सक्दैनन् वा हेप्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट भएका व्यवहार हुन् ती ।

हालै भएको प्रमुख राजनीतिक पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिशेनहरुबाट हजारौंको संख्यामा युवा महिला विभिन्न कमिटीमा निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुलाई अब स्थानीय तहदेखि नै जनप्रतिनिधिको भूमिकामा स्थापित गर्न आन्तरिक र बाह्य दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । समय धेरै छैन, बहस थालौं ।

न्यायिक समितिको संयोजकका हिसाबमा धेरै पालिकाका उपप्रमुखले अदालतसम्म पुग्ने थुप्रै मुद्दाहरु मेलमिलाप गरेर पठाएका छन् । गाउँठाउँमै धेरै न्यायिक समस्या निरुपण भएका छन् । अब पालिकाको उपप्रमुखमा महिलालाई नै सिमित गर्नेभन्दा पनि न्यायिक विषय बुझेका, विकास निर्माणको अनुमगन गर्नसक्ने कानूनले परिभाषित जिम्मेवारीका लागि योग्य महिला वा पुरुष जो भए पनि उम्मदेवार बनाउन दलहरुलाई अभिप्रेरित गरौं ।

राजनीतिक दलहरुले अब उम्मेदवार छनोटका लागि आ–आफ्ना दलभित्र मापदण्ड तय गर्छन् । सर्कुलरहरु जारी गर्छन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै सबै पदमा कम्तिमा एक महिला अनिवार्य गराउँ । महानगर,उपमहानगर र नगरपालिकाका मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार सबै दलले उठाउनैपर्ने दबाब सिर्जना गरौं ।

अहिले कार्यरत उपाध्यक्ष वा तथा उपमेयरहरुको मूल्यांकन गरेर जनदबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । अझ युवा महिलाहरुलाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा लैजान सकियो भने उनीहरु भोलिको सांसद, मन्त्री हुने अवसर देखेर पालिकामा उत्कृष्ट र जनप्रीय काम गर्न बाध्य हुनेछन् ।

वडामा महिलालाई दलित र महिला सदस्य मात्र किन ? अहिले भएका वडा सदस्यको मूल्यांकन गरेर वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन दबाब दिन सकिन्छ । वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष र मेयरमा महिलाको प्रतिनिधित्व जति बढी हुन्छ, त्यसले कार्यकारी तहमा महिला सहभागिता बढ्छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट बोलौं, लागौं । महिलालाई उपमा चुप लगाउने प्रथाबाट राजनीतिलाई मुक्त गरौं ।

(लेखक थापा नेकपा एमाले ओखलढुंगा जिल्ला कमिटी सदस्य तथा अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन्)