प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित, अबको प्रक्रिया के ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संविधानतः निलम्बनमा परेका छन् । सत्तारुढ दलआबद्ध ९८ जना सांसदहरुले राणाविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गरेसँगै राणा निलम्बनमा परेका हुन् ।

नेपालको संविधानको दफा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायायधीश आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

‘उपधारा २ बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन’, सो दफामा उल्लेख छ । राणा स्वत: निलम्बनमा परेपनि कार्यान्वयनका लागि संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई महाअभियोग दर्ताको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

अबको प्रक्रिया के ?

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकोले अब उनले कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन् ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ का अनुसार अब महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निर्क्यौल गर्नेछ । त्यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोगअगाडि संविधानको गम्भीर उल्लघंन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्व पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा ३ जना सदस्यले महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ ।

सो उजुरीलाई महाअभियोग सिफारिस समितिले ग्राह्य ठानी प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छलफल र निर्णयार्थ पेस हुन सक्नेछ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ७ ले महाअभियोग लागेका व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको २ तिहाई बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानन्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन् ।

यस प्रक्रियाबाट पदमुक्त भएमा राणाले भविष्यमा कुनैपनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन मिल्ने छैन ।