महाअभियोग पारित गर्ने-नगर्ने संसदको सरोकार हो : कानूनमन्त्री

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग पारित हुने नहुने विषय कार्यपालिकाको चासोको विषय नरहेको बताएका छन् ।

महाअभियोगको विषय संसदको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै कानूनमन्त्री बडुले अब सबै विषयको छिनोफानो सदनमा हुने बताए । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै दर्ता गरेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बडूले महाभियोगले न्यायिक गतिरोधको संवैधानिक निकास भने दिने दाबी गरे ।

‘कार्यपालिका , न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र छ । न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न हामीले गरेको पहललाई नजरअन्दाज गर्ने काम भएकै हो । महाअभियोगले गतिरोधलाई निकास दिन खोजेको छ तर पारित हुने वा नहुने कुरा संसदको क्षेत्राधिकार हो । अब यसमा सरकारले होइन संसदले निर्णय लिनेछ’, बडूले भने ।

न्यायपालिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नु रुचिकर विषय नभएको भन्दै मन्त्री बडूले अदालतको गरिमा जोगाउन संसदले नै उचित निर्णय लिनुपर्ने बताए ।