सुशिलाविरुद्धको महाअभियोग रोक्ने चोलेन्द्रको त्यो ‘भावुक आदेश’ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । महाअभियोग प्रस्ताव खेप्ने दोस्रो प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्, चोलेन्द्रशमशेर राणा । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा महाअभियोग व्यहोर्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की हुन् ।

राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको भविष्य निश्चित भइसकेको छैन तर तत्कालीन कार्कीविरुद्धको महाअभियोग राणाकै फैसलाका कारण ‘संसदमा प्रवेश गर्नबाट’ रोकिएको थियो ।

सो अन्तरिम आदेशमा उनले ‘नेपाललाई सतीले सरापेको देश’ का रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध राणाकै एकल इजलासले २०७४ साल वैशाख २२ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि प्रस्तावकहरूले महाअभियोग फिर्ता लिएको सूचना संसद सचिवालयमा दिएका थिए ।

कार्की र राणाका लागि संयोग नै मान्नुपर्छ कि दुवैले महाअभियोग सामना गरेका छन् । दुवैजना विरुद्ध महाअभियोग नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले दर्ता गराएका छन् । यसपटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि महाअभियोगमा समेटिएको छ ।

राणाको त्यो आदेश

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्ज सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २०७४ साल वैशाख २२ गते न्यायाधीशका रूपमा राणाले ‘भावुक’ अन्तरिम आदेश जारी गरे ।

‘प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्कीलाई यथावत काम गर्न दिनु दिलाउनू भनी’ अन्तरिम आदेश दिएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा राणाले पनि महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको भविष्य निश्चित भइसकेको छैन तर तत्कालीन कार्कीविरुद्धको महाअभियोग राणाकै फैसलाका कारण ‘संसदमा प्रवेश गर्नबाट’ रोकिएको थियो ।

न्यायवृत्तमा त्यतिबेला राणाले दिएको आदेश र त्यसमा प्रयुक्त भएका शब्दहरू निकै चर्चामा रहेका थिए । ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त महसुस गरिरहेको छु’, आदेशको प्रारम्भमै उल्लेख थियो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगले न्यायपालिकामाथि कालो बादल मडारिएको दाबी फैसलामा गरिएको थियो ।

‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरूको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्वित भैरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु’, राणाले भनेका छन् ।

सो अन्तरिम आदेशमा उनले ‘नेपाललाई सतीले सरापेको देश’ का रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेशपश्चात सबैले विचार गर्नैपर्छ । यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो’, आदेशमा भनिएको छ ।

स्वतन्त्र न्याायपालिकाको अवधारणामा खेलबाड गर्दा कसैको हित नहुने भन्दै राणाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

कार्की र राणाका लागि संयोग नै मान्नुपर्छ कि दुवैले महाअभियोग सामना गरेका छन् । दुवैजना विरुद्ध महाअभियोग नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले दर्ता गराएका छन् । यसपटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि महाअभियोगमा समेटिएको छ ।

‘न्यायाधीशहरूबाट गरिने व्यवहार, आचार र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन ? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रुपमा , नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत, प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवहारिक र जायज मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न सकिन्न’, कार्कीविरुद्धको महाअभियोगबारे राणाले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

करिब ५ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएका चोलेन्द्र आज आफैं महाअभियोगको पत्र बुझेर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका छन् ।

महाअभियोगको संवैधानिक र राजनीतिक गन्तव्य निश्चित भइसकेको छैन । यद्यपि चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको सन्दर्भमा उनको ५ वर्ष पुरानो भावुक आदेश भने पुनः स्मरणयोग्य बनेको छ ।