एमसीसीसँग साटिएको महाअभियोग र यसको असर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि नेपालको राजनीति गर्माएको छ । त्यसो त अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण नेपालको राजनीति त्यसै पनि गर्माएकै थियो । महाअभियोग प्रकरणले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरुको दस्तखतसहित हठात् दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावको दृश्यमा प्रधानन्यायाधीश राणाको न्याय निरुपणमा देखिएको क्षमता, नेपाल बार एशोसीयसनको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको व्यथिति बहाना बनाइएको छ । तर अदृश्यरुपमा नेपाली कांग्रेसको एमसीसी स्वार्थ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १४ सांसदको पद गुम्ने भय र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्थिर चरित्रले काम गरेको छ ।

न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रहारको यो दोस्रो प्रयत्न हो । पहिलोपटक आजभन्दा चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीलाई पनि यसैगरी राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । संयोग कस्तो भने त्यतिबेला पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै गठजोड थियो र अहिले पनि मुख्य त कांग्रेस र माओवादीकै गठजोड छ ।

दुःखद बिडम्बना त के भने त्यतिबेला राजनीतिक स्वार्थमा ल्याइएको महाअभियोगलाई तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा (वर्तमान प्रधानन्यायाधीश)ले कानूनीरुपमा परास्त गरिदिएका थिए । तर अहिले उनीविरुद्ध नै राजनीतिक स्वार्थप्रेरित महाअभियोग दर्ता गरिएको छ ।

यो राजनीतिक दुष्कर्मलाई यतिबेला कानूनीरुपमा पराजय गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुले आँट गर्ने छाँट पनि देखिएको छैन । किनभने सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि राजनीतिक दलका तथाकथित कानूनी सल्लाहकारहरुको खेलमैदान बनेको प्रष्टै छ । कानूनी क्षेत्रलाई शुद्ध राख्ने मुख्य दायित्व भनेको न्याय क्षेत्रमा सक्रिय कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरुकै हो । त्यसैले अपेक्षा गरौं, योपटक पनि कुनै त्यस्तो न्यायाधीश निक्सने छन्, जसले राजनीतिकरुपमा आएको अहिलेको महाअभियोगलाई पनि कानूनीरुपमा पराजित गरिदिने छन् ।

महाअभियोगको यो हठात् कदम दुई छुट्टाछुट्टै पृष्ठभूमिको उपज हो ।

पहिलो, हामी यदाकदा सुन्ने गथ्र्यौं– नेपाली कांग्रेसभित्र कोइराला परिवार भारतसंग नजिक भए पनि शेरबहादुर देउवाको कनेक्सन भने अमेरिकासँग जोडिएको छ । यसको तथ्यगत पुष्टि एमसीसीको लफडाले गर्दैछ । किनभने अहिले एमसीसी पास गर्ने सबैभन्दा बढी हतारो नेपाली कांग्रेस र त्यसभित्र पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छ ।

दुःखद बिडम्बना त के भने त्यतिबेला राजनीतिक स्वार्थमा ल्याइएको महाअभियोगलाई तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा (वर्तमान प्रधानन्यायाधीश)ले कानूनीरुपमा परास्त गरिदिएका थिए । तर अहिले उनीविरुद्ध नै राजनीतिक स्वार्थप्रेरित महाअभियोग दर्ता गरिएको छ ।

त्यसो त मुख्य ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले खुलेर एमसीसीको विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । पार्टी कार्यकर्ता तह र ठूलो संख्यामा जनता तहमा एमसीसीको विरोध नभएको अवस्था थियो भने ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले उफ्री–उफ्री थपडि मारेर यसलाई उतिबेलै पास गरिसकेका हुन्थे । तर समस्या सभामुख अग्नि सापकोटा, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, एमाले नेता भीमबहादुर रावल, सबैदलका निस्वार्थी कार्यकर्ता र इमान्दार जनता भइदिए ।

एमसीसीको विषयमा नेकपा एमालेले आफू सत्तामा नभएकोले पहिले गठबन्धन बीचमा एकता भएर निर्णय आउनु पर्ने र बल्ल आफ्नो दलले धारणा प्रष्ट गर्ने अड्को थापिदियो । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा संसदमा टेबल नै गर्न नसकिने प्रष्ट पारिदियो ।

अमेरिकाको डेटलाईन फागुन १६ गतेभित्रै एमसीसी पास गर्ने मान्यताका साथ सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो परिस्थितिले अफ्ठेरोमा फसायो । त्यसैले उनले एमसीसी पास गर्न सघाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन सहमत हुने कुरा गठबन्धनका मुख्य दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग राखे ।

सुनिएअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवरालाई महाअभियोग लगाउन सहयोग भयो भने एमसीसी संसदमा टेबल गर्न र पास गर्न सहयोग गर्ने वचन माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दिएको छ । उनीहरुले एमसीसी निर्णयार्थ पेश गर्ने बेला अनुपस्थित भएर सहयोग गर्ने वचन देउवालाई दिएको चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ । हो या होइन भन्ने पुष्टि फागुन ४ गतेको संसद बैठकबाट थाहा होला ।

एक पक्षले एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएको अन्य परियोजना जस्तै हो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । तर यो अन्य परियोजना जस्तै सहयोग मात्र हो कि अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको अंगसहितको परियोजना भन्ने विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन । राजनीतिक दलहरुले पनि यस विषयमा नागरिकलाई प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् ।

यो सामान्य परियोजना मात्र भए अमेरिकाको मन्त्रीले नै फोन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरुलाई धम्कीको शैलीमा एमसीसी पास गर्न दबाब दिन जरुरी थिएन होला । सहयोगको मात्र कुरा भए त अमेरिकी सरकारको चासोभन्दा पनि नेपाल सरकारकै चासो हुनुपर्ने हैन र ! यहाँ त लिनेकोभन्दा दिनेको बढी चासो देखिएको छ । दिनेको बढी चासोकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको विषयमा निकै ठूलो दवबाबमा परेका छन् ।

एमसीसीको विषयमा नेकपा एमालेले आफू सत्तामा नभएकोले पहिले गठबन्धन बीचमा एकता भएर निर्णय आउनु पर्ने र बल्ल आफ्नो दलले धारणा प्रष्ट गर्ने अड्को थापिदियो । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा संसदमा टेबल नै गर्न नसकिने प्रष्ट पारिदियो ।

यसको अर्थ एमसीसी परियोजना शुद्ध सहयोगको लागि मात्र हो भन्ने अवस्था छैन । जलविद्युत् र सडकको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बहानामा अमेरिकाले नेपालबाट केही कुराको अपेक्षा त पक्कै गरेको छ ।

दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदसँग सम्बन्धित मुद्दा पेशीमा चढाए । यसको सुराक एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पहिले नै पाइसकेका थिए ।

संविधानको धारामै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नै तोक्ने ल्याकत राखेका प्रधानन्यायाधीश राणाको निर्णय ठोस खालको नहुने कुरामा समाजवादीका नेताहरु प्रष्ट थिए । किनभने उनीहरुलाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पाउने कुरामै विश्वास थिएन त्यतिबेला ।

परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउने चोलेन्द्रले १४ सांसदको पद खाइदिनसक्ने आँकलन गरेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालसँगको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोगसँग एमसीसी साटेको चर्चा अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा मुख्य विषय बनेर फैलिएको छ ।

पुष्पकमल दहाल र माधवकुमार नेपालले शनिबार बेलुका महाअभियोगसँग एमसीसी सम्झौता साट्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललाई पनि आफूले डिजाइन गरेको सत्तागठबन्धन तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म जोगाउने र आफूले समेत हस्ताक्षर गरेर एमसीसी मुख्यालयमा पठाएको पत्रको मान राख्ने दबाब थियो । त्यसैले उनी पनि एमसीसी र महाअभियोगको साटासाटमा मुख्य साझेदारी बन्न सहमत भइदिएका हुन् ।
अबको प्रभाव

महाअभियोग जस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन असर गर्ने विषयलाई प्रमुख तीन राजनीतिक दलले खेँलाचीरुपमा लिएर जसरी राजनीतिक तर गैरकानूनी कदम चालेका छन्, त्यसको तरङ्गले स्थानीय निर्वाचनसंगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलसंगको सम्बन्धलाई नै धुमिल बनाइदिने खतरा बढेको छ ।

नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्तावलाई गम्भीर षड्यन्त्र भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसको अर्थ केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न परमादेश जारी गर्ने बाँकी चारजना न्यायाधीशविरुद्ध वा कानूनीरुपमै विभेदपूर्ण निर्णय गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नसक्ने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा छ ।

सँगै एमालेले चार न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए सत्तागठबन्धनका तीन दलले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने चर्चासमेत सुरु भएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा मडारिएको यो कालो बादलले अन्ततः कानूनी मूल्य मान्यता र राजनीतिक स्थिरतालाई नै धरासायी बनाउने छ । राजनीतिको छत्रछायाँमा कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरुले न्यायालयमा गर्दै आएको आक्रमणले वैधानिकता पाउने छ । र मुलुकबाट न्याय हराउने छ ।

त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक इगो या स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने गम्भीर भुल नेताहरुले गर्नुहुन्न ।