फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर्‍याइएका कार्चेनलाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै मुद्दा दायर

सुर्खेत । फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कर्णालीका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ्ग डम्डोल लामा उर्फ कार्चेन लामाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर तीनका विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेकी हुन् ।

दायर रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाइएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयकी कानून विद्यार्थी वोगटीले दर्ता गरेको रिटमा उनको मन्त्री पद खारेजीको माग गरिएको छ । नेकपा माओवादी हुम्लाका नेता रहेका कार्चेनलाई ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

रिटमा संविधानको बर्खिलाप हुने गरि कार्चेनलाई मन्त्री बनाइएको जिकिर गरिएको छ । रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन विपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख गरिएको छ ।

फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरुपण, शपथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरुको नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै मन्त्रिमण्डललाई समावेशी बनाउनुपर्ने पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको परमादेश जारी गर्न रिट निवेदकले माग गरेकी छन् । रिटमा मन्त्री लामा साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।