नाम राख्नु ‘मुख्य उपलब्धी’, राजधानीको लफडा सल्टिएन

रुपन्देही । आज फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको छ । २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश ५ स्थापना भएको थियो ।

सरकारले यो अवधिमा मुख्य उपलब्धी प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीलाई मानेको छ । २०७७ असोज २० गते प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी तोकिएको थियो ।

प्रदेशसभाको बैठकले दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको र चर्चेको राप्ती नदीको किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सत्ता विबादका कारणले राजनीतिक परिवर्तनहरु भएपछि पछिल्लो समय ५ दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार सत्तामा छ । एमाले नेता शंकर पोखरेल साढे ३ वर्ष यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनकै पालामा प्रदेशको नाम र केन्द्र तोकिएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अस्थायीबाट स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण र स्थानान्तरणलाई अगाडि बढाए पनि यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।

तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान भएको प्रदेशमा रुपन्देही वा दाङ, जहाँ भएपनि अर्को स्थानकाले विरोध गर्ने निश्चित थियो । साविकको भेरी, राप्ती र लुम्बिनीका १२ जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ ।

यहाँ रहेका अन्य पाँच दलको गठबन्धनमा सरकार चलेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले १७ महिनाअघि नै प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी क्षेत्रलाई घोषणा गरेको हो । राजधानी घोषणा भएपछि यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तथा अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी दुवैले अस्थायी संरचनामै भएपनि तत्काल राजधानी स्थायी राजधानीमा लगेर आफ्नो भेगीय राजनीतिमा बलियो बन्ने प्रयास गरेपनि असफल भएका छन् ।

उनीहरुले दिएका निर्देशन कर्मचारीले नै मानेनन् र अटेर गरिरहे । अस्थायीबाट अस्थायीमै लैजाँदा सरकारको अनावश्यक खर्च हुने तर्क कर्मचारीले पटक पटक गरेका छन् । बल्ल बल्ल नेताहरुको मन बुझाउन सारिएका मन्त्रालय पनि देउखुरीमा अलपत्र परेका छन् ।

मन्त्रालय दाङमा, मन्त्री र कर्मचारी बुटवलमा

स्थायी पूर्वाधारबिना मन्त्रालय सारिँदा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय बेबारिसे बनेका छन् । प्रदेश सरकारले दुईवटा मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारिएको थियो । मन्त्रालय सारिए पनि मन्त्री र कर्मचारी भने बुटवलमै छन् ।

देउखुरीमा मन्त्रालयको बोर्ड झुण्ड्याइएको छ तर मन्त्रीहरु बस्दैनन् । राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र ग्रामीण, शहरी तथा पर्यटन विकास मन्त्रालय र वडा नम्बर ५ सिसहनियाँमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय लगिएको छ । तर पर्यटनमन्त्री डिल्ली चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारु भने त्यहाँ बस्ने गरेका छैनन् ।

मन्त्री र कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयहरु सुनसान छन् । मन्त्री, सचिव, कर्मचारी कोही नहुँदा मन्त्रालयहरु सुनसान भएका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एकजना कार्यालय सहयोगीले मात्रै भवन कुरिरहेका देखिन्छन् । कार्यालय सहयोगी जीवन विश्वकर्माले कार्यालय कुरे पनि काम नभएकाले कोही सेवाग्राही जाँदैनन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री थारु बेलाबेलामा मन्त्रालय आउने गरेपनि अरु कोही नआएको विश्वकर्माले बताए । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा मन्त्रालय उद्घाटनपछि गएका छैनन् । मन्त्रालयको सबै काम भने बुटवलबाटै हुने गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय देउखुरीमा स्थापना गरिएको नौ महिना बितिसकेको छ । गत बैशाख २६ गते मन्त्रालय सारिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने गत पुस ३० गते सारिएको थियो ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटियाको परिसरमा नौ महिना अघि स्थापना भएको पर्यटन मन्त्रालय अहिले कार्यालय सहयोगी मिलन श्रेष्ठ र सुन्दर चौधरीले सञ्चालन गरिरहेका छन् । पर्यटनमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी फाट्टफुट्ट बस्ने गरेको र एक दुईजना कर्मचारी पनि बेलाबखत आएर फर्कने गरेको कार्यालय सहयोगीहरु बताउँछन् ।

अलि धेरै बस्ते एकजना कम्प्युटर अधिकृत शम्भु घिमिरे छन् । ३४ दरबन्दी रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् तर मन्त्रालयमा नियमित हुने दुई कार्यालय सहयोगी मात्र हुन् । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै बस्ने एक कम्प्यूटर अधिकृत छन् । मन्त्री, सचिवका चेम्बर सुनसान छन् । मन्त्रालयका शाखाहरु खाली खाली छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको छेउँमै मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयसमेत रहेको छ । गत कात्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द हुन्छ । बरु भर्खरै सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका दुई कर्मचारी कार्यालय कुरेर बसेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाले ०७७ असोज २० गते देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी तोकेपछि सम्पूर्ण कामकाज दाङबाटै गर्ने प्रयास थालिएको थियो तर २० महिना वितिसक्दा पनि अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय त अस्थायी मुकामबाट उठ्न मानेका छैनन् । तर यो अवस्था धेरै दिन नरहने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले फागुन १२ भित्रै लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय गढवा सारिसक्न अल्टिमेटम दिएकाले अब छिट्टै लालमटियाबाट मन्त्रालयको सेवा सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले बताए ।

गठबन्धन सरकारभित्रै आलोचना

पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै ८ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बनेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका अधिकांश नियुक्ति विपक्षी दलले मात्रै होइन गठबन्धनमा सहभागी दल, कर्मचारी संयन्त्र र आफ्नै दलभित्र आलोचित बन्दै गए । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियासँग आठ आठ महिना मुख्यमन्त्री बन्नेगरी सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेका केसीले गठबन्धनलाई भाग पुराउन ७ मन्त्रालयलाई बढाएर ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ पुराएर सुरुमै आलोचना खेप्न सुरु गरेका थिए ।

जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन तथा विभिन्न शिर्षकमा आफ्ना आसेपासेलाई बजेट बाँडेर आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो सचिवालयमा जम्बो टोली नियुक्ति गरेर थप आलोचित बनेका हुन् ।

केसीले आफ्नो निजी सचिवालयमा १९ जनाको जम्बो टोलीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएपछि सरकारमा सहभागी दल, कर्मचारीहरु तथा उनकै दलका नेताकार्यकर्ताले आलोचना सुरु गरेका छन् ।

सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म देखिनेगरी काम गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री केसीले नियुक्ति र आफन्तवादलाई भने छरपष्ट देखिनेगरी प्रस्तुत भएपछि माओवादीकै केही नेताहरुले उनलाई भेटेर नै पटक पटक सुझाव दिएपनि केही सुधार नभएको बताए । हामीले पार्टीको प्रतिष्ठा बचाउन सुझाव दिएका हौं तर उहाँ आफूखुसी अगाडि बढिरहनुभएको छ, यसले उहाँलाई मात्रै होइन गठबन्धन र पार्टीलाई क्षति पुराउँछ– ती नेताले भने ।

कोभिड–१९ महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा उल्टो राज्यकोषलाई भार पर्नेगरी सहायक मन्त्रीसरहको सुविधासहित नियुक्ति गरेपछि उनको आलोचना बढेको हो । नियुक्तिका व्यक्तिहरु मध्ये कतिपय त कामै नगरी तलब मात्रै थाप्ने गरेको र अधिकांश गृहजिल्ला रोल्पाका रहेकाले पनि अन्य क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट बनेका हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।

गत साउन २८ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारलाई विस्थापित गर्दै केसीले ५ दलीय गठबन्धनबाट नेतृत्व गरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान लुम्बिनी सरकार बेथितिमा चुर्लुम्मै डुबेको भन्दै आलोचना गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद विष्णु पन्थीले वर्तमान सरकारले संघीयताप्रति नै जनतालाई वितृष्णा गराएको दाबी गरे ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्तले करार सेवामा पटक पटक गरिने नियुक्तिले राम्रो सन्देश नजाने बताएका छन् । उनले यस्ता विषयले अहिलेको संरचनाकै विषयमा आवाज उठाउनेहरुलाई बल पुगेको बताए । ‘आर्थिक संकटमा रहेको अहिलेको संरचनामा कसरी कम खर्चमा सरकार संचालन गर्ने भनेर सबैले ध्यान पुराउनुपर्ने अवस्था छ, काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी अनावश्यकरुपमा मन्त्रालय बढाइयो, हामीले त अनावश्यक नियुक्तिको सधै विरोध गर्दै आएका छौं’, उनले भने ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालले देशमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसारको कार्य नगरेको कुरालाई यो व्यवस्थाका विरोधीले आवाज चर्काे बनाइरहेको समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले त्यो आरोपलाई सत्य सावित गरेको जनाएका छन् । पछिल्लो समयमा मुख्य न्त्री कार्यालयमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा अत्यधिक व्ययभार पर्ने गरी राजनैतिक दवाबमा सहयोगी राख्ने कार्य भनेको जनताले परिवर्तनका लागि गरेको बलिदानको उपहास भएको उनले बताए ।

प्राधिकरण फेर्ने रडाँको

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेका अनन्त घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि लामो समय उनीहरु दुवैजनाको आधिकारिकताको विवाद बाहिर आयो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) पदमा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समस्या आएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर घिमिरेलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन सिईओ मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै आफूलाई हटाएर सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्बोच्च गएका थिए ।

तर केही समयको रस्साकस्सीपछि मजगैयाले अदालतबाट त्यो निवेदन फिर्ता लिएर घिमिरेलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएका छन् । अदालतबाट थमौती भएपनि काम गर्ने वातावरण नभएपछि उनी ब्याक भएको आंकलन गरिएपनि एमाले नेताहरुलाई सुइँको नदिई मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनीहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

मन्त्रालय थपेपछि कर्मचारी अभाव

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग आफैं अस्तव्यस्त छ । सचिवस्तरको कार्यालय प्रमुख रहने भए पनि लामो समयदेखि उपसचिवको भरमा छ । संघले कर्मचारी नपठाउँदा र लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमा पनि कर्मचारी अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चार सचिव पद रिक्त छन् । अधिकांश मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका उपसचिव नै छैनन् । ३० उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।

केन्द्रमा निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा त्यसको असर ६ वटै प्रदेशमा परेको छ । मधेस प्रदेशले मात्र प्रदेश निजामती ऐन तयार गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । संघीय ऐन नै नबनेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएर पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।

संघकै कारण प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन र यससम्बन्धी नियमावली नहुँदा कर्मचारी पदसंख्या निर्धारण र पदपूर्तिमा बढी समस्या छ । संघमा निजामती सेवा ऐन नबनेकै कारण प्रदेशको पदपूर्ति र बढुवा कार्यविधिमा समस्या भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त प्रमुख चेतमान गिरीले बताए । प्रदेश आयोगमा सचिवको दरबन्दी भए पनि सचिव नभएपछि उपसचिव गिरीले निमित्त भएर कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

लुम्बिनीमा अहिले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । १३ मन्त्रालयमध्ये कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिवविहीन छ । मन्त्रालयमै सचिव नभएपछि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राजेन्द्र थापाले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव पशुपतिनाथ कोइरालाले पनि शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोइरालाको गत साता नै काठमाडौं सरुवा भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव खिमानन्द भुसाल पनि लामो समयदेखि काठमाडौंमै छन् । लोकसेवा आयोगमा पनि सचिव छैनन् ।

सचिव र प्रशासनतर्फका उपसचिव अभावले टुक्रिएका मन्त्रालयबाट प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन् । सचिव पद खाली रहेको उद्योग मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका उपसचिव पद सबै रिक्त छन् । उपसचिव रहने बाँके र दाङका घरेलु कार्यालयसमेत प्रमुखविहीन छन् । थुप्रै कानुन निर्माण बाँकी रहेको कानुन मन्त्रालयमा संस्कृति हेर्ने गरी एक जनामात्र उपसचिव छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रशासनतर्फका चारमध्ये तीन उपसचिव रिक्त छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लामो समयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन हेरिरहेका उपसचिव यमकान्त पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापनापछि प्रदेशमा ४२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएको बताए । तीमध्ये संघबाट १० सहित स्थायीतर्फ ३० र अस्थायी १२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएका थिए ।

तर अहिले १२ जना उपसचिवमात्र कार्यरत छन् । प्रदेश योजना आयोग, बाँके र रूपन्देहीका पर्यटन विकास कार्यालय, दाङ र बाँकेका यातायात कार्यालयलगायतका प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय उपसचिव अभावकै कारण लामो समयदेखि प्रमुखविहीन छन् । त्यस्ता कार्यालयमा सेवा प्रवाहमै समस्या छ ।

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी झण्डै २ सय पद रिक्त छन् । स्थानीय तहमा पनि प्राविधिक सहायक र अधिकृत गरी ९ सय ५० बढी पद नै रिक्त छन् । कर्मचारी पदपूर्ति गर्न दुई वर्षअघि स्थापना गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ३० कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो ।

तर अहिले त्यही कार्यालयमै आठ जनामात्र कर्मचारी छन् । मन्त्रालय बढेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि भवन र कर्मचारी अभाव सुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले पनि सात मन्त्रालयबाट १३ पुगेपछि कर्मचारी समस्या देखिएको बताए । कतिपय प्राविधिक तर्फका समेत कर्मचारी अभावले विकास निर्माण, नियमावली, कार्यविधि तयार गर्नमा पनि समस्या देखिएको उनले बताए ।

लुम्बिनीमा ३ हजार ९ सय ३४ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । ४ सय ९७ जनाको अस्थायी दरबन्दी छ । तर अहिले ३ हजार २ सय ९४ जना मात्र कार्यरत छन् । १ हजार १ सय ४२ दरबन्दी रिक्त छन् ।

कर्मचारी अभावकै कारण सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । विकास निर्माणका काम दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि सुरु हुन सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमात्र छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले कर्मचारी अभाव भए पनि सरकारका कुनै काम नरोकिएको दावी गर्छन् । मन्त्रालयको सम्बन्धित फाँट वा विभागमा कार्यरत कर्मचारीले नै मन्त्रालयमा काम गरिरहेको उनको तर्क छ ।

यस्ता छन् चार वर्षे उपलब्धिः ६७ विधेयक पारित

लुम्बिनी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ६७ विधेयक पारित गरेको छ । ती मध्ये अधिकांश विधेयक निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा पारित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये ६७ विधेयक पारित भएका हुन् ।

दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । गठबन्धन सरकार निर्माणपछि लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध छ । राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले ‘बिजनेश’ पाउन नसकेको हो । साउन २८ मा गठबन्धन सरकार बनेयता संसद पूर्ण चलेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भदौ १ देखि सुरू भएको ९ औं अधिवेशन पूरै अवरोध गरेको थियो ।

तर लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले प्रदेशसभामा अवरोध भएका कारणले विधेयक नआएको भन्ने विषय गलत भएको दावी गरे । प्रदेशसभाले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको उनको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति आठ महिनादेखि निष्क्रिय छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेका कारण त्यसको प्रभाव विषयगत समितिमा देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका छ विषयगत समितिमध्ये चार समिति निष्क्रिय भएका छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेय साविकको नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा बनेर कार्यकाल पूरा गरेर अर्को निर्वाचन भइसकेको छ । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् ।

यस्तै, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएका छन् ।

अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमालेका कारण प्रदेशसभा प्रभावित भएको बताउँछन् भने एमालेले सभामुख र सरकारकै कारण यो अवस्था आएको बताएको छ ।

संक्रमणकालीन राजनीतिमा कर्मचारीको रजाइँ

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बुटवल नबस्दा सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या खड्किएको छ । निर्णय गर्ने अधिकारी प्रायः कार्यालयमा नबस्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदेश सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ ।

मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोइराला प्रायः काठमाडौं बस्दै आएका छन् । नियमित प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट सरुवा भएर काठमाडौं नै जाने गर्छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राही र विकास निर्माणका काममा परेको छ । सचिव कोइराला मन्त्रालयमा नबस्दा प्रदेश मातहत रहेका कार्यालय र निकायमा अत्यावश्यक आधारभूत स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयमा सचिवविहीन हुंदा सचिवस्तरबाट हुनुपर्ने निर्णय लामो समयसम्म रोकिएर प्रदेशका मन्त्रालयहरू र कार्यालयको काम प्रभावित भएको त्यहाँं कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँंछन् । लामो समयसम्म लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा नभएकाले कर्मचारीमा निराशा उत्पन्न भएको र मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकेका छैनन् । कोइरालाले निमित्तसमेत दिएका छैनन् ।

बुटवल नै नबसी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएर उनी जगेडा उपसचिव भएर जाने तयारीमा लागेका छन् । सचिव कोइरालाले आफू कोरोना संक्रमण र आफन्तको मृत्यु हुंदा लामो समय काठमाडौं बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनी मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले संशोधित बजेट ल्याउने बेलामा बुटवल आएका थिए । मन्त्रालयमा निमित्त मात्रै हुंदा महत्वपूर्ण निर्णय समयमा हुन सक्दैनन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले सचिवहरू प्रदेशका मन्त्रालयमा बस्न नचाहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए । उनले सचिव बुटवलमा १ महिना पनि नबसेको र प्रदेशप्रति जवाफदेहि नदेखिएको बताए ।

प्रदेशकै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव खिमानन्द भुसाल पनि प्रदेशमा बस्दैनन् । सरकारमै रहेका दल तथा मन्त्रीहरुको स्पष्ट निर्देशन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको काम गर्ने कर्मचारीको दावी छ । बलियो सरकार नहुँदा नेताहरुको नजिक भएका र कर्मचारी संगठनमा बलियो भएका उच्च तहका कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारीले कामै नगरी समय बिताएको ती कर्मचारीको आरोप छ ।