एमसीसी पारित गराउन कस्सियो कांग्रेस, के गर्लान् ओली, प्रचण्ड र नेपाल ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस मन्त्रीहरुको मंगलबारका अभिव्यक्ति सुन्दा भोलि नै अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सदनमा टेबुल हुने छ ।

आजको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाटै देउवाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन सभामुखसँग ताकेता गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै चार दिन बसेर सकिएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले पनि एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि भोलि बिहानका लागि कार्यव्यस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । आज सार्वजनिक गरिएको सदनको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी नराखेको भए पनि पनि कांग्रेसले लागि ‘प्रेसर’ दिइरहेको छ ।

कांग्रेसको आतुरी हेर्दा उसले एमसीसी टेबुल गर्नका लागि सभामुखलाई भोलि भन्दा उता पर्खिने छैन । सभामुख पनि त्यसमा बाधक बन्ने देखिन्न । सदनमा एमसीसी टेबल भए सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी के गर्लान् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

प्रचण्ड–माधव के गर्लान् ?

सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाअभियोग लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भएको आशंका गरेको छ । उसको आरोप राणामाथिको महाअभियोग र एमसीसीमा सत्ता गठबन्धनबीच लेनदेन भएको भन्ने छ ।

कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको अहिलेसम्मको भनाइ हेर्ने हो भने एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार नै भइसकेका छैनन् । उनीहरु सदनमा एमसीसी टेबुल नै गर्न दिन्नौं भन्ने अडानबाट भने पछि हटेको देखिन्छ । बीच बाटोको खोजीमा उनीहरु छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीका अनुसार त्यस्तो बीचको बाटो भनेको एमसीसीको पनि सर्मथन गरेको जस्तो नदेखिने र गठबन्धन पनि नटुट्ने हो ।

‘ठ्याक्कै कसरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा टुंगिएको छैन,’ चौधरीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘एमसीसीमा हाम्रो समर्थन हुँदैन । सबैभन्दा राम्रो विकल्प गठबन्धन पनि कायमै राख्ने, एमसीसीमा पनि हाम्रो समर्थन नहुने हो । दुवैलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर लैजाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरु देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच दिनहुँजसो छलफल भइरहेका छन् । एमसीसी टेबुल गर्न दिएर मतदानका बेला सदन बहिस्कार गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु बताउँछन् ।

त्यस्तो विकल्प माओवादीका लागि पनि तुलनात्मकरुपमा सहज र कम हानिकारक हुने खालको छ । माओवादीमा प्रचण्डले प्रस्ताव लगे पनि एमसीसीको विरोधि मत ठूलो छ ।

माओवादी केन्द्रका निवर्तमान स्थायी समिति सदस्य गणेश साहका अनुसार यसअघि एमसीसीमा तटस्थ बसिरहेकाहरु पनि विरोधमा खुल्न थालेकाले एमसीसीको पक्षमा पार्टी जाने कुनै सम्भावना छैन ।

‘एमसीसी यथास्थितिमा कुनै पनि हालमा पारित गर्न दिनुहुन्न भन्ने मत बलियो छ,’ साह भन्छन्, ‘एमसीसीको समर्थन गर्ने त कुरै छैन । यसअघि पार्टीमा यसबारे ‘न्युट्रल’ रहेकाहरु पनि यसविरुद्ध खुल्न थालेका छन् ।’ यसबारे जानकार प्रचण्ड पनि यस्तै कुनै सहज विकल्पको खोजीमा छन् ।

एमाले निर्णायक

प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बहस्किार गरे पनि एमालेको साथ लिएर एमसीसी पारित गराउने योजनामा छन् । कुनै पनि प्रस्ताव उपस्थित संख्याको बहुमतले पारित गर्न सकिने प्रावधानका कारण एमसीसी सहजै पास गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।

संसदमा हाल एमालेको ९७, कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादी २४ (सोम पाण्डेसहित), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १९, लोसपा १३, जनमोर्चा, राप्रपा १ र नेमकिपा १ सिट रहेको छ ।

जसपा र लोसपा पनि एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेकाले कांग्रेससहित पक्षमा ९३ हुने देखिन्छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी अनुपस्थित भएको तथा एमाले उपस्थित रहेको अवस्थामा एमसीसी सामान्य बहुमतबाट पास गर्न ९९ सांसद आवश्यक हुन्छ । जसका लागि एमालेको साथ अनिवार्य हुन्छ ।

एमसीसीमा निर्णायक देखिएको एमालेले भने अहिलेसम्म यसबारे प्रष्ट निर्णय गरेको छैन । सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले यसअघिकै अडान ‘पहिले गठबन्धन बोलोस्’ भन्नेलाई दोहोर्‍याएको थियो ।

‘सत्तारुढ गठबन्धनको एकीकृत धारणा प्रस्तुत भइसकेपछि र संसदमा टेबुल भएर छलफल प्रारम्भ भएपछि आफ्नो अडान अगाडि सार्छौं,’ प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संवाददाताहरुसँग भनेका थिए, ‘नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुन्छ, जन्ताको पक्षमा हुन्छ । नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउने र आत्म निर्णयको अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा एमालेको ध्यान जान्छ ।’

आफू प्रधानमन्त्री छँदा एमसीसी अनुमोदनका लागि जोड गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिन्छन् कि भन्ने आशा देउवाको छ । एमाले पक्षमा उभिए एमसीसी सहजै पारित हुने छ । अनुपस्थित भए पनि पास हुने छ । तर, एमाले यसअघि झैं उठेर सदन अवरोध गरिरहने, पक्ष र विपक्ष कतै नखुल्दा भने एमसीसी अनुमोदन गराउने देउवाको चाहनामा धक्का लाग्न सक्छ ।

विरोध गर्दा गर्दै पनि आठ/दश जना सांसद अनुपस्थित गराएर ओलीले अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने देउवाले आशा राखेको पनि बताइन्छ ।

तर, एमसीसी अनुमोदनका विपक्षमा उभिन ओलीलाई एमालेभित्र दवाव छ । हिजोको संसदीय दलको बैठकमा नेताहरु भीम रावल र घनश्याम भुसालले एमसीसी बोकेर चुनावमा जान नसकिने बताएका थिए । ओली पक्षकै सांसदहरुले पनि एमसीसीको विपक्षमा ८० प्रतिशत जनमत रहेकाले यसको ख्याल गर्न सुझाएका थिए ।

बैठकले एमसीसी र महाअभियोगबारे निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिएको छ । ओलीले देउवाले सोचे जस्तो सहजै एमसीसीमा सहयोग गर्ने भने देखिन्न । ओली पक्कै पनि पार्टी भित्र र बाहिरको मतलाई हेर्ने नै छन् ।