न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने निर्णयप्रति प्रेस चाैतारीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने निर्णयप्रति प्रेस चौतारी नेपालले विरोध जनाएको छ ।

श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ अनुसार वृद्धि भएको पारिश्रमिक अझैपनि अधिकांश सञ्चारमाध्यमले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सरकारले समिति नै खारेज गर्नु बिडम्बनापूर्ण भएको चौतारीको ठहर छ ।

समितिको काम र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि बिडम्बनापूर्ण भएको चौतारीका महासचिव राजेश राईद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको निम्ती स्थापित यस्तो निकायलाई अझ अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएपनि उल्टै खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेर वर्तमान सरकार श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकअधिकारको विपक्षमा उभिएको हाम्रो ठहर चौतारीले गरेको छ ।