नेपालमा एमसीसी विवादलाई लिएर चीन र अमेरिका परोक्ष वाकयुद्धमा

काठमाडौं । झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिरहँदा अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक तनाव पनि सतहमा देखिन थालेको छ । यी दुई महाशक्ति खुलेरै वाकयुद्धमा उत्रिएका छन् ।

यसैसाता वासिङ्टनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा एमसीसीविरुद्ध भ्रामक सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए । चीनले एमसीसीविरुद्ध मिथ्य सूचना फैलाउने काममा उक्साएको वा प्रोत्साहन गरेको हो ? भनेर हिन्दुस्तान टाइम्सले सोधेको प्रश्नको जवाफमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको सो भनाई आएको थियो ।

अमेरिकी अधिकारीको सो अभिव्यक्तिको चीनले खण्डन गरेको छ । अमेरिकी आरोप सार्वजनिक भएसँगै चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकाले एमसीसीलाई लिएर चीनलाई बदनाम गराइरहेको टिप्पणी गरेको छ । चिनियाँ इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका एसिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जिआनसूले अमेरिकाले चीन र नेपालबीच बेमेल उत्पन्न गराउन खोजेको बताएका छन् । विवाद सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अमेरिका अघि बढेको उनको टिप्पणी छ ।

ग्लोबल टाइम्समा एमसीसी विवादमा अमेरिकाप्रति लक्षित गर्दै उनी लेख्छन्, ‘चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न चीनका छिमेकीहरुलाई प्रयोग गर्ने अमेरिकाको पुरानो चाल अहिलेसम्म असफल भएको छ र भविष्यमा पनि काम गर्ने छैन । यसकारण सार्वभौम मुलुक नेपालले राम्रोसँग सोचविचार गरेर एमसीसीलाई स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय लिनुपर्छ ।’ एमसीसीको पछाडि चीनलाई लक्षित गरिएको भूराजनीतिक उद्देश्य लुकेको आरोप उनको छ ।

यसैसाता नेपालका तीन शीर्ष नेतासँगको टेलिफोन संवादमा मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले यदि नेपालमा एमसीसी पास नभए आफूहरुले यसको पछाडि चिनियाँ हात हुनसक्ने अर्थमा लिने बताएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । कूटनीतिज्ञ लूको भनाईलगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले उक्त आशंकालाई थप बल मिलेको छ ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको थप टिप्पणी छ : विद्युत प्रसारण परियोजनालाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालको सार्वभौम निर्णय हो । यदि अनुमोदन हुन नसके त्यसपछाडि बाहिरी प्रभाव वा भ्रष्टाचार कारण हुनसक्छ । यदि त्यसो हो भने अमेरिकाको लागि यो गम्भीर चासोको विषय हुनेछ भने नेपाली जनताको लागि ठूलो क्षति ।’

अमेरिकी प्रवक्ताले फेव्रुअरी २८ भित्र पनि संसदीय अनुमोदन गर्न नेपाली नेताहरुलाई भनेको हिन्दूस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । ‘फेव्रुअरी २८ उक्त पाँच महिने समयावधिको अन्तिम दिन हो जुन दिनमा या त सम्झौता अस्वीकार गर्नुपर्छ या त अनुमोदन ।’ साथै, सम्झौता पास हुन नसके अमेरिका र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने पनि उनको चेतावनी छ ।

‘स्वभाविकरुपमा, यदि ५०० मिलियन डलर राशीको विद्यूत प्रसारण परियोजनाको अनुमोदन हुन सकेन भने विदेशी सहायता र लगानी प्रदान गर्दै आएको अमेरिकी सरकारले यो सहायताको निरन्तरताबारे सोच्नुपर्छ,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको टिप्पणी छ । तर, अमेरिकाले यी आरोपबारे भने कुनै ठोस प्रमाण पेश गरेको छैन ।

नेपालमा एमसीसी मुद्दा पेचिलो बनिरहँदा अमेरिकाले सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने धम्की दिइरहँदा पछिल्लो समय चिनियाँ मुखपत्रहरुमा यसबारे आलेखहरु प्रशस्तै आउन थालेका छन् । लान जिआनसू ग्लोबल टाइम्समा लेख्छन् ः एमसीसी सुरुदेखि नै पूर्वाधार निर्माणको आवरणभित्रको एउटा भूराजनीतिक साधन थियो । पूर्णरुपमा एमसीसीलाई अनुमोदन गरिनु नेपाललाई चीनविरोधी अमेरिकी कित्तामा उभ्याउनु हो ।’

साथै उनले उक्त आलेखमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने कार्यवाहक अमेरिकी उपसहायकमन्त्री डेभिड रान्जले सन् २०१९ मा भनेको कुरालाई पनि उद्वृत गरेका छन् । रान्जले भनेको ‘एमसीसी नेपालमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत कार्यान्वयन भैरहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजना भएको’ बताएका थिए् । जिआनसूको आलेखको अर्थ एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिकै एक हिस्सा भन्ने तर्क हो ।

यो तर्कलाई नेपालमा एमसीसीमा संसोधन वा खारेजीको माग गरिररहेका सत्तारुढ दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले पछ्याइरहेका छन् । चिनियाँ आशंकाकै तर्कमा बल मिल्ने गरी यी दलहरुले एमसीसीलाई इन्डो-प्यासिफिक हिस्साकै रुपमा परिभाषित गरिरहेका छन् । तर, गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकाले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक र सैन्य संगठनको हिस्सा नरहेको जवाफ सरकारलाई पठाएको थियो ।

के अमेरिकाले पछि हट्ने संकेत दिएको हो ?

आफ्नो पूर्वाधार परियोजना एमसीसीलाई लिएर विवाद चर्कन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सन्देश गतिलो नजाने मूल्यांकन गर्दै अमेरिका अडानबाट पछि हट्न सक्ने संकेत पनि आइरहेको छ ।

फेव्रुअरी २८ भित्र एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अडानमा रहेको अमेरिकाले सम्मानजनक बहुमतबाट एमसीसीको संसदीय अनुमोदन चाहिरहेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी कूटनीतिहरुले पछिल्लो समय यस्तै आशय व्यक्त गरिरहेको स्रोतहरुले जनाएका छन् ।

अमेरिका पछि हट्न सक्छ भन्ने संकेतको अर्थ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर सरकार र दलहरुले प्रस्ताव गरे भने फेव्रुअरी २८ को समयसीमालाई अझै पछि धकेल्ने भन्ने हो । तर, सम्झौतालाई लिएर अलग-अलग सर्त राखिरहेका दलहरु तत्काल मिलिहाल्ने सम्भावना पनि छैन ।

बरु अमेरिकाले फेव्रुअरी २८ को मिति नजिँकिँदै गर्दा कूटनीतिक सक्रियतालाई तीव्र तुल्याएको छ । राजदूत र्‍यान्डी जे बेरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार भेट गर्दै एमसीसीबारेको पछिल्लो प्रगतिबारे चासो राखेका छन् । सरकारले शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ ।