अन्धाधुन्द मन्त्री थप्दा भद्रगोलः मन्त्रालय वडा कार्यालयजस्ता, शौचालयसमेत अभाव

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठवन्धनबीच भाग मिलाउन मन्त्रीको संख्या ९ बाट बढाएर १७ पुर्‍याइयो । स्रोत साधनले धान्न नसक्ने गरी अन्धाधुन्द मन्त्रालय र मन्त्री थप्दा सरकारको कामकारबाही नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

कामबिना थपिएका मन्त्रालयहरू प्रदेशका लागि बोझ मात्र बनेका छन् । थपिएका १० वटा मन्त्रालयका लागि वार्षिक ९ करोडभन्दा बढी व्ययभार सिर्जना भएको स्रोतले बतायो । अर्कोतर्फ सरकारको प्रभावकारीतामा समेत प्रश्न उठेको छ । प्रदेशमा यसै पनि कर्मचारी तथा भौतिक संरचना अभाव थियो । त्यसमाथि अनावश्यकरूपमा मन्त्रालय थपिएपछि सबै गञ्जागोल बनेको छ ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले साढे तीन वर्ष सात मन्त्रालयबाट सरकार चलाएका थिए । वैशाखमा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता जोगाउनकै लागि उनले दुईवटा मन्त्रालय थपे भने एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, जनमोर्चा र स्वतन्त्रसमेतको समर्थनमा साउन २८ मा मुख्यमन्त्री बने माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी । उनले सरकार ‘मजबुत’ बनाउने भन्दै मन्त्रालय थपेर १३ पुर्‍याएका छन् भने १३ फुलमन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

मन्त्री र मन्त्रालय थपिएपश्चात प्रदेश सरकारका लागि मासिक झण्डै २० लाखको दायित्व थपिएको कर्मचारीले हिसाब निकालेका छन् । थपिएका मन्त्री र सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा मात्रै वार्षिक झण्डै ६ करोड खर्च हुनेछ । त्यसले वार्षिक ८ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार बढ्नेछ । मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ । मन्त्रालयका सचिव थपिँदा सवारीसाधन दोब्बर नै थपिन्छन् । मन्त्रालय, सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि कम्तीमा २५ लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ ।

८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्न कानूनले नरोके पनि अहिले प्रदेशमा त्यो संख्या आवश्यक देखिँदैन । प्रदेशसभामा कायम सिट संख्या ८१ मात्र रहेकाले १६ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउनसक्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले अहिले मन्त्रीका लागि ६० हजार ३ सय २० रूपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । सञ्चार खर्च ३ हजार र अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार रूपैयाँ छुटयाइन्छ ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार मन्त्रीको मात्र न्यूनतम मासिक खर्च १ लाख रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । मन्त्रीका लागि अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव दुई जना, उनीहरूको सचिवालय व्यवस्थापन, मन्त्रीका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी थपिन्छन् । उनीहरूको सुविधामा पनि कम्तीमा १ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । इन्धन, सवारी मर्मतका लागि ८० हजारभन्दा बढी नै खर्च उठ्ने गरेको छ । सबै जोड्दा प्रदेशमा एक जना मन्त्री थप हुँदा सरकारका लागि प्रतिमहिना ३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी सेवासुविधाकै आर्थिक भार थपिन्छ ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १९ सदस्य छन् । उनीहरूमध्ये पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख र कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री छन् । माओवादीले एमाले छोडेर माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी विमला खत्री वलीलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ भने सूर्य चुनाव दिएर जितेका नवलपरासीका अजय शाहीलाई मन्त्री बनाएको छ ।

त्यसो त तत्कालीन समयमा गठबन्धनको संयोजन गरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बाँकी कार्यकाल रहेको १६ महिना आधा-आधा नेतृत्व गर्नेगरी सम्झौता गरेका थिए । साउन २८ मा गरेको सहमतिअनुसार समय सकिन लागेपनि माओवादीले नेतृत्व छोड्न आनाकानी गर्न थालेको कांग्रेस नेताहरूको गुनासो छ ।

यस्तो छ भद्रगोल

प्रदेशको मुकाम बुटवलमा ५ मन्त्री र ३ जना सचिवले एउटै भवनबाट काम चलाएका छन् । पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको एउटा भवनमा अहिले भौतिकसँगै पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास, जलस्रोत र सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीका साथै दुवै मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीका कार्यकक्षहरू छन् । एउटै सचिवले दुईवटा मन्त्रालय हेनुपर्ने अवस्था छ ।

हेभी इक्युपमेन्ट भवनमा पुरानो सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनेका स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राखिएको छ । पुरानो उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिले वन वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । यसरी थपिएका मन्त्रालयमा न त यथेष्ट गाडी पार्किङ सुविधा छ, न त कुनै ठूला वैठक तथा छलफल गर्ने हलहरू नै ।

कतिपय मन्त्रालयमा शौचालयकको समेत समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरू एउटै शौचालय प्रयोग गर्छन् । जसले गर्दा दुई मन्त्रालयका कर्मचारीहरू शौचालयमा भेटिने गरेका छन् ।

दाङको देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा पर्यटन मन्त्रालय लगे पनि कर्मचारी र मन्त्री गएका छैनन् । मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कामले कुनै गति लिन नसकेको कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय पालिकाका वडा कार्यालयजस्तै सानो ठाउँमा खुम्चिएका छन् । एउटै भवनमा फ्ल्याट बाँडेर मन्त्रालय राखिएका छन् । मन्त्रालयहरू नाम मात्रैका देखिन्छन् ।

ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले पर्याप्त अध्ययन र तयारीविना मन्त्रालय फुटाउँदा कर्मचारी बिचल्लीमा परेको बताए ।

अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गएको २३ असारमा स्थायी राजधानीका नागरिकलाई अपनत्व दिन भन्दै ग्रामीण विकास मन्त्रालय देउखुरीमा सारे पनि यसको काम बुटवलबाटै चलेको थियो । अहिलेको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनाएको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय दाङकै सीटीईभीटीको भवनमा सारेको छ ।

तर, मन्त्री र कर्मचारी बुटवलमै बसेका छन् । यो मन्त्रालयका मन्त्री इन्द्रजीत थारू र सचिव डा. विकास देवकोटा दुवैजना दाङका भएकाले आफ्नो काम देखाउन पनि उनीहरूले अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय लगेको कर्मचारी बताउँछन् ।

‘योजनाबिना हिँड्दा कर्मचारीलाई सास्ती दिने काम मात्र भयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘किन प्रदेश रोजिएछ भनेर पछुतो पो लाग्न थाल्यो अहिले ।’

बुटवलबाट स्थायी संरचनाबिना नै देउखुरीमा मन्त्रालयहरू सार्न मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती निकै धेरैपटक धाएका छन् । चुनावको मुखमा मन्त्रालयहरू सार्नसके त्यसको जस लिने दाउमा भेगीय नेताहरूले राज्यको ठूलो खर्च थप गराउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् कर्मचारी ।

२० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणले नै ५ करोड २१ लाख लागतमा २ तले प्रदेशसभा अस्थायी भवन निर्माण गरिरहेको छ ।

स्थायी राजधानीका लागि गुरुयोजनासमेत अहिलेसम्म सकिएको छैन । नमूना राजधानी शहर बनाएर मात्रै स्थायी राजधानीमा लैजाने प्रतिबद्धता तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनाएका थिए । त्यतिबेला अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीपछिको पहिलो वरीयतामा आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सकेसम्म भएकै संरचनाबाट सदुपयोग गरौं भनेर एउटै भवनमा राख्नुपरेको बताए । अस्थायी संरचनाबाट अस्थायीमै मन्त्रालय सार्न नहुने आफ्नो अडान भएको उनको भनाइ छ ।

प्रादेशिक संरचनामै प्रश्न

संघीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएकाहरू नै प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । परिवर्तनको पक्षमै रहेकाहरूले पनि अब समीक्षा गर्न जरुरी रहेको विश्लेषक ऋषिराम आचार्य बताउँछन् ।

‘किन प्रदेश सरकारको विषयमा प्रश्न उठेका छन् भनेर बुझ्न ढिलाई गर्नुहुँदैन । सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारमा सहभागी दल तथा कर्मचारी सबैले यो विषयमा गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।

शिक्षाविद् टिकाराम पौडेलले मन्त्रीको व्यवहार, उनीहरूको काम तथा भएको खर्चले प्रदेशको औचित्य पुष्टि नगरेको गुनासो गरे । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको संरचनाले राज्यलाई अनावश्यक खर्चको बोझ भएको छ, यो कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ मात्र भयो । दलहरूले यसको समीक्षा गरुन् ।’

लामो समयदेखि संचारक्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकार शरण कर्मचार्य संघीयतामा प्रदेश आवश्यक छ भन्ने अनुभूति नै दिन नसकेको बताउँछन् ।

अधिकारकर्मी राधा अधिकारी भट्टराई अहिलेका कामहरू हेरेर प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको प्रष्ट भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नेपालमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता नै नभएको महशुस भयो । यो केबल कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र खर्च बढाउने ठाउँ मात्र भयो ।’

लेखक हरि ज्ञवालीले पनि प्रदेशको संरचना आवश्यक नदेखिएको प्रष्ट भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादन हेर्दा नै ओैचित्यहीन बनाइयो, यसको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।’