मौद्रिक नीति समीक्षाः ४/१२ को सीमा नचलाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ४/१२ को कर्जा नीतिलाई नचलाउने भएको छ । निजी क्षेत्रले भने यो सीमा खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
मौद्रिक नीतिमाथि समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्र बैंक स्रोतले ४/१२ को सीमामा तलमाथि नहुने जानकारी दियो । स्रोतले भन्यो, ‘देशको अवस्था हेरेर लामो अध्ययन पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नीति लागू गरेको हो । समीक्षामा यसलाई खासै परिवर्तन गरिने छैन ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही दिनअघि विज्ञप्ति निकालेर ४/१२ को सीमा हटाउन माग गरेको थियो । महासंघले कोरोनाले समस्यामा परेको बेला सेयर कर्जामा लगाएको सीमाले सेयर बजारमा नकारात्क असर परेको तर्क गरेको छ ।
नेपालको सेयर बजारमा करिब ५० लाख मानिस जोडिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउन मसान्तमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति ल्याउँदा ४/१२ को सीमा लागू गरेको थियो । जसअनुसार व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जामा ४ करोड र संस्थागतमा १२ करोड मात्रै लिन मिल्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । यो नीतिपश्चात सेयर बजार तिरन्तर ओरालो लागेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा ४/१२ को लगाएपछि सेयर बजार घट्न सुरु गरेको थियो । सबैतिर विरोध हुन थालेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर सेयर कर्जाको सीमा हटाउन दवाव दिएका थिए । तर अधिकारीले भने मन्त्रीको दवाव अस्वीकार गरे ।
सेयर लगानीकर्ताका नेताहरुले सीमा हटाउन माग गरेका थिए । नेपालको सेयर बजार घटेको बेला लगानीकर्ताका नेताहरूले आन्दोलन नै गर्ने गरेका छन् ।
कोरोनाको बेला आईपीओ र दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु समेत वृद्धि भएका थिए । कोरोनाको बेला पनि सेयर बजारबाट आम्दानी हुने भएकाले नै सेयर लगानीकर्ताहरु वृद्धि भएका हुन् । ४/१२ को सीमा लागेपछि निजी क्षेत्रका सस्थाहरुले पनि विरोध गरेका थिए । उनीहरूले कर्जा महंगो हुने र निक्षेपमा बढी ब्याज पाइने अवस्था भएमा सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्न भन्दै विरोध गरेका थिए ।
सबैले सेयर कर्जाको सीमाको विरोध गरेपनि नेपाल राष्ट्र बैंक भने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन । सीमा नहुँदा केही व्यक्तिले मात्र करोडौ र अर्बौंको सेयर धितो कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । सेयर कर्जा केही ठूला सेयरका खेलाडीहरुले मात्रै लिने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो । साना सेयर लगानीकर्ताहरुलाई भने सीमाले लाभान्वित तुल्याएको छ ।
दोस्रो बजारमा १३ लाख लगानीकर्ताले कारोबार गर्ने गरेका छन् । तर सेयर कर्जा भने करिब १ सयको हाराहारीले मात्रैले लिने गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा सेयर धितो कर्जा लिनेको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएपछि सीमा लगाइएको हो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार सेयर धितोकर्जा प्रतिऋणी कुल ४ करोड र वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिने व्यवस्था छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रले सेयरमा भन्दा विकास निर्माण, उद्योगहरुको पुनरुत्थानका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सके राम्रो हुने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले जे भने पनि नेपाल राष्ट्र बैंक आफुले गरेको निर्णयबाट पछि हट्दैन ।’