रुपन्देहीमा भूमि आयोग थाल्यो काम, एमालेलाई बेवास्ता गरेको गुनासो

रुपन्देही । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि प्रभावित भएको भूमिसम्बन्धी काम रुपन्देहीमा पुनः सुरु हुने भएका छन् । तर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको समयमा गरिएका सम्झौताले खासै अर्थ नराख्ने र आयोगले पूर्जा दिनसक्छ भन्नेमा विश्वास नै नलागेको फाराम भरेर बसेकाहरुको गुनासो छ ।

यसअघि काम सुरु भएर रोकिएका रुपन्देहीका विभिन्न पालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसंग नयाँ सम्झौता गरेर रोकिएको कामको थालनी गरेका हुन् । तर राष्ट्रिय भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्यले एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय पालिकामा वास्ता नगरेपछि ती पालिकाका जनप्रतिनिधि कार्यकाल सकिने समयमा राजधानी पुगेर सम्झौता गर्न थालेका छन् ।

रुपन्देहीको नयाँ आयोगले जिल्लामा यससम्बन्धी काम सुरु गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएका एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका पालिकालाई खबर नै नगरी कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका पालिकामा सुटुक्क बोलाएर सम्झौता गरेर गलत अर्थ लगाइएको तिलोत्तमाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताएका छन् ।

आचार्यले कांग्रेस नेता हिराबहादुर खत्री प्रमुख भएको देवदहलाई पहिले बोलाएर सम्झौता गर्न लगाउने तिलोत्तमा, बुटवल, सैनामैनालगायत यससम्बन्धी काम सुरु गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएकालाई अन्तिमसम्म बेवास्ता गरेकाले सिधै काठमाडौं गएर सम्झौता गर्नुपरेको गुनासो यहाँका पालिकाको छ ।

सरकारले नयाँ गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसंग यहाँका पालिकाहरुले कार्यसम्पादन कार्यसम्झौता गरेसंगै दोस्रो चरणको काम सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक बुटवल उपहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाले हालै राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेका छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले आयोगसँग बुधबार र त्यसअघि बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यसम्झौता गरिसकेको थियो ।
बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीसहितको टोली आयोगको काठमाण्डौस्थित कार्यालयमै पुगेर कार्यसम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट प्रमुख बासुदेव घिमिरे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीको टोली आयोगको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा पुगेर बुधबार कार्यसम्झौता गरेको छ । यो सँगै अब यहाँका बुटवल र तिलोत्तमामा भूमि समस्या समाधानका बाँकी काम अघि बढ्ने छन् ।

बुटवलमा दोस्रो चरण अन्तर्गत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणित निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको छ । तिनाउ–दानव कोरिडोरका क्षेत्रमा पुन नापजाँच समेत गरिएको र त्यसैका आधारमा निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरले यसअघि नै कार्यपालिका सदस्य रामचन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरेको थियो ।

तिनाउ–दानव करिडोर क्षेत्रमा रहेको जग्गा प्रभावित क्षेत्रका समु्दायको समेत सहभागितामा पुनः नापजाँच समेत गरिसकिएको र अब निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । बुटवलले समस्या समाधानका लागि यसक्षेत्रमै पहिलो पटक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि इन्ट्री भइ प्रमाणीकरण भएका निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।

रुपन्देहीका अन्य पालिकाहरुमा समेत अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन भइ अनलाइनमा इन्ट्री गरिएको थियो ।

संकलित तथ्यांक इन्ट्री गर्ने र जग्गा नापजाँचको लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राख्ने कार्य जारी रहँदै गर्दा अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि ती कार्य रोकिएका थिए । वर्तमान सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेसँगै अब प्रक्रियाअनुसार भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढ्ने नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।

बुटवलमा करिब २० हजार र तिलोत्तमा नगरपालिकामा झण्डै आठ हजार जनाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन फारम भरेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा सात हजार ९ सय १८ जनाले लगत संकलन फारम भरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जनाएको छ । तिलोत्तमाका ६१९ जनाले भूमिहीन दलित, १ हजार ७४० जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ हजार ५५९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन फारम भरेको नगरका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिए ।

नयाँ सम्झौताअनुसार आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि नगरमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र र छलफलमार्फत प्रभावकारी काम गरिएको बताउँदै सैनामैनाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सुरु गरिएका कामलाई सार्थकता दिनेगरी लागिपरेको बताए । भूमिको स्वामित्व दिलाउने कार्यलाई आफूहरुले प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारे ।

जनप्रतिनिधि आएसँगै बुटवल, सैनामैना, तिलोत्तमा नगरपालिकाका कतिपय वडाका गाउँब्लक, सहरी ब्लकलगातमा सयौंको संख्यामा लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ । बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकामा यसअघि नै आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरेर आयोगको सूचनाअनुसार गतवर्षको माघदेखि नै काम अगाडि बढेका थिए ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु टोल–टोलमैं पुगेर लगत संकलन गरेका थिए । वडाहरुबाट प्राप्त लगतलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने, फाइल स्क्यानिङ गर्नेलगायतका काम अघि बढ्दै गर्दा संघीय सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको थियो । सरकार फेरिएसँगै फेरिने आयोगले पूर्जा पाउने आशा गरेका स्थानीयलाई भने आशा मरेको छ । पटक पटक कर्मचारी आउने लगत लिने र पुनः थन्काउने कामले निरन्तरता पाएकोले आशा मरेको बुटवलका जगत सिंजालीले बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्य यसअघिको आयोगले तयार गरेका र रोकिएका कामबाटै अहिलेको आयोगले काम थालेको र सबै पालिकामा नयाँ सम्झौताअनुसार काम थालिने बताए ।