आयातमा मार्जिन सहितको प्रतितपत्र र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरु

काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुन लागेको भनेर अहिले अर्थतन्त्रका विद्वानहरु दिनानुदिन नयाँ–नयाँ भविष्यवाणी गर्दैछन् । अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बचाउन नयाँ–नयाँ विधिहरु पनि अपनाउदै आइएको छ । सोही क्रममा अहिले व्यापारघाटा बढेको, बिदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेको, विलासी र अनावश्यक वस्तुहरुको आयात बढेको र देशमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागी आवश्यक नगद प्रवाह खुम्चिन गई लगानीयोग्य श्रोत–साधनको अभाव हुन गएकोजस्ता आर्थिक क्षेत्रका नकारात्मक सूचकहरुको बारेमा बढी चर्चा हुने गरेको छ ।

यीनै समस्याहरुको समाधानका लागी नेपाल सरकारले अपनाएका विभिन्न विधिहरुमध्ये पटक–पटक गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत धेरै मालवस्तुहरुको आयातमा प्रतितपत्र अनिवार्य गरी धेरैजस्तो यस्ता मालवस्तुको प्रतितपत्रमा पनि सतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मार्जिन सहितको प्रतितपत्र अनिवार्य गरी आयात निरुत्साहित गर्दा के अर्थतन्त्रका यावत् समस्याहरुको समाधान सम्भव होला त ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर आयातमा मार्जिन सहितको प्रतितपत्रको अनिवार्यताबाट समग्र अर्थतन्त्रमा देखापर्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरुको बारेमा छोटो चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ ।

हाम्रो आयातको भुक्तानीका तरिकाहरु

नेपालले आयातित मालवस्तुको मूल्यवापत विदेशमा भुक्तानीका लागी विभिन्न प्रक्रिया अपनाउदै आएको छ । भारतसँग हुने व्यापारमा लोकल कारोवार भनेर अहिलेसम्म अधिकांस मालवस्तुहरुको आयातका लागी भन्सारमा भुक्तानीको विषयमा त्यति ध्यान दिने गरिएको थिएन । त्यसैले भारतबाट आउने अधिकांश मालवस्तुहरुमा भन्सार जाचपास भएपछि आयातकर्ताहरुले आयात गरेको प्रज्ञापनपत्र देखाइ बैंकहरुबाट बिदेशी मुद्रा लिएर पठाउने वा त्यसैका आधारमा ड्राप्mट वा टीटी गरी पठाउने गर्दै आएका थिए ।

ठूला उद्योग र ठुलो कारोवार गर्ने केही डिलर वा एजेन्सीप्राप्त व्यवसायीहरुले मात्र ठुलो मात्रामा कच्चा पदार्थ वा मालवस्तु पैठारी गर्दा पहिले नै बैंकिङ प्रक्रिया अपनाई ड्राप्mट, टीटी वा अन्य प्रक्रियाबाट रकम पठाउने गरेका छन् । अझ प्रतितपत्रमार्फत डलर भुक्तानीका लागि त नेपाल राष्ट्रबैंकले अनुमति दिएर तोकेका केही मालवस्तुहरु मात्र आयात गर्न पाइन्थ्यो ।

अहिले नेपालमा अनावश्यक र विलासी वस्तुहरुको आयात बढेको, लगानीयोग्य रकम अभाव भएको र विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेर अभाव हुन थालेको भनि हाल आयात भइरहेका विभिन्न वस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गर्न त्यस्ता मालवस्तुहरुको आयातका लागी प्रतितपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

चीनको तिब्बतबाट हुने कतिपय व्यापारमा त वस्तु विनिमय प्रणालीबाट आयात निर्यात गर्ने परम्परागत प्रणाली अद्यापी छँदैछ । यसको अलावा तातोपानी र रसुवाजस्ता उत्तरी नाकाबाट आयात हुने मालवस्तुहरुको भुक्तानीका लागि भन्सार क्षेत्रमा पैठारी गर्ने मालवस्तु आइसकेपछि मात्र मालवस्तु हेरी ्िवलविजक तथा कागजात बनाइ भुक्तानीका लागि टीटी ड्राफ्ट जस्ता बैंकिङ कागजात बनाएर भन्सारमा मालवस्तु जाँचपासका लागि पेश गर्ने चलन विगतदेखि हालसम्म पनि यथावत छ ।

भारत र उत्तरी नाकाबाट चीनसँग हुने व्यापारवाहेक तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा समेत प्रतितपत्रको प्रयोग एकदमै कम हुने गरेको छ । ड्राप्mट, टीटी, डकुमेन्ट एग्नेस्ट पेमेन्टजस्ता विभिन्न भुक्तानीका प्रक्रियाहरु प्रयोग गर्ने र प्रायजसो मालवस्तु नेपाल भित्रिसकेपछि मात्र त्यसबापतको विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने हाम्रो प्रचलन हो ।

यसरी हेर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा भुक्तानीका लागि प्रतितपत्रको प्रयोग एकदमै कम गरिन्छ । अझ तिब्वत लगायत भारतसँगको व्यापारमा त यसको प्रयोग नै हँुदैन भन्दा पनि हुन्छ । परम्परागत रुपमा हाम्रा व्यापारीहरु भारतको बजारमा गएर मालवस्तु खरिद गरेर ल्याउने र भन्सारबाट जाँचपास गराएपछि पैठारी प्रज्ञापनपत्र पेश गरी वैंकबाट भारु लिएर टीटी गरी पठाउने वा साथमा बोकेर नगदै भारतमा लगि भूक्तानी गर्ने गरिन्छ ।

मार्जिनसहितको प्रतितपत्र के हो ?

अहिले नेपालमा अनावश्यक र विलासी वस्तुहरुको आयात बढेको, लगानीयोग्य रकम अभाव भएको र विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेर अभाव हुन थालेको भनि हाल आयात भइरहेका विभिन्न वस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गर्न त्यस्ता मालवस्तुहरुको आयातका लागी प्रतितपत्र अनिवार्य गरिएको छ । मालवस्तुको पैठारीमा यसरी प्रतितपत्र अनिवार्य गरी यस्ता मालबस्तुहरुको आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा नै सय प्रतिशतसम्म मार्जिन अनिवार्य राख्नुपर्ने गरी बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट परिपत्रसमेत गरिएको छ ।

विगतमा पनि प्रतितपत्र खोल्दा आवश्यकताअनुसार त्यसको जमानतका लागी दुईदेखि दश प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो मार्जिनवापत वा ग्यारेन्टी राखेको रकमको चेक जारी गरेर सम्वन्धित आयातकर्तालाई भन्सार कार्यालयमा राजस्व रकम भुक्तानी गर्न मिल्नेगरी दिने गरिन्थ्यो । अहिले यस्ता धेरै मालवस्तु आयात गर्न प्रतितपत्रमार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य ब्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ तोकिएका मालबस्तुहरु अन्य भुक्तानीको प्रकिया अपनाएर आयात गर्न पाइदैन ।

तर हाम्रो जस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा वैधानिक बाटोमा केही समस्या आउनासाथ चोरी पैठारी बढ्ने र भन्सारको राजस्वका दरहरुले तस्करले मालवस्तु ल्याइदिने दरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने यथार्थ अवस्थामा मार्जिन सहितको प्रतितपत्र र मालवस्तु पैठारीमा यसको अनिवार्यताको प्रभाव कस्तो रहला परिणाम देखिने समयसम्म पर्खनुपर्ने भएको छ ।

साथै प्रतितपत्र खोल्दा जमानत बापत राख्नुपर्ने ग्यारेन्टी रकम जसलाई हामीले मार्जिन भनेर बुझेका छौं, सयप्रतिशत नै राख्नु पर्ने बनाइएको हो । यस्तो मार्जिन वा जमानत रकम जम्मा गर्न कुनै कर्जा प्रवाह गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट तोकिएका मालवस्तु आयातका लागि उधारो र अग्रीम भुक्तानी लगायतका कुनै प्रक्रिया अपनाउन नपाइने हुँदा आयातकर्ताले प्रतितपत्र खोल्दा नै प्रतितपत्रको रकम बरावरको रकम ऋण लिनसमेत नपाइने हुँदा नगद नै जम्मा गर्नुपर्ने र मालवस्तु नेपालमा पैठारी नहुन्जेल चलाउन समेत नपाउने र बैंकमा स्थिर रहने देखिन्छ ।

मार्जिनसहितको प्रतितपत्रवाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरु

मार्जिन सहितको प्रतितपत्रका लागि मालवस्तु आयात गर्न प्रतितपत्र खोल्दा नै सम्बन्धित बैंकमा नगद मार्जिन राख्नु पर्दछ । प्रतितपत्र जारी भएपछि सामान्यतया तीन महिनाभित्र मालवस्तु आयात भयो भने पनि यस्तो रकममा कुनै पनि ब्याज प्राप्त नहुने र मार्जिन राख्नको लागि कुनै ऋण लिन समेत नपाइने हुँदा मार्जिन राखिएको रकम निस्क्रिय रही बजारमा जाने नगद रकम घट्न गएर नगद प्रवाह अझ घट्ने वा संकुचित हुने हुन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या नगद प्रवाहको कमि हुनु वा संकुचन आउनु पनि हो । यसबाट अहिले नै बाणिज्य बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम अभाव हुन गई बजारमा बचत आकर्षण गर्न ब्याजको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत सुरु भइसकेको छ ।

प्रतितपत्र खोलेपछि मालवस्तु नेपालमा नभित्रिउञ्जेल मार्जिन बापतको रकम निस्क्रय राख्नुपर्ने वा हुने हँुदा व्यवसायीहरुको आयातमा लागत बढ्न गइ मालवस्तु महंगो हुने र उपभोक्तालाई समेत मूल्य बढ्न पुग्छ । यसबाट नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घट्न गइ मुद्रास्फिती समेत बढ्छ । यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा पार्ने एउटै र महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव भनेको अनावश्यक आयात निरुत्साहित हुने र आयात नै कम भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने संभावना भने रहन्छ ।

तर नेपालजस्तो तीनतिर भारतसंग खुला सीमा रहेको र चोरी तस्करी रोक्ने काम भनेको भन्सार कार्यालयको मात्र हो भन्ने मानसिकता देखिएको अवस्थामा भन्सार कार्यालयको बाटो भइ बैधानिक प्रक्रियाबाट यस्ता मालबस्तु नेपाल नआउँदैमा यस्ता मालवस्तुको यथार्थ आयात भने रोकिनसक्ने अवस्था देखिदैन । यसबाट मुलुकमा झन् चोरीपैठारी व्यापकरुपमा बढ्न गएर व्यापार विचलन हुन जाने र अहिलेभन्दा धेरै अवैध आयात, आर्थिक कारोवार तथा अवैध आर्थिक गतिविधि बढने र राजस्व असुलीसमेत कम हुन गई समग्र राष्ट्रकै आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ ।

अन्तमा

प्रतितपत्रमा मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्नु र पैठारीमा प्रतितपत्र अनिवार्य गर्नु अनावश्यक पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने र पैठारी घटाउने एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो । अनावश्यक पैठारी घटेमा त्यस्ता मालवस्तुको आयातवापत पठाउनुपर्ने विदेशी मुद्रा बचत भइ विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या केही घटाउन भने अवश्य सकिन्छ ।

तर हाम्रो जस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा वैधानिक बाटोमा केही समस्या आउनासाथ चोरी पैठारी बढ्ने र भन्सारको राजस्वका दरहरुले तस्करले मालवस्तु ल्याइदिने दरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने यथार्थ अवस्थामा मार्जिन सहितको प्रतितपत्र र मालवस्तु पैठारीमा यसको अनिवार्यताको प्रभाव कस्तो रहला परिणाम देखिने समयसम्म पर्खनुपर्ने भएको छ ।

तर यसको उद्देश्यअनुरुप सहीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने र यसबाट चोरी पैठारी बढने, राजस्व घटने, बजारमा अमm महंगी बढने र बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम संकुचित भै राष्ट्रमै अवैध आर्थिक गतिविधि बढ्न गै समग्र आर्थिक क्षेत्र झन धराशयी बन्नसक्ने आँकलन भने अहिले नै गर्न सकिन्छ । तसर्थ यसतर्फ हाम्रा नीति निर्माता र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुको बेलैमा ध्यान जानु भने जरुरी छ ।