विद्युत प्राधिकरणले कमायाे ६ महिनामा १२ अर्ब नाफा, वार्षिक नाफा १५ अर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९को पहिलो ६ महिनामा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार गत आव २०७७/७८ मा ६ अर्ब १८ करोड नाफा रहेको थियो ।

चालु आवको पहिलो ६ महिनामा नै नाफा बढेर १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो सँगै सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्था प्राधिकरण बनेको छ । आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । गत आवमा भने नाफामा उल्लेख्य गिरावट आएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट नियन्त्रण, भारतर्फ विद्युत निर्यातको परिमाणमा भएको बृद्धि, विद्युत आयातमा कमी, विद्युत बिक्रीमा बृद्धि, अन्य आयमा बृद्धिका कारण चालु आवको ६ महिनामा संस्था उलेख्य नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने‘संचालन खर्चमा कटौती, प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदम, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसँगको विद्युत खरिद दर अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाको तुलनामा केही सस्तो हुनु पनि नाफा बढ्नुको कारण हो ।’

‘पुसबाट लागू हुने गरी उपभोक्ता महसुल समायोजन भएको छ, यसबाट चालू आवको बाँकी अवधिमा आम्दानी केही घट्ने हुँदा नाफामा प्रभाव पर्न सक्छ तर चुहावट नियन्त्रणलाई अझै प्रभावकारी र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइ गरी नाफालाई १५ अर्ब कटाउने गरी काम गरिरहेका छौं,’ घिसिङले उल्लेख गरे ।

नाफा/नोक्सानको अवस्था

प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा ४७ अर्ब ९८ करोड आम्दानी गरेको छ भने ३५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी र खर्च क्रमश: विद्युत बिक्री र खरिदमा हुने गरेको छ । प्राधिकरणको विदेशी दातृ निकायहरुको दीर्घकालीन ऋण एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सरकारसँगको दीर्घकालीन ऋण ८१ अर्ब ८१ करोडको रहेको छ भने कर्मचारीतर्फको दीर्घकालीन दायित्व ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ ।

प्राधिकरणको पुँजीकृत सम्पत्ति १ खर्व ६५ अर्व, पुँजीकृत हुन बाँकी सम्पत्ति १ खर्व ५२ अर्व, सहायक कम्पनीहरुमा लगानी ३५ अर्व ३४ करोड र ऋण लगानी ३२ अर्व ५० करोड रहेको छ । तरल पुँजी८५ अर्व १ करोड रहेको छ ।

विद्युत निर्यात बढ्यो, आयात घट्यो

आघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा नेपालमा खपत भएर बढी रहेको विद्युत भारतर्फ निर्यात बढेको छ भने अपुग विद्युतको आयातको परिमाण घटेको छ । गत आवमा ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात भएकोमा चालु आवको ६ महिनामै ८० करोड ५० लाख रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरिएको छ । ऊर्जाका आधारमा गत आवमा चार करोड ४० लाख युनिट निर्यात भएकोमा यस वर्ष ६ महिनामै बढेर १७ करोड ३० लाख युनिट पुगेको छ ।

आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको विद्युत आयात भएकोमा गत आवमा बढेर २१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, चालु आवको ६ महिनामा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको मात्र विद्युत आयात भएको छ । माघ, फागुनमा आयात केही बढ्ने भएतापनि यस वर्ष १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात नहुने देखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २०० मेगावाट विद्युत माग बढेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित करिब ६६० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिएको छ ।

विद्युत चुहावट १४.४५ प्रतिशतमा झर्यो

चालु आवको ६ महिनामा विद्युत चुहावट १४.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्राधिकरण गत आवमा प्रणालीको १७.१८ प्रतिशतको चुहावटलाई चालु आवको ६ महिनामा २.७३ प्रतिशत विन्दुले घटाएर १४.४५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ ।

विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फसहित चालु आवको ६ महिनामा चुहावट १४.४५ प्रतिशतमा झरेको हो । प्रणाालीमा हुने चुहावमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा वितरणतर्फको हुन्छ । यस अवधिमा वितरणतर्फको चुहावट ९.२३ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले चालु आवमा विद्युत चुहावट १५.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चुहावट घटेकोले आम्दानी बढ्दा त्यसको परिणामस्वरुप प्राधिकरणको नाफा बढेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । घिसिङले चुहावट नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी रुपमा चलाइएको, सबस्टेसनको क्षमता बृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने,ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कदमको परिणाम चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, मीटर रिसिलिङ गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।