दोहोरो चरित्रले कहाँ पुर्‍याउला प्रचण्डलाई ?

कैलाली । गत वर्ष माघ २२ संसद् विघटनको विरुद्धमा तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा देशव्यापी आमहडताल घोषणा भएको थियो । विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका प्रचण्डले ‘प्रतिगमन मुर्दावाद’ भन्ने नारा लाग्दा चर्को स्वरमा ‘मुर्दावाद’ भने । तर, जब ‘एमसीसी चाहिँदैन’ भन्ने नारा लाग्यो, तब प्रचण्ड रहस्यमयी तरिकाले मौन रहे । र हात बाँधेर उभिए । दोस्रोपटक पनि ‘एमसीसी चाहिँदैन’ भन्ने नारा लाग्यो । उनी बोलेनन् र कार्यकर्ताहरूलाई प्रतिगमनको विरुद्धमा नारा लगाउन निर्देशन दिए ।

त्यो दृश्यले एमसीसीबारे प्रचण्ड उदार बनेको प्रष्ट पारेको थियो । तर, उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भने एमसीसीको विरोध गर्दै आइरहेका थिए । भदौ २५ गते प्रचण्डले एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारलाई राष्ट्रिय एकता कायम गरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

प्रचण्ड निवास ललितपुरको खुमलटारमा झण्डै एक घण्टा भएको भेटमा सुमारले एमसीसी परियोजना पास गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेकी थिइन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि एकमत बनाएर अघि बढ्ने विषयमा आफूहरू प्रयासरत रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । आइतबार प्रचण्डकै सहमतिपछि सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गरेको थियो । भित्र गठबन्धन भित्र सहमति गरेका प्रचण्डले बाहिर भने आफूहरू यसको विरोधमा रहेको बताए ।

संसदमा एमसीसी टेबल भएलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी र संसदीय दल एमसीसीका विपक्षमा उभिने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’
माओवादी अध्यक्षले मात्रै एमसीसीको विरोध गरेनन्, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महाराले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘सत्तारुढ गठबन्धनमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट स्पष्टरुपमा संसदमा पेस नगर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले जबरजस्ती एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन खोजेपछि प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संसदीय दलको तर्फबाट लिखित असहमति जाहेर गरिएको छ । देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने विषयमा दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति नगरीकन र सत्तारुढ दलभित्रै एकरूपता नहुँदा नहुँदै जबरजस्ती प्रतिनिधिसभामा पेस भएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति छ,’ महराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुले विरोध गरे पनि प्रचण्डले भने गठबन्धनको बैठकमा सहमति गरेको बुझिएको छ । माओवादीबाट अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्मा एमसीसी टेबल गर्न अस्वीकार गर्दै अनुपस्थित रहेका थिए । माओवादीका सांसदहरूले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा लिखित विरोध जनाए पनि प्रचण्डले गठबन्धनमा गरेको सहमतिअनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीमा राख्दै टेबल गर्न दिएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति जनाएका प्रचण्ड संसद् बैठकमा चुपचाप बसेर समर्थन जनाइरहेका थिए । हलको बीचको सिट रहोबरमा रहेकी प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर भने हात उठाएर नाराबाजी गरिरहेकी थिइन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको मौन समर्थन गरेर सत्ता जोगाएको र अन्य तथा तथा कार्यकर्तालाई विरोध गर्न लगाएर जनमत बढाएको समेत आरोप लाग्दै आइरहेको छ । केही दिन पहिले जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसीबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो चरित्रमाथि कटाक्ष गरेका थिए ।

सामाजिक सन्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. भट्टराईले एमसीसीलाई धेरै गिजोलिएमा त्यसको परिणाम गम्भीर हुनेतर्फ सबैलाई सचेतसमेत गराएका छन् ।

उनले लेखेका थिए, ‘भित्रभित्र राष्ट्रघात, बाहिरबाहिर राष्ट्रवाद । माछा देखे भित्र हात, सर्प देखे बाहिर हात । भित्र खाओवाद, बाहिर माओवाद, नेपाली राजनीति जबसम्म यो पाखण्डी र दुईजिव्रे प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म देश बन्दै बन्दैन । एमसीसी जुन ढङ्गले गिजोलिँदै छ, त्यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ । अति भए खति हुन्छ है ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षरमा एमसीसी मुख्यालयलाई सांसदबाट परियोजना पास गराउने आश्वासनसहितको पत्र पठाइएको खुलासा भएपछि भट्टराईले प्रचण्डलाई दोहोरो चरित्रको नेता भनेका थिए ।

उनले त्यस लगत्तै एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले सरकारमा बस्ने हैसियत गुमाइसकेको बताएका थिए ।

भट्टराईको अभिव्यक्तिको केही दिन पछि माओवादी केन्द्रले संशोधन नगरी एमसीसी टेबल गरे सरकारबाट बाहिर जाने निर्णय गरेको थियो । बुधबार माओवादी संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । आइतबार सरकारले संशोधन नगरी एमसीसी टेबल गर्यो । तर, माओवादी केन्द्रले भने अहिले सरकारबाट फिर्ता नहुने बताएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरु गुरुङले आफूहरूको सहमति विना सरकारले एमसीसी टेबल गरेको भन्दै सरकारबाट फिर्ता हुने विषय अहिल्यै निश्चित नभएको बताए ।

‘सरकारले प्रेसर गरेको हुँदा सभामुखले एमसीसी टेबल गर्न रुलिङ गरेका हुन्’ गुरुङले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले सहमति गरेका छैनौँ । यसमा भोटिङ हुँदा त्यसको विपक्षमा हामी भोट गर्छाै । तर, सरकारबाट फिर्ता हुने भन्ने विषय अहिले आउँदैन ।’

गुरुङले माओवादी केन्द्र सरकारमा रहने–नरहने भन्ने कुरा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मात्रै थाहा हुने बताए ।

उनले भने, ‘निर्णयार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्ने बेलामा हामी के गर्ने भन्ने कुरा आउँछन् । त्यो बेलामा सरकार छोड्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । ’

माओवादी एमसीसीविरोधी भए पनि सत्तागठबन्धन भत्किने डरले मौन समर्थन गरेको आरोप छ । असोज १३ गते देउवा र प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पाँच महिनाको समय मागेका थिए ।

पार्टी र जनमत विपक्षमा हुँदा पनि सत्ता गठबन्धन जोगाउन, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिन नदिन, सभामुखलाई महाअभियोग लाग्नबाट जोगाउन, सभामुख फेरिएपछि एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको पद जानबाट रोक्न माओवादी अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको बैठकमा मौन समर्थन गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, उनै दाहालले पार्टी एमसीसीको विपक्षमा रहेको र संशोधन विना पारित नगर्न चेतावनी दिँदै जनमत समेत बटुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अहिले माओवादीले विरोधका बिचमा एमसीसी टेबल गरेको भन्दै यसको विपक्षमा भोट हाल्ने दाबी गरेको छ । संशोधन विना एमसीसी टेबल भए सरकारबाट फिर्ता हुने भन्दै निर्णय नै गरेको माओवादी केन्द्रले संसदमा टेबल गरेको एमसीसीको पक्षमा मत लिएर गठबन्धन बलियो बनाउँला वा विपक्षमा मत दिएर सरकारबाट फिर्ता होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिनिधि सभाको अर्काे बैठक १२ गते बोलाइएको छ । एमालेको संसद् अवरोध, माओवादीको दोहोरो भूमिका र एकीकृत समाजवादीको टेबल गर्न दिने तर पास गर्न नदिने नीतिले एमसीसी थप गिजोलिएको छ ।