बतासले पाएको अल्पकालीन आदेश खारेज, मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल भारत मैत्री पशुपती धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरित धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले त्यसअघि अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा बताससँगको सम्झौता रद्द गरेका थिए ।

उच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ । यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी सोमवार दुवै पक्षलाई बोलाएकोमा सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो ।

मन्त्री आलेले सरकारी सम्पत्तिको दोहन रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै आएका छन् । उनले केही समयअघि सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसके एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने बताएका थिए ।