२२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णयबाट किन पछि हट्यो सरकार ?

काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिएसँगै २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । गत साता बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयका लागि पेश गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ८ गते २२ वटा स्थानीय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि उक्त निर्णय तत्कालीन सरकारले नै रद्द गरेको रेकर्ड भेटिएपछि उक्त प्रस्ताव रोकिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब पाँच वर्षअघि सात सय ४४ स्थानीय तहमा २२ थप गरेर ७ सय ६६ स्थानीय तह पुर्याउने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको हल्ला मन्त्रालयमा चल्यो । त्यसपछि मन्त्रालयमा २२ स्थानीय तहको खोजी सुरु भयो ।

२०७३ साल असोज २० गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्नका लागि बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन गर्यो । पौडेल अहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष रहेका छन् । उक्त आयोगले सात सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरेर २०७३ साल पुष २२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

त्यसप्रति तत्कालीन मधेसवादी दलले चर्को विरोध जनाएपछि सरकारले त्यसमा बढीमा २५ वटा स्थानीय तह थपेर परिमार्जन गर्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री विजय कुमार गच्छादारको संयोजकत्वमा २०७३ साल माघ २२ गते तीन सदस्यीय मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले २०७३ साल फागुन २० गते पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा २०७३ साल फागुन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ पुर्याउने निर्णय गर्यो ।

जसमा चार सय ८१ गाउँपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिकासहित सात सय ४४ स्थानीय तह पुर्याइयो । उक्त सूचना २०७३ साल फागुन २७ गते राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा पनि मधेसवादी दलले चित्त नबुझाएपछि सरकारले २०७४ साल वैशाख २९ गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री विजयकुमार गच्छदारकै संयोजकत्वमा पुनः स्थानीय तहको संख्या हेरफेरका लागि समिति पुनःगठन गर्यो ।

उक्त समितिले २०७४ साल जेठ ८ गते पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा र राजनैकि सहमति कायम गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न तत्कालीन सरकारले २०७४ जेठ ८ गते ७ सय ४४ स्थानीय तहमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयको सूचना २०७४ साल जेठ ११ गते राजत्रपमा पनि प्रकाशित भएको थियो ।

यतिबेलासम्म स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन वागमती, गण्डकी र कर्णलीमा प्रदेशमा भइसकेको थियो । यतिमात्र नभएर सरकारले असार १४ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको थियो । त्यसैबेला २२ स्थानीय थप गर्ने निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । यतिबेलासम्म थपिएका २२ स्थानीय तहमध्ये मधेस प्रदेशमा थपिएका नौ स्थानीय तह छोडेर अरु प्रदेशमा थपिएका १३ स्थानीय तहमा पुरानै ७ सय ४४ स्थानीय तहकै संरचनामा पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर निर्वाचन भयो ।

तर, मधेस प्रदेशमा भने स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा असार २ गते थप गरिएका नौ स्थानीय तहसहित एक सय ३६ स्थानीय तहमा नै निर्वाचन भयो । सात सय ४४ स्थानीय तहमा २२ स्थानीय तह थपेर सात सय ६६ स्थानीय तह बनाइएकोमा प्रदेश दुईमा मात्र थपिएका नौ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर कायम हुन पुग्यो । त्योबाहेक अन्य प्रदेशमा थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेकामा पुरानै स्थानीय तह कायम गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

जसले गर्दा सात सय ४४ स्थानीय तहमा मधेस प्रदेशमा मात्र ९ स्थानीय तह थपिएर ७ सय ५३ स्थानीय तह कायम हुन पुग्यो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न २०७४ साल साउन ३१ गते प्रचण्ड नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सात सय ५३ स्थानीय तह कायम गर्ने निर्णय गर्यो ।

थपिएका तर, कार्यान्वयन नभएका २२ स्थानीय तह

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार पछि थपिने स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १० वटा, मधेस प्रदेशमा ९ वटा, प्रदेश एकमा दुई र सुदूरपश्चिममा एउटा गरेर २२ वटा रहेका थिए । जसमा मधेस प्रदेशका नौ स्थानीय तहसहित अन्य प्रदेशका गरेर तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ कायम रहेकामा थपिएका २२ सहित स्थानीय तहको संख्या सात सय ६६ पुर्याउने निर्णय भएको थियो । जसमा मधेस प्रदेशका सप्तरीमा एक, रौतहटमा दुई, पर्सामा एक, धनुषामा एक, सर्लाहीमा तीन, बारामा एक स्थानीय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गइसकेको छ ।

यस्तै प्रदेश एकको सुनसरीमा दुई, लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगत क्रमश नवलपरासीमा तीन, रूपन्देहीमा तीन, कपिलवस्तुमा तीन र बाँकेमा एउटा थप्ने निर्णय भएको थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा एक स्थानीय तह गरेर १३ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कार्यान्वयन हुन सकेन ।