कांग्रेसको निष्कर्ष : माओवादी र समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मत दिए गठबन्धन टुट्छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा रहने निर्णय गरेका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूसँग नेपाली कांग्रेसले थप सहकार्य नहुने प्रष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेताहरूसँग आन्तरिक छलफलका दौरान एमसीसीको पक्षमा मत नदिने दलसँग सत्ता सहकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका ५ दलमध्ये कांग्रेसमात्रै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा टेबल हुनै नदिने, टेबल गरिए सरकार छाड्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गरिसकेको छ । यद्यपि एमसीसी संसदमा टेबल भएको ३ दिन बितिसक्दा माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने कदम चालेको छैन ।

अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पनि एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्र डा.बाबुराम भट्टराई समर्थनमा भएपनि जसपाले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी टेबल हुँदा नै संसदबाट विपक्षमा उभिने घोषणा गरिसकेको छ ।

माओवादी र समाजवादीले गठबन्धन जोगाउने उद्देश्यले एमसीसीमा निर्णय हुने बेला संसदमा अनुपस्थित हुने सम्भावना यथावत छ । संसदमा अनुपस्थित हुँदा गठबन्धन र पार्टीको अडान दुवै जोगिने उनीहरूको बुझाइ छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने अनुमानमै भरमा कांग्रेसले धारणा नदिने बताउँछन् ।

सहयात्री दलहरूको साथ नपाएपनि एमसीसी पारित गराउनेमा दृढ देखिएको कांग्रेसले निर्णय प्रक्रियामा विपक्षमा उभिने छुट माओवादी र समाजवादीलाई नदिने भएको छ । गठबन्धनमा रहेको कुनैपनि दलले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नुअघि सरकार र गठबन्धन छाड्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले सत्तारुढ दलहरूले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्न नमिल्ने बताउँछन् । एमसीसीमा ‘राष्ट्रघात’ देख्नेहरूले एमसीसी पारित गराउनुपर्छ भन्ने कांग्रेससँग कुम जोड्न जरुरी नरहेको गगनको भनाइ छ ।

‘एमसीसीमा राष्ट्रघात छ भनेर एमसीसी पक्षधरलाई राष्ट्रघाती करार गरिसकेपछि राष्ट्रघातीहरूसँग कुम जोडेर सरकारमा बसिरहन उहाँहरूलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन ?’, थापाको प्रश्न छ । एमसीसी संसदको प्रक्रियाबाट टुंगिने निश्चित भएपनि सत्तारुढ दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण नबने गठबन्धन निरन्तर नरहने उनले बताए ।

‘एमसीसी सामान्य प्रस्ताव मात्रै होइन राजनीतिक दृष्टिकोण पनि हो । हाम्रो दृष्टिकोण नै फरक भइसकेपछि एकै ठाउँमा उभिने अवस्था बन्दैन । उहाँहरू सरकारमा नरहने मात्रै होइन यो सहकार्य नै अगाडि नबढ्ने अवस्था बन्नसक्छ’, थापाले नेपाल प्रेससँग भने । कांग्रेसले गठबन्धनको निरन्तरता चाहेपनि गठबन्धनभित्रका दलहरूको व्यवहारमा भर पर्ने थापाको भनाइ छ ।

सहयात्री दलहरूको साथ नपाएपनि एमसीसी पारित गराउनेमा दृढ देखिएको कांग्रेसले निर्णय प्रक्रियामा विपक्षमा उभिने छुट माओवादी र समाजवादीलाई नदिने भएको छ । गठबन्धनमा रहेको कुनैपनि दलले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नुअघि सरकार र गठबन्धन छाड्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नु अघि माओवादी-समाजवादीलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा नउभिने हो भने उहाँहरूले पहिले सरकार छाड्नुपर्‍यो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्यो’, विश्वकर्माले नेपाल प्रेससँग भने । कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा दृढ रहेको भन्दै विश्वकर्माले माओवादी र समाजवादीको अन्तिम निर्णय आएपछि आवश्यक कदम लिइने बताए ।

‘एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ पेश हुने बेला उहाँहरूले लिने निर्णयका आधारमा कांग्रेस अगाडि बढ्छ’, उनले भने ।

एमसीसी सम्झौता फागुन ८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते विहीबार बस्दैछ । एमसीसीबारे फागुन १६ गतेभित्रै टुंगोमा पुग्नुपर्ने दबाब सरकारलाई रहेको छ ।

कांग्रेसभित्र एमसीसीको पक्षमा नउभिने दलहरूसँग गठबन्धन गर्न नहुने मत बलियो छ । यद्यपि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी पनि पारित गर्ने र गठबन्धन पनि टुट्न नदिने भन्दै छलफल थालेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले पौडेलसँग सोमबार भएको भेटमा गठबन्धन जोगाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । कांग्रेसका अन्य नेताहरू भने एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने दलसँग कांग्रेसले सहकार्य नगर्ने बताउँछन् ।

‘यदि एमसीसीको विपक्षमा कसैले मतदान गर्छ भने त्यो सरकारलाई गरेको असहयोग हो । सरकारलाई असहयोग गर्नेहरूसँग मिलेर सरकार चलाउन सकिदैन । त्यसको विकल्पमा जे पर्छ कांग्रेसले व्यहोर्छ’, एक कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।

माओवादी र समाजवादीले गठबन्धन जोगाउने उद्देश्यले एमसीसीमा निर्णय हुने बेला संसदमा अनुपस्थित हुने सम्भावना यथावत छ । संसदमा अनुपस्थित हुँदा गठबन्धन र पार्टीको अडान दुवै जोगिने उनीहरूको बुझाइ छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने अनुमानमै भरमा कांग्रेसले धारणा नदिने बताउँछन् ।

‘माओवादी र समाजवादीले यसो गरे के होला, त्यसो गरे के होला भन्ने अनुमान कांग्रेसले गर्दैन । प्रक्रियामा जाँदा जे आवश्यक पर्छ त्यो निर्णय लिन कांग्रेस तयार छ’, महतले भने ।

एमसीसी सम्झौता फागुन ८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते विहीबार बस्दैछ । एमसीसीबारे फागुन १६ गतेभित्रै टुंगोमा पुग्नुपर्ने दबाब सरकारलाई रहेको छ ।