हिउँदे अधिवेशनमा सञ्चार विधेयक ल्याउँदै प्रदेश १ सरकार

विराटनगर । फागुन १५ गते संसदको हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वान भएसँगै प्रदेश १ सरकारले आवश्यक कानून निर्माणको पक्रिया थालेको छ ।

यसै अधिवेशनमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याउन लागिएको छ । विधेयकका सन्दर्भमा बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पत्रकार तथा बुद्धिजीवीसँग विधेयकबारे छलफल गरेको हो ।

छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले सञ्चार विधेयकले प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यम र सम्चारकर्मीलाई व्यवस्थित र परिपक्‍व बनाउने बताए ।

मन्त्रालयका कानून उपसचिव गणेश नायकले वागमती सरकारको सञ्चार विधेयकका आधारमा विधेयक तयारी गरेको जानकारी दिए । सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लाउने गरी विधेयक ल्याइए अस्वीकार हुने बताएका छन् ।

विधेयकमा ग्रामीण पत्रकारिता, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस प्रतिनिधि कार्ड, सञ्चारकर्मीलाई लेखनवृत्ति तथा प्रोत्साहन, महिला पत्रकार सशक्तिकरण, आदिवासी जनजातिलगायतका सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।