एमसीसी पास गर्न प्रचण्ड-माधव सहमत भएको माघ १५ को त्यो बैठक

काठमाडौं । माघ १५, २०७८ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचन जेठ मसान्तभित्रै गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गर्‍यो ।

स्थानीय निर्वाचन ६ महिना पछाडि लैजाने प्रयत्नबीच प्रतिपक्ष र नागरिक समाजबाट विरोध भएपछि गठबन्धन जेठभित्रै निर्वाचन गराउन सहमत भएको थियो । स्थानीय निर्वाचनबारे सहमति जुटेपछि गठबन्धनका नेताहरु बालुवाटारबाट बाहिरिने क्रम सुरु भयो ।

यत्तिकैमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहा प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छुट्टै कुराकानी गर्न चाहे ।

शीर्ष तीन नेताहरु प्रधानमन्त्री निवासकै एउटा कक्षमा छलफलमा जुटे । बालुवटारबाट बाहिरिनै लागेका गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेललाई पनि बैठकमा बोलाइयो । चार नेताबीच एमसीसी केन्द्रीत छलफल सुरु भयो ।

‘एमसीसीलाई के गर्ने हो ? अब त बेला आइसक्यो । पास गरेर जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्री देउवाले विषय प्रवेश गराए । प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा प्रचण्ड र माधवले ठोस जवाफ दिने नदेखेपछि गठबन्धन संयोजक पौडेलले मुख खोले ।

‘एमसीसीका बारेमा जनतामा भ्रम छर्ने काम भएको छ । त्यसमा तपाईको पार्टीका नेताहरु पनि संलग्न छन् । कांग्रेस एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तपाईहरुले प्रष्ट निर्णय दिनुपर्यो’, पौडेलको भनाई थियो ।

पौडेलले एमसीसीलाई राजनीति गरेर स्वार्थको रोटी सेक्न खोजेको भन्दै माओवादी र समाजवादीका केही नेताको नामै लिएर आक्रोश पोखेका थिए । ‘एमसीसीमा कहाँ छ राष्ट्रघात ? तपाईहरु आफै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एमसीसीमा काम गरेको होइन । अनि किन दोहोरो कुरा ?’, पौडेलको प्रश्न थियो ।

स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि दवाव बढेको भन्दै पौडेलले चुनावसम्मै सहकार्य गर्ने हो भने एमसीसी पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा र संयोजक पौडेलले दवाव दिएपछि प्रचण्ड र माधव दुवैले आफूहरु एमसीसीको विरुद्धमा नरहेको बताए ।

‘हाम्रो पार्टीमा अलि समस्या छ । एमसीसीबारे साथीहरुको धारणा अलि कडा छ । केही समय लिएर पार्टीका साथीहरुलाई मनाउनुपर्छ’, प्रचण्डले भने ।

बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पनि एमसीसीबारे प्रश्न उठेकोले हप्ता दसदिनको समय लिएर सहमति जुटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रोमा पनि उस्तै छ । केही दिन समय लिएर अनि प्रक्रियामा जाउला नि’, नेपालले भने ।

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै एमसीसी पारित गर्न कुनै समस्या नरहेको तर १० दिनको समय दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले फेब्रुअरी २८ को समयसीमा एमसीसीले दिएको स्मरण गराएका थिए । त्यस बैठकमा एमसीसीबारे माओवादी र समाजवादी विगतमा भन्दा सकरात्मक भएको देउवा र पौडेलको बुझाई थियो ।

‘एमसीसीमा उहाँहरु सकरात्मक हुनुहुन्छ । केहीदिन समय लिनुभएको छ । अबको संसद बैठकबाट अगाडि बढ्छ’, पौडेले नेपाल प्रेससँग भनेका थिए ।

पार्टीमा मिलाउन सकेनन्

प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी पारित गराउने सहमति गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीमा भने सहमति जुटाउन सकेनन् । माओवादीभित्र अधिकांश नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ।

लीलामणि पोखरेल लगायतका नेताहरु साविकको नेकपामा हुँदादेखि नै एमसीसीको विपक्षमा थिए । उनीहरुलाई कन्भिन्स गर्न नसकेपछि प्रचण्डले देउवालाई १० दिनको समयभित्र सकरात्मक जवाफ दिन सकेनन् । लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको संयुक्त पत्र सार्वजनिक भयो ।

पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डमाथि दवाव बढ्दै गयो । यहीकारण उनी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिन सकेनन् । अर्कोतिर नेकपा एसमा पनि एमसीसीबारे सहमति जुटाउन अध्यक्ष नेपाल सफल भएनन् । नेता झलनाथ खनाल नेकपा एसभित्र एमसीसीको कट्टर आलोचकका रुपमा रहेका छन् ।

तत्कालीन नेकपामा खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले नै यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । खनाल लगायतका नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न नसकेपछि नेकपा एसले पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि सरकारमा रहेका नेकपा एसका नेताहरु एमसीसी पारित गरेर गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

कांग्रेसले अब नकुर्ने

प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा टेबल भइसकेको एमसीसीलाई जतिसक्दो चाडो अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । यसका लागि उनले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पनि संवाद गरिरहेका छन् । विहीबारको संसद बैठकमा एमसीसीमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुँदैछ । त्यसअघि नै गठबन्धनभित्र सहमति जुटोस् भन्ने कांग्रेसको चाहना छ ।

अन्यथा माओवादी र समाजवादीलाई नकुर्ने कांग्रेस नेताहरुको भनाई छ । ‘भोट हाल्नेदिनसम्म कुर्ने हो । गठबन्धनमा भएकाले एमसीसीमा साथ दिदैंनन् भने जसले साथ दिन्छ उसैसँग नयाँ गठबन्धन बन्छ’, प्रधानमन्त्रीनिकट एक कांग्रेस नेताको भनाई छ ।

एमसीसीको छिनोफानो सम्भवतः फागुन १३ गते नै प्रतिनिधिसभामा हुनेछ । कांग्रेस र एमालेबीच पटक पटक कुरा भए पनि एमालेको अडान सभामुख हटाउनुपर्ने रहेकाले कांग्रेस त्यसमा पुगिसकेको छैन ।

सकेसम्म गठबन्धनबाटै एमसीसी पारित गर्ने विकल्प कांग्रेसले रोजेको छ । त्यसो हुँदा विपपक्षमा कति मत हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदनको प्रक्रियामा भाग लिदैन ।

त्यो अवस्थामा माओवादी र नेकपा एसले विपक्षमा मत दिदा वहुमत नपुग्ने अवस्था देखिएकाले पनि कांग्रेसले सबै विकल्प खुला राखेको छ ।