कांग्रेस-एमाले सम्भावित सहकार्य, देउवा सरकार निरन्तर, प्रदेशका सरकार एमालेलाई फिर्ता

काठमाडौं । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा बढ्दो ध्रुवीकरणबीच नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहकार्यको प्रयास सुरु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाटै एमसीसी अनुमोदनमा समर्थन नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको साथ खोजेका छन् । त्यसका लागि एमालेले संसद अवरोधका दौरान राख्दै आएका माग सम्बोधनबारे खुला छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गत फागुन ५ गते साँझ बालकोट पुगेरै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्यको संकेत गरेका थिए । गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी अनुमोदनमा साथ नदिने बताएपछि देउवाले थालेको प्रयत्न निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । एमालेसँग संवादकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आज प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गर्न माग गरेका थिए । शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि नै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने सुनिश्चितता देउवाले खोजेका छन् । त्यसका लागि एमालेले उठाउँदै आएका मागबारे छलफल गर्न देउवा तयार भएका हुन् ।

के छ एमालेको माग ?

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा दर्ता भएको एमसीसी प्रस्ताव नै अहिले अनुमोदनको प्रयास भइरहेको हो । यसर्थ ओलीसहित एमालेको संस्थापन पक्ष एमसीसीप्रति नकरात्मक छैन । यद्यपि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । माधव नेपालसहितका सांसदमाथि गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा सभामुखलाई पदच्यूत गर्ने एमालेको रणनीति छ । यिनै मागसहित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेले लगातार अवरोध गर्दै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य सुरुआत गर्न एमालेको पहिलो शर्त सभामुखमाथिको ‘एक्सन’ हुनेछ । त्यस्तै पछिल्लो राजनीतिक कोर्सका कारण गुमाएका प्रदेश सरकारको नेतृत्व फिर्ता गराउनु एमालेको दोस्रो रणनीति हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो पुनःस्थापनायता एमालेले प्रदेश १ , बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ । त्यस्तै केही प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरिनुपर्ने पनि एमालेको माग छ । तत्कालका लागि यी एजेण्डामा सहमति भए कांग्रेस–एमाले सहकार्य सुरु हुनसक्ने दुइपक्षीय छलफलमा सहभागि नेताहरुको दावी छ ।

संघमा देउवाकै नेतृत्व, अन्यत्र पावर सेयरिङ

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी प्रकरणमा गठबन्धन बदल्न तयार भइसकेका छन् । यद्यपि आफ्नो नेतृत्वको सरकार निरन्तर हुनुपर्ने उनको अडान छ । एमसीसी पारित गर्न एमालेले सहयोग गरेमा प्रदेश १, बागमती र लुम्विनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई फिर्ता गर्न कांग्रेस तयार देखिन्छ । त्यस्तै कांग्रेसबाहेक पार्टीबाट बनाइएका प्रदेश प्रमुख फेर्नपनि देउवा तयार छन् । एमसीसी पारित भएपश्चात एमालेले दर्ता गर्ने सभामुखविरुद्धको महाअभियोगमा सघाउन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता गर्न पनि कांग्रेसलाई समस्या छैन ।

‘कांग्रेसले गुमाउनुपर्ने केही छैन । संसदलाई सुचारु गरेर एमसीसी पास गर्दै मुलुकलाई निकास दिन नयाँ बाटो हिड्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो बेला एमालेसँग लेनदेन गर्न तयार छौं’, कांग्रेस नेताको भनाई छ । ती नेताका अनुसार गठबन्धन जोगाउन गरिएको प्रयत्न असफल भएकाले नयाँ कोर्सका लागि तयार हुनु कांग्रेसको राजनीतिक बाध्यता हो । ‘हिजो र आजको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । एमसीसी मात्रै होइन मुलुकका धेरै राजनीतिक विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एमालेसँगको सहकार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ’, उनी भन्छन् ।

संवाद निर्णायक मोडतिर

गठबन्धनमा सहमतिको प्रयास गरिरहेपनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहकार्यका लागि समानान्तर छलफल गरिरहेका थिए । देउवाको दूत बनेर कांग्रेस नेताहरुले एमाले अध्यक्ष ओलीसहित अन्य नेताहरुसँग हप्तादिन यता निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । संवादमा सक्रिय एक नेताका अनुसार बुधबार नै एमालेसँग अधिकतम सहमतिको खाका बनिसकेको थियो । यद्यपि ओलीको जन्मदिन भएका कारण सहमतिलाई ठोस रुप दिन सकिएको थिएन । ‘हिजो ओलीजीको बर्थडे भएर केही कामहरु बाँकी रहे । सम्भवतः आज रातभरीमा ती विषय टुंगिन्छ र नयाँ न्यूज पाउनुहुनेछ’, ओलीसँग संवादमा रहेका एक नेताले भने ।